बूढानीलकण्ठस्थित मध्यवर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिएको 'होटल फरेस्ट इन' बचाउन मापदण्डमा छेडखानी भएको छ ।

संखुवासभाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कांग्रेस सांसद दीपक खड्काको लगानीमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नै नगरी निर्माण गरिएको ४ तले होटल जोगाउन मध्यवर्ती क्षेत्र (उद्योग स्थापना र सञ्चालन) मापदण्ड- २०६२ परिमार्जन गरिएको हो ।

कांग्रेस सांसद खड्का यही पुस १७ गते केही व्यवसायीलाई लिएर वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्र महतोको कार्यकक्षमा पुगेका थिए ।

'मन्त्री कुट्छु' भन्ने हल्ला चलाएर मन्त्रालय छिरेका खड्काले मन्त्रीको साथ लिएर कर्मचारीहरूको सातो खाए । खड्काको सबैभन्दा बढी निशानामा परेका थिए, सचिव दीपककुमार खराल ।

आफ्नो लगानीमा मापदण्डविपरीत बनेको होटल जोगाउन तत्कालै मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने उनको अडान थियो ।

'नत्र त्यहीँ अनशन बस्ने, बल प्रयोग गरेर निकाल्न खोजिए आफूले पनि बल प्रयोग गर्ने' धम्की उनले सञ्चारकर्मीहरूकै अगाडि दिएका थिए ।

सचिव खराल र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका कर्मचारीहरूले 'आज संशोधन गर्न मिल्दैन' भने पनि खड्काले सोही दिन संशोधन गराएरै छाडे ।

खासमा उक्त मापदण्डमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थापना गरिएको होटल/लज दुई तलाभन्दा माथिको हुन नहुने प्रावधान थियो । अहिले संशोधन भएको मापदण्डमा होटल/लजको तलासम्बन्धी बुँदा नै गायब छ ।

रोचक कुरा त के भने उनले साढे ४ तलाको होटल बनाइसकेका थिए । होटल बनाइसकेपछि मापदण्ड संशोधनका लागि दबाब दिन थाले ।

मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, '२०७५ सालमै उहाँ (सांसद खड्का) लाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुस् भनेर भनेका थियौं । ईआईए गरेरै निर्माण थाल्ने गरी सहमति दिइएको हो । त्यतिबेला होटल बनिसकेको थिएन र २०६२ को मापदण्डले २ तलाभन्दा माथि बनाउन रोक लगाएको थियो । ईआईए प्रतिवेदन आउला भनेर हामी ५ वर्ष कुर्‍यौं । त्यो ५ वर्षमा उहाँ त कानून मिचेर होटल बनाउँदै पो बस्नुभएको रहेछ ।'

उनले गत भदौमा मात्र खड्का राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको सम्पर्कमा आएको बताए ।