१३ वर्षदेखि निर्माणाधीन झापाको कन्काई पुलमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले लिएको उक्त ठेक्कामा पटक-पटक म्याद थप भए पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्माणाधीन पुलको प्राविधिक परीक्षण गराउँदा व्यापक अनियमितता भएको तथ्य फेला परेको हो । केन्द्रले २०८० पुस १० गते प्राविधिक इन्जिनीयरसहितका अडिटरबाट स्थलगत अडिट गराउँदा पुल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको तथ्य फेला परेको हो ।

'पुल निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने डण्डीको ठाउँमा संख्या घटाएर बाहिरबाट प्लास्टर गरी लुकाइएको छ । बियरिङ प्याडमा चाहिनेभन्दा अघि डण्डी राखिएको छ । १० वटाको डण्डी १३ प्लस १८ सहित ३१ संख्या हुनुपर्नेमा १४ वटा डण्डी मात्र राखेर पुल निर्माण गरेको पाइएको छ,' अडिटरले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हनिकम तथा पोरस कंक्रिट सेक्सनअन्तर्गत गर्डरमा समेत दुलो देखिएको उल्लेख छ । मेन गर्डरको साइज डिजाइनभन्दा ५० मिलिमिटरदेखि १ सय मिलिमिटरसम्म सानो बनाएको पाइएको छ ।

'भर्टिकल रडको स्पेसिङ नमिलाएको, कंक्रिट कभर ७५ मिलिमिटर हुनुपर्नेमा १४० मिलिमिटर कभर राखिएको, प्रिस्ट्रेसको डण्डीहरू नतन्काएको तथा खिया लागेको छ,' प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, 'बाहिर देखिएका एक्सपोज्ड डण्डीमा समेत खिया लागेको छ । स्ट्रक्चरमा ठाउँ-ठाउँमा क्र्याक भई ठूलो चिरा देखिएको छ । ल्यापिङ लेन्थ समेत नमिलेको पाइएको छ । डण्डीको लम्बाई नपुग्दा अर्को डण्डी थप्न ल्यापिङ लेन्थ मिलाउनुपर्नेमा नमिलेको पाइएको छ ।'

प्रिस्ट्रेसको डण्डी राखिएको छ तर तन्काइएको छैन । ती डण्डीलाई तन्काएर प्लग लगाउनुपर्नेमा प्लग लगाइएको छैन । प्रिस्ट्रेसलाई झोलुङ्गे पुलको लठ्ठाजस्तो कंक्रिट कास्ट गरी फूल स्ट्रेन्थमा तन्काएर प्लग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, तन्काएर प्लग गर्दा त्यो फुट्ने डरले तन्काइएको छैन । एक त सबै पाइल्स बनेकै छैनन्, बनेकाहरू पनि पानीमा डुबेको छ ।

'कामै नभएको संरचनाको समेत भुक्तानी भएको पाइएको छ । १७ वटा पाइल्स मात्र निर्माण भएको अवस्थामा १९ वटा पाइल्सको भुक्तानी भएको छ,' प्रतिवेदनमा थप लेखिएको छ, 'ठेक्काको म्याद नै नथपिएको अवस्थामा समेत भुक्तानी भएको पाइएको छ । ९ औं र १० औं रनिङ बिलको भुक्तानी गर्दा म्याद थप नभएकै अवस्थामा भुक्तानी भएको पाइएको छ ।'

०६८ जेठ ३१ गते हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले उक्त पुल निर्माण गर्नका लागि पप्पु-महादेवा जेभीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

ठेक्का क्षेत्रमा बदनाम रहेर पटक-पटक कालोसूचीमा परिसकेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनका हरिप्रसाद रौनियार र रवि सिंह सञ्चालक रहेको महादेव कन्स्ट्रक्सन प्रालिसहितको संयुक्त जेभी रहेको उक्त ठेक्काको आधिकारिक प्रतिनिधि अहिले निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह हुन् ।

३४ करोड ९ लाख रुपैयाँको लागतमा पुल निर्माण गर्ने भनेर सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको ४ वर्षमा पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर,पटक-पटक म्याद थप गरी अन्तिमपटकका लागि थपिएको म्यादभित्र पनि पुल बन्न सकेको छैन ।

पहिलोपटक २०७२ सालमा १ वर्ष १ महिनाको म्याद थपेर २०७३ असार २२ गतेसम्म म्याद पुर्‍याइएको थियो । उक्त म्याद थप कुन आधारमा गरिएको हो भन्ने कुराको कुनै कागजात कार्यालयमा फेला नपरेको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहिलोपटक म्याद थप्ने अवधिसम्म शत प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा ३५ प्रतिशत मात्र कार्य सम्पन्न भएको थियो ।

दोस्रोपटक २०७३ असार  २२ गते ४ वर्षका लागि म्याद थपिएको थियो । त्यस अवधिसम्म ४९ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको थियो । तेस्रोपटक २०७७ फागुन ३ गते ६ महिनाका लागि म्याद थपिएको थियो । उक्त अवधिमा ५५ प्रतिशत कार्य भएको थियो । चौथोपटक २०७८ भदौ २२ गते ८ महिनाको म्याद पुनः थपिएको थियो । उक्त अवधिमा ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको थियो ।

२०७८ चैत ३० गते सार्वजनिक खरिद ऐनको १२ औं संशोधनमा भएको प्रावधानअनुसार अन्तिमपटकका लागि भन्दै १ वर्ष २ महिना म्याद थपिएको थियो । उक्त ऐनको आधारमा पाँचौंपटक २०८० असार ३० गतेसम्म अन्तिमपटक थपिएको म्याद समेत बितिसकेको छ । तर, काम भने केही पनि अगाडि बढेको छैन । १ वर्ष १० महिनासम्म दुईपटक म्याद थप भए पनि काम केही पनि अगाडि बढेन, भौतिक प्रगति त्यही ६० प्रतिशतमा रह्यो ।

पहिलोपटक हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका तत्कालीन डीजीले, दोस्रोपटक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवले, तेस्रोपटक परियोजनाका तत्कालीन प्रमुखले म्याद थप गरेको देखिन्छ । चौथोपटक डीजीले, पाँचौंपटक डीजीको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषदले म्याद थप गरेको थियो ।

भुक्तानी लिनकै लागि म्याद थप

अहिलेसम्ममा ठेकेदारले १७ वटा रनिङ बिल र  प्राइस एडजस्टमेन्ट समेतको गरी कुल २३ करोड ६ लाख ७१ हजार ६७३ रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका छन् ।

ठेकेदारले २०६९ फागुन १६ गते ४५ लाख १९ हजार १९५ रुपैयाँ, २०७० फागुन २६ गते २ करोड २० लाख ७७ हजार २५५ रुपैयाँ, २०७० चैत १२ गते २ करोड १७ लाख १४ हजार ७७२ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ ।

२०७० चैत ३० गते ३ करोड २७ लाख १ हजार ८२६ रुपैयाँ,२०७१ असार २५ गते ३ करोड ९२ लाख ५८ हजार ६१८ रुपैयाँ, २०७१ कात्तिक २७ गते २५ लाख ९१ हजार ७७२ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी २०७२ वैशाख २० गते ८८ लाख ५४ हजार ५७८ रुपैयाँ, २०७३ असार १५ गते ९८ लाख ७४ हजार ५२९ रुपैयाँ, २०७४ असार ५ गते १ करोड ११ लाख ८० हजार ८३८ रुपैयाँ भुक्तानी लिएका थिए । २०७५ जेठ २८ गते १ करोड ७१ लाख ७० हजार ७५६ रुपैयाँ,  २०७७ पुस ८ गते ८६ लाख ९२ हजार ८६ रुपैयाँ, २०७७ चैत ११ गते ६८ लाख ७७ हजार ५३६ रुपैयाँ भुक्तानी लिएका थिए ।

२०७८ फागुन १० गते ९० लाख ३१ हजार ५८१ रुपैयाँ, २०७८ चैत २० गते ९० लाख ३१ हजार ५८१ रुपैयाँ, २०७९ मंसिर १६ गते ९० लाख ३१ हजार ५८१ रुपैयाँ,  २०७९ माघ २२ गते ९० लाख ३१ हजार ५८१ रुपैयाँ, २०८० असार ३० गते ९० लाख ३१ हजार ५८१ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ ।

यसरी हेर्ने हो भने २०७८ चैत ३० गतेपछि पटक-पटक म्याद थप गरिए पनि काममा भने शून्य प्रतिशत प्रगति छ । भुक्तानी त्यसपछि पनि पटक-पटक लिएको पाइन्छ ।  २०७८ चैत ३० सम्म भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत रहेकोमा २०८० असार ३० गते सम्म पनि भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत मात्र छ ।

तर, त्यस अवधिमा २०७८ फागुन १० गते देखि २०८० असर ३० गतेसम्म पाँचपटक ९० लाख ३१ हजार ५८१ रुपैयाँको दरले कुल ४ करोड ५१ लाख ५७ हजार ९०५ रुपैयाँ ठेकेदारले भुक्तानी लिएको देखिन्छ । यसरी हेर्ने हो भने थप भुक्तानी लिनका लागि मात्र निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले शक्तिको दुरुपयोग गरी म्याद थप गराएको र राज्यबाट थप भुक्तानी लिएर पनि काम नगरेको प्रस्ट देखिन्छ ।

मर्मत सम्भार गरेर काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छौं – योजना कार्यालय, इटहरी

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय इटहरीका सूचना अधिकारी इन्जिनीयर प्रभातकिरण राई भने सतर्कता केन्द्रले गरेको प्राविधिक परीक्षणबाट देखिएका समस्या सुधार गर्न ठेकेदारलाई भनिसकिएको बताउँछन् ।

'जे जति समस्याहरू देखिएको  छ, त्यसलाई मर्मत सम्भार गरेर सुधार गर्न मैले नै पनि ठेकेदार रवि सिंहलाई फोनमार्फत भनिसकेको छु,' राईले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसबाहेक काठमाडौंमै हाम्रो निर्देशनालयमा समेत उहाँसँग मिटिङ गरेर देखिएका समस्या समाधान गर्न भनिसकिएको छ ।'

मर्मत सम्भार गरेर पुल निर्माण गर्ने भनेर सिंहले प्रतिबद्धता जनाएकाले पुल निर्माण होला भनेर अपेक्षा राखिएको उनले खुलाए ।

'शुरूमा पप्पु- महादेवा जेभीको ठेक्का भएकाले दुवै कम्पनीको उत्तिकै दायित्व हो । तर, करिब ३ वर्षअघि पप्पुले हात उठाएपछि महादेवाले काम अगाडि बढाएको हो,' राईले थपे, 'इटहरी कार्यालयमा हामी अहिले सबै नयाँ टीम आएका छौं । त्यसैले विगतमा के कस्तो भयो भन्ने कुराको जानकारी हुन सकेको छैन ।'

अन्तिम विकल्प भनेको ठेक्का रद्द गरेर कालोसूचीमा राख्ने भए पनि काम गर्छौं भनेकाले काम गराउनु नै आफूहरूको प्राथमिकता रहेको उनले बताए ।

'हामीसँग पनि विकल्प छैन । अन्तिम विकल्प भनेको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर कालोसूचीमा राख्ने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो,' उनले थपे, 'तर, त्यो विकल्पमा जाँदा राज्यलाई पनि नोक्सानी हुने हुनाले अहिले जसरी पनि सोही जेभीबाट पुल निर्माण गर्न लगाउनेतर्फ लागेका छौं ।'

पछिल्लो समयमा भएको म्याद थपका अवधिमा काम नै केही नभएको, तर पटक-पटक भुक्तानी कसरी भयो भन्ने विषयमा राईले भने, 'त्यस विषयमा हामीलाई केही जानकारी हुँदैन । त्यो त लेखा शाखालाई नो सोध्नुपर्ला ।'

३० प्रतिशत बिलोमा गएका कारण ३० करोड घाटा खाएँ – निर्माण व्यवसायी सिंह

यस विषयमा ठेक्का पाएका ठेकेदार तथा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका रवि सिंह भने सतर्कता केन्द्रले औंल्याएका सबै त्रुटिहरू सच्च्याउने बताउँछन् ।

'डिजाइनमा भए अनुसार नै पुननिर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा पुनःनिर्माण गर्छौं । मर्मतसम्भार गर्नु पर्नेमा मर्मत सम्भार गर्छौं,' सिंहले लोकान्तरसँग भने, 'काम गर्दा त्रुटिहरू भएका छन् । ती सबै त्रुटि सच्च्याउन म प्रतिबद्ध छु ।'

खास गरेर निर्माण सामग्री रहेको ठाउँ र पुल निर्माण भइरहेको ठाउँसम्म २ किलोमिटरको दूरी रहेकाले पनि निर्माण कार्यमा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए ।

'पछिल्लो समय कोभिडका करण २-३ वर्ष हामी ब्याक हुनुपर्‍यो, कामै हुन सकेन,' उनले थपे, 'अहिले औंल्याइएका सबै त्रुटिका विषयमा हेर्न मैले टोली साइटमा पठाइसकेको छु । आगामी वर्षको असार मसान्तसम्म डिजाइनअनुसारको पुल निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्न मैले तपाईंसमक्ष प्रतिबद्धता जनाउँछु ।'

लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशत बिलोमा गएका कारण पुल निर्माणमा धेरै घाटा लागेको गुनासो उनले गरे ।

'अहिले त्यही डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडलको ७२४ मिटरको पुल निर्माण गर्न राज्यले सवा अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको छ,' उनले थपे, 'तर, हामीले ३० करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएर पुल बनाउने भनेका छौं ।' शुरूमा पप्पु निर्माण सेवा नै लिड पार्टनर रहेको तर, पछि उसले हात उठाएका कारण आफूले पुल निर्माण गर्ने भनेर साझेदारको रूपमा अगाडि बढेको उनले बताए ।

'म निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष भएको हुँदा घाटा खाएर पनि, घर-घडेरी बेचेर पनि, २०/३० करोड घाटा खाएर पनि पुल बनाएर दिन्छु,' सिंहले भने ।

पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गभन्दा १९ किलोमिटर दक्षिण र नेपाल–भारत समा नाकाभन्दा ३ किलोमिटर उत्तर पर्ने कन्काई खोलाको पुल लामो समयदेखि नबन्दा त्यस क्षेत्रका जनतालाई आवागमनमा वर्षौंदेखि समस्या भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गत बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नै कन्काई पुलको हाल बेहाल रहेको बताएका थिए ।

'देशमा विकास निर्माणका आयोजना कस्तो बेहाल छ,  काम सम्पन्न नभएको आयोजना कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण हेर्ने हो भने कन्काई पुलको दुर्दशा हेरे हुन्छ,' थापाले संसदमा सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए ।