यातायात व्यवस्था विभागले साढे १६ लाख स्मार्ट कार्ड खरिद गर्न आह्वान गरेको टेन्डर रद्द गरेको छ । मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन बनाइएको तथा प्रतिस्पर्धा सीमित पारिएको भन्दै लोकान्तरले समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

त्यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले छानबिन थालेको अवस्थामा टेन्डर रद्द गरिएको हो ।

विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले पनि टेन्डर रद्द गरिएको पुष्टि गरेका छन् ।

'मूल्यांकन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ठेक्का रद्द गरिएको हो,' रिजालले लोकान्तरसँग भने, 'प्राविधिक रूपमा नै टेन्डर भरेका दुवै कम्पनीहरू अयोग्य भएको भनेर मूल्यांकन समितिले दिएको रिपोर्टका आधारमा ठेक्का रद्द गरिएको छ ।'

महानिर्देशकस्तरीय निर्णय गरेर उक्त ठेक्का रद्द गरिएको हो । अब फेरि अर्को टेन्डर कहिले खुलाउने भन्ने विषयमा सल्लाह तथा छलफल भइरहेको उनले खुलाए ।

ठेक्का प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएकाले प्रतिस्पर्धालाई सीमित पारी अन्य आवेदकले फारमसमेत भर्न नपाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन बनाएको, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिस्टम हाइक गरेर अन्य फर्मले टेन्डर भर्न नपाएको, भरिएको टेन्डरमा समेत हेरफेर गरिएको विषयसहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

सोही उजुरीका विषयमा छानबिन गरी जानकारी गराउन अख्तियारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा उजुरीसहित पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसपछि मन्त्रालयले उपसचिव विनोद खड्काको संयोजकत्वमा इन्जिनियर दिनेश अधिकारी र लेखा अधिकृत फिरोज आलमसहितको ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो  ।

छानबिन समितिले ठेक्काको विषयमा कागजात माग गरेपछि ठेक्का रद्द गरेको स्रोतको दाबी छ ।

यता छानबिन समितिले पनि छानबिन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । त्यस विषयमा छानबिन समितिका संयोजक खड्काले केही प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले झन्डै ४१ करोड रुपैयाँको लागतमा १६ लाख स्मार्ट कार्ड छाप्न तथा मशिन खरिद र  जडान गर्नका भनेर आह्वान गरेको ठेक्काको मूल्यांकन गर्न विभागका आईटी शाखा प्रमुख मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन गरिएको थियो ।

ठेक्का हाल्ने अन्तिम दिन पुस ११ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘सिस्टम’ नै नचल्ने बनाएर मन्त्रालय, विभाग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबीच मिलेमतो भएको आरोप लागेको छ ।

अन्तिम दिन ठेक्का हाल्न तयार रहेकाहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिस्टम नै नचलेका कारण ठेक्का हाल्न पाएनन् ।

त्यसपछि उनीहरूले ठेक्काको म्याद बढाउन महानिर्देशक रिजाललाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको विभागकै कर्मचारीले खुलाए ।

टेन्डर हाल्ने अन्तिम म्याद पुस ११ गतेसम्ममा जम्मा २ वटा कम्पनीले मात्र बोलपत्र पेस गरेका थिए ।

बोलपत्र आह्वान हुँदा शुरूमा प्रकाशित गरिएको सूचनामा पटक–पटक संशोधन पनि गरिएको थियो । फ्रान्सको सेल्प र भियतनामको एमके स्मार्ट ज्वाइन्ट स्टकले ठेक्का हालेका थिए । अन्तिम दिन सिस्टम नै नचलेपछि बोलपत्र पेस गर्न नपाएको भन्दै अन्य ४ कम्पनीले ताकेता गरेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनुवाइ भएन ।

'गत वर्ष १२ लाख कार्ड झन्डै २१ करोड रुपैयाँमा मात्र खरिद् गर्ने सम्झौता भएकोमा यसपटक एउटा मास प्रिन्टर र ४ लाख स्मार्ट कार्ड मात्र थप्दा झन्डै दुई गुणा बढी लागत अनुमान राखिनुले पनि सेटिङमा ठेकेदार कम्पनीलाई बढी लाभ दिन लागिएको प्रस्ट थियो,’ यातायात मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

यसअघि १२ लाख कार्डको ठेक्का पाएको जर्मनीको मुलवर कम्पनी, भारतका एमसीटी र एमएसपी कम्पनी तथा यूएईको अर्को एकसहित चार कम्पनीले सिस्टमको समस्याका कारण बोलपत्र पेस गर्न नपाएको भनेर गुनासो गरेको विभागकै एक उच्च अधिकारीले स्वीकारे ।

'यसमा त सेटिङ भएकै हो, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिस्टम नै चल्न नसक्ने बनाएर अन्य फारमलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिनबाट नै वञ्चित गराइएको थियो,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

हेर्नुहोस्, सम्बन्धित समाचार:

बहाना मिलाएर जर्मनी उड्दै विभागको टोली, लाइसेन्सको नयाँ ठेक्कामा पनि 'सेटिङ' [भाग- ४]

१६ लाख स्मार्ट कार्ड छाप्ने ठेक्कामा अनियमितताः अख्तियारको पत्रपछि मन्त्रालयले बनायो छानबिन समिति