संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच मनमुटाव सिर्जना गर्दै आइरहेको एउटा विषय हो, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र(एक्याप) । तीन तहको द्वन्द्वमा एक्याप खारेज गर्नुपर्ने वा स्रोत बाँडफाँड हुनुपर्ने आवाज त्यस क्षेत्रका १५ गाउँपालिकाहरूले उठाइरहेका छन् । एक्याप क्षेत्रमा परेका पालिकाहरू आफ्नो आम्दानीको स्रोत गुमाउनुपरेको गुनासो पोख्छन् । यता एक्यापले भने स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गरेर कर संकलन गरिरहेको छ । 

२०४३ सालमा घान्द्रुकबाट एक्याप स्थापना हुँदा १० वर्षभित्र संरक्षण क्षेत्र समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने योजना थियो । समुदायमा आधारित रहेर संरक्षणको कार्यक्रम ल्याएका तत्कालीन समयका विज्ञहरूको हस्तान्तरण योजना भने अधुरो रह्यो । कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरेर फर्कँदै गर्दा २०६३ असोज ७ मा तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण राज्य मन्त्री गोपाल राई, भूगोल तथा योजनाविद् डा. हर्क गुरुङ, संरक्षणविद् डा. तीर्थमान मास्के सहित २४ जनाको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर मृत्यु भयो । 

स्थापनाको ३७ वर्ष बितिसक्दा पनि एक्याप समुदायमा अझै हस्तान्तरण भएको छैन । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी)ले यसको व्यवस्थापन जिम्मा लिँदै आएको छ । पटक–पटकको अन्यौलताकै बीच  सरकारले एनटीएनसीलाई यसको जिम्मा दिँदै आएको हो । २०७७ माघ ३ पछि नवीकरण हुन नसकेको एक्याप पुस ५, २०८० मा मन्त्रिपरिषद्ले पुनः ५ वर्षका लागि एनटीएनसीलाई नै जिम्मा दिने निर्णय गरिसकेको छ । २०७१ सालमा नै संघीय वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले राजपत्रमा ‘एक्याप स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण’ गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सो सूचना अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसमा संघ सरकारले नै चासो दिएको छैन । कारण हो, एक्यापबाट उठ्ने करोडौं राजस्व । 

संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली–२०५७ अनुसार एक्यापले पर्यटन प्रवेश शुल्क उठाउँदै आएको छ । जसअनुरूप एक्यापले संरक्षण क्षेत्र प्रवेशका लागि पर्यटकसँग शुल्क उठाउँदै आइरहेको छ ।

एक्यापले उठाएको राजस्वको विवरण :

बर्सेनि उठ्ने यही राजस्वमा स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीनै सरकारको आँखा छ । एक्याप व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय वा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भए बर्सेनि उठ्ने करोडौं राजस्व संघ सरकारले गुमाउँछ । पर्यटकबाट उठेको राजस्वको केही अंश एक्याप व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । पालिकाले उठेको राजस्वमा आफ्नो अधिकार हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।  स्रोत बाँडफाँडका लागि संघ सरकारले समिति गठन समेत गरेको थियो । ५० प्रतिशत एक्याप व्यवस्थापनमा र २५–२५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने प्रस्ताव थियो । त्यो योजना पनि अघि बढ्न सकेन । 

त्यसो त राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम समेत प्राकृतिक स्रोतबाट भएको आम्दानी बाँडफाँड गर्नुपर्छ । 

आम्दानीको स्रोत गुमाउँदै पालिका

एनटीएनसीले वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ बमोजिम व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको छ भने संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६ अनुसार काम गरिरहेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि यी अधिकार समुदायलाई दिनुपर्ने हो । प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्नबाट स्थानीय वञ्चित भइरहेका छन् । गाउँपालिकाको अधिकारमा अकुंश लगाउँदै सरकारले आम्दानीको अन्य स्रोत समेत गुमाइरहेको छ । 

विश्वकै चर्चित पदमार्गभित्र पर्छ, एक्याप । मर्दी, अन्नपूर्ण बेस क्याप पर्यटकको रोजाइँका पदमार्ग हुन् । एक्यापभित्र पर्ने यी सबै स्थानमा पर्यटकलाई लक्षित अवैध रूपमा संरचना ठडिएका छन् । जसलाई नियमन गर्न सम्बन्धित निकायले सकिरहेको छैन । पछिल्लो समय चर्चित बनेको खुमैँ डाँडा, क्रबु, कफुचेमा धमाधम अस्थायीदेखि स्थायी संरचना थपिएका छन् । तीनलाई करको दायरमा ल्याउन न गाउँपालिका सकिरहेको छ, न त एक्यापले नै । 

विनादर्ता चलिरहेका ती व्यवसायलाई दायरामा ल्याउन नसक्दा सरकारले राजश्व गुमाइरहेको छ । तीनै तहबीच अधिकारका विषयमा लडाइँ भइरहँदा संरक्षण क्षेत्रभित्रका पर्यटन व्यवसायीलाई करको दायराभित्र ल्याउने ध्यान कसैको पुगेको छैन । संरचना भने पर्यटकको चहलपहलसँगै बढिरहेका छन् । व्यवसायीहरूपनि एक्यापसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न नखोजिरहेको सुनाउँछन्, मादी गाउँपालिका अध्यक्ष देवीजंग गुरुङ । उनका अनुसार मादीमा साढे दुई दर्जन अस्थायी संरचना बनेका छन् ।           

‘पालिकालाई भोगचलान गर्ने अधिकार छैन । त्यसले गर्दा दोहोरो समस्या छ । त्यो अस्थायी टहरा जति पनि छन्, विना अनुमतिको, न गाउँपालिकाले अनुमति दिएको छ न एक्यापले । त्यसले गर्दा प्रतिजग्गामा बनेको संरचना रोयल्टी तिरेर कसले गर्ने के गर्ने भन्दा पनि पछिल्लोपटक म्याद थपेर आइसकेपछि यसको नयाँ संरचना के भनेर आउँछ त्यसलाई कुर्नैपर्ने छ,’ उनले भने ।

एक्याप क्षेत्रमा रहेका १५ वटै पालिकाले गत फागुनमा माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा अन्तरपालिकास्तरीय भेला गरेर ६ बुँदे ‘माछापुच्छ्रे घोषणापत्र’ जारी गरेको थियो । एक्यापको म्याद थप्ने अन्यौलताकै बीच पालिकाले प्रदेश र संघ सरकारलाई प्राकृतिक स्रोत उपभोग गर्न नपाएको गुनासो पोखेका थिए । गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि संघको हातबाट एक्यापको अधिकार फुकाउन प्रयास नगरेको होइन । यसमा प्रदेशको प्रयास समेत असफल बन्यो । गण्डकीले एक्यापको विषय मात्र होइन मनास्लु संरक्षण क्षेत्र  (एमक्याप) को अधिकार प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने विषयमा निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ । यस विषयमा स्थानीय तहसँग छलफल गरेर प्रदेशले संघ सरकारसँग छलफल गरिसकेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन् ।

‘यसका लागि हामीले सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र संघीय सरकारसँग पटक-पटक छलफल गर्‍यौं,’ उनले भने ‘यो क्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो हो ।’ 

स्थानीय र प्रदेशले अनवरत आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन प्रयास गर्दागर्दै पनि एक्यापको जिम्मा एनटीएनसीले नै पाइरहेको छ । प्रदेशले पाउनुपर्ने एक्यापको अधिकार आफ्नो हातबाट फुत्किएको छ, जुन मान्य नहुने बताउँछन् मुख्यमन्त्री पाण्डे । ‘संघ सरकारले पुन: एनटीएनसीलाई जिम्मा दिएको भनिएको छ । यो विषय हाम्रो लागि मान्य हुँदैन,’ उनले भने ‘अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा हामी सम्बन्धित स्थानीय तहसँग छलफल गर्दैछौं ।’ 

पालिकाले एक्यापले उठाएको रोयल्टी आफूहरूले पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, यसको सम्बोधन समेत हुन नसकेको गुनासो पालिका अध्यक्ष गुरुङ गर्छन् । रोयल्टीका विषयमा सबै तहको दाबी छ । पालिका, प्रदेश र संघ सरकारसँग भिड्नुपर्ने अवस्था छ । तर, संघ र प्रदेशको पाए आफैं राख्ने मनस्थिति रहेकाले अघि बढ्न नसकेको गुनासो पोख्छन्, उनी । 

‘समन्वय गरेर अगाडि बढ्दा जम्मैलाई राम्रो हुन्छ । संघीय सरकारलाई यो हुनुपर्छ भनेर लाद्ने, प्रदेशले यो हुँदैन भन्ने, व्यावहारिक रूपमा काम गर्ने भनेको स्थानीय तह हो । हामी भन्छौँ मिलेर जम्मै कुरा अघि बढाऔँ । अब संघीय सरकारले पायो भने जम्मै आफैंलाई चाहिने जस्तो, प्रदेश सरकारलाई पनि त्यही खाल्को स्थिति देखिएकाले अलिकति द्वन्द्व छ’ उनले भने । 

नयाँ गन्तव्य खोज भएसँगै पर्यटकीय चहलपहल हुने स्थानमा संरचना आवश्यक नभएका भने होइनन् । तर, यसलाई व्यवस्थित गरेर नियमन गर्नुपर्ने विषयमा ध्यान गएको छैन । क्रबुमा विगत तीनवर्षदेखि पर्यटन व्यवसाय गर्दै आएका गुमान गुरुङ नीति नियम परिमार्जित गर्नुपर्ने भनाइ राख्छन् । 

‘पर्यटनको गतिविधि बढेसँगै नयाँ संरचना बनाउन बाध्य हुन्छौं । कानूनी जटिलता चुनौतीहरू केही छन् । त्यसमा नीति नियम वस्तुस्थिति हेरेर अलिकति परिमार्जित गर्नुपर्छ,’उनले भने । 

संरक्षण क्षेत्रभित्र बनेका अवैध संरचनाका विषयमा एक्यापलाई थाहा नभएको होइन । तर, यसमा एक्याप हात बाँधेर बसेको छ । मर्दी पदमार्गमा बनेका संरचना  ०७४ सालसम्म करारमा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो, एक्यापले । त्यसपछि यसको नवीकरण हुन सकेको छैन । एक्यापले पर्यटन व्यवसायलाई पत्राचार गरेर भत्काउन आग्रह समेत गरेको थियो । जसको व्यवसायीले अटेरी गरे । अहिले एक्याप र स्थानीय सरकारसँग मिलेर नियमन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न लागेको बताउँछन्, एक्याप प्रमुख रविन कडरिया । 

‘त्यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने हिसाबले एक्याप अगाडि बढेको छ । गाउँपालिका र एक्याप मिलेर एउटा दिग्दर्शन बनाएका छौँ । त्यसको स्वीकृति भयो भने सबैलाई दर्ता प्रक्रियामा अगाडि बढाउने छौँ । हामीले यसलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ यी सबै होटलहरूलाई भन्ने हिसाबमा अगाडि बढेका छौँ,’ उनले भने । 

आफ्नै स्रोत प्रयोग गर्न पालिका वञ्चित 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार पालिकाले प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोग गरेर आम्दानी गर्न पाउँछन् । पालिकाको आम्दानीको स्रोत पनि उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत हुन् । नदीजन्य पदार्थ आम्दानीको मुख्य स्रोत हो । तर, एक्यापमा पर्ने पालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर आम्दानी गर्न पाउँदैनन् । गत वर्ष माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले आफूसँग उपलब्ध स्रोतसाधन प्रयोग गर्दै नदीजन्य सामाग्री उत्खनन्का लागि ठेक्का लगायो ।

बाझिने कानूनका कारण गाउँपालिकाविरुद्ध मुद्दा पर्‍यो । त्यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । कानूनीरूपमा अघि बढेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दै स्थानीय तहले नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् गर्न समेत पाउँदैनन् । तर, विचौलियाले यसको फाइदा उठाइरहेको सुनाउँछन्, मादी गाउँपालिका अध्यक्ष देवीजंग गुरुङ । ऐन बाझिँदा यताबाट समेत राजश्व चुहावट भइरहेको छ । 

‘सबैभन्दा ठूलो समस्याचाहिँ ढुंगा, गिटी बालुवाकै हो । अब एक्याप क्षेत्रभित्र अहिलेसम्म हामीले उत्खनन गरेका छैनौं । तर समस्या के भयो भने हामीले उत्खनन गर्न नपाउने टेण्डर लगाउन नपाउने उहाँहरूले पनि नगर्ने । त्यो भएको भएर जति छ त्यहाँको चिजहरू सबै विचौलियाको भइरहेको छ । न एक्यापको कोषमा गएको छ, न स्थानीय तह, राज्यका कोषमा गएको छ,’ उनले भने । 

नदीजन्य सामग्रीका विषयमा सबै पालिकाको एकै मत छ । हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङका पालिका पनि त्यस्तै गुनासो पोख्छन् । समयमा नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् नगर्दा बस्तीको सतहसम्म जोखिम हुने गरी थुप्रिएको लो–घोकर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्टले दाबी गरे । यसमा नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नदीजन्य सामग्री उत्खनन् नगर्दा  बस्तीको सतहसम्म आउन लागेको छ। यसले जोखिम बढाएको छ,’ उनले भने । 

नदीजन्य सामग्रीबाहेक अन्य प्राकृतिक स्रोधसाधन उपलब्ध गर्न पाउँदैनन्, पालिकाहरू । वनमा ढलेका रुख कुहिएर गएको उनले सुनाए ।

संरक्षणको भूमिका निभाइरहेको एक्यापका कारण स्थानीय सरकारले चुनौती भोग्दै आएका छन् ।

मुस्ताङमा रहेको थासाङ गाउँपालिका वडा ३ मा अस्पताल निर्माण गर्न समस्या भयो भने चामे गाउँपालिकाले भवन बनाउन समेत पाएन । एक्यापको शुरूआत कास्कीको घान्द्रुकबाट परीक्षणका रूपमा भएको थियो । सो आयोजना परीक्षण सफल भएपछि क्षेत्र विस्तार भयो ।

तत्कालीन समयमा लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीका १९ वटा गाविसमा यसको क्षेत्रफल विस्तार भएको थियो । २०४९ सालमा सरकारले संरक्षण क्षेत्रको चारकिल्ला तोक्यो । ७ हजार ६ सय २९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको एक्याप समुदायमा नै हस्तान्तरण गर्ने योजना थियो । तर, ३७ वर्ष बितिसक्दा समेत एक्याप स्थानीयको हातमा आउन सकेको छैन । यसका कारण स्थानीय आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नबाट वन्चित छन् ।