मोरङको बेलबारी नगरपालिका र कानेपाखरी गाउँपालिका भएर बग्ने चिसाङ खोला ठेक्काको विषय गिजोलिएको छ । नगरपालिकालाई करोडौं रुपैयाँ राजश्व आम्दानी हुने चिसाङ खोलामा जनप्रतिनिधिको स्वार्थ बाझिँदा ठेक्का लाग्न सकेको छैन । जनप्रतिनिधि बिचकै स्वार्थको द्वन्द्वले गर्दा ठेक्का लगाउने, खारेज गर्ने, अदालत जाने, पुनः ठेक्का खोल्ने र फेरि अदालत जाने गोलचक्कर चलिरहेको छ । 

बेलबारी नगरपालिकाका उपमेयर नितु थापा (कोइराला) र वडा नम्बर ११ का वडाअध्यक्ष विक्रम राईबीच स्वार्थ बाझिँदा खोला ठेक्का लाग्न नसकेको हो । गत असार १९ गते बेलबारी नगरपालिकाले ठेक्कासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । २०८० साउन २५ गते तीनवटा बोलपत्र दर्ता भएको थियो । त्यसपछि दुई करोड २२ लाख १९ हजार ९९ रुपैयाँ ९८ पैसामा सुन्दरहरैंचाको मकालु इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएको थियो । गत भदौ १८ गते १५ दिनको म्याद दिएर मकालु इन्जिनियरिङका लागि नगरपालिकाले सम्झौताका लागि पत्र पठाएको थियो । मकालुले १५औँ दिनमा अर्थात् असोज १ गते नगरपालिकाको खातामा २२ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो ।

ठेकेदारले सूचना अनुसारको कबोल अंकको एकमुष्ट रकम नबुझाई किस्तामा रकम बुझाउन ४० प्रतिशत रकम र बाँकी रकमको बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्न सात दिनको म्याद थप्न निवेदन दिएका थिए । नगरपालिकाले असोज १ गते थप सात दिनको समयसमेत दिएको थियो । थपिएको म्यादको अन्तिम दिन अर्थात् असोज ७ गते मकालुले ४७ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो । धरौटीसहित दुई पटकमा ८० लाख ११ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो ।

बाँकी अपुग रकम भने मकालुले नगरपालिकालाई चेक दिएको थियो ।  तर, उक्त चेकमा पैसा नभएपछि बैंकले फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि नगरपालिकाले पुनः म्याद थप गरिदिएको थियो । दोस्रो पटक म्याद थप गर्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले कबोल अनुसारको रकम भने बुझाउन सकेन । 

पहिलो किस्ताको कबोल ठेक्काको ४० प्रतिशत रकम र त्यसको मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत तथा अग्रिम आयकरसहित जम्मा ९१ लाख ८२  हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ ७४ पैसा नगरपालिकाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने थियो  । त्यसपछि नगरपालिकाले तेस्रो पटकसमेत म्याद थप गरेको थियो । तेस्रो पटक समेत पैसा बुझाउन नसकेपछि ठेक्का रद्द गरेको थियो । 

२०८० असोज १६ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले दोस्रो बोलपत्रदाता शिवजी कन्स्ट्रक्सन, इटहरी–५ लाई खोला उत्खनन्को जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । शिवजीले एक करोड ६८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ कबोल गरेको थियो । 

मकालु इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनको धरौटीबापतको ११ लाख ११ हजार रुपैयाँ जफत गर्दै कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयलाई पत्र पठाउने निर्णयसमेत गरेको थियो । यस्तै दोस्रोले ठेक्का पाउँदा अपुग हुने रकम ४२ लाख ७१ हजार ९९२ रुपैयाँ मकालुले जम्मा गरेकोबाट जफत गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।   

आफूलाई ठेक्का नदिने नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध मकालु इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिएको थियो । जिल्ला अदालत, मोरङले दुवै पक्षलाई खोला उत्खनन् गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएपछि खोला उत्खनन् रोकिएको थियो ।

जसले गर्दा दुई पालिकाले दैनिक लाखौं राजश्व गुमाइरहेका छन् । लामो समयसम्म खोला ठेक्का लाग्न नसकेपछि बेलबारी १० का वडाध्यक्ष गंगा याक्खा, ६ का वडाध्यक्ष टेकबहादुर राई र कानेपोखरी ५ का वडाध्यक्ष चरण गुरुङले ठेकेदारलाई पहिलो बोलपत्रदातालाई नै काम गर्न दिन पहल गर्ने सहमति गरेका थिए । त्यसपछि मकालुले उच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदन फिर्ता लिएको थियो । 

समितिको पहलमा खोलाको ठेक्का पहिलो पक्षलाई दिने सहमति गरे पनि कानुन व्यवसायीहरूले नगर कार्यपालिकाको निर्णयविरुद्ध गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए । त्यही सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णयमा उपमेयर थापाले अडान लिएपछि सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन ।

शिवजी कन्स्ट्रक्सनमा उनको पनि संलग्नता छ । त्यसपछि नगरपालिकाले तेस्रोलाई दिन सहमति भएको थियो । तेस्रो बोलपत्रदाता भने पोखरी सेवा निर्माणदाता कानेपोखरी हो । उसले बोलपत्रमा पेश गरेको सानिमा बैंकको जमानत पत्रको समयावधि भने गत पुस १६ गतेसम्मको मात्रै थियो । त्यसपछि नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनीको धरौटी जफत गर्दै ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

मकालु र शिवजीकै धरौटी जफत गर्ने निर्णय भने माघ ९ गते गरेको थियो । त्यसपछि शिवजी कन्ट्रक्सनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको छ । कार्यपालिकाको निर्णयले मकालु इनजिनियरिङको धरौटी बाहेकको रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो भने बैंक ग्यारेन्टीसमेत फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अदालतको आदेश नआएसम्म ठेक्काको प्रकृया रोकिएको बेलबारी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी महेन्द्र खड्काले बताए ।

जनप्रतिनिधिबीचको टकराबले खोलामा लागेन ठेक्काः बालुवा चालेर गुजारा गर्ने ५०० सुकुम्बासी परिवारको बिचल्ली