सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्टिका संकेतहरू देखिन थालेका बेला पृष्ठभूमिमा ‘पुस १०’ ब्यूँताउने प्रयास निकै अगाडि बढिसकेको दाबी विश्वस्त स्रोतहरूले गरेका छन् ।

लोकान्तरको सम्पर्कमा आएका एमाले र माओवादीका प्रभावशाली नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच निरन्तरको छलफल निष्कर्षनजिक पुगेको छ ।

यसबीचमा ओली र प्रचण्डले शुक्रबार भरतपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा 'मञ्च शेयर' गर्दैछन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाको आयोजनामा ‘भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४’को उद्घाटन कार्यक्रममा अन्य पूर्व प्रधानमन्त्रीसँगै ओली पनि सहभागी हुन लागेका हुन् ।

शुक्रबार ओली भरतपुर जाने कार्यक्रम रहेको पुष्टि ओलीको सचिवालयले पनि गरेको छ । प्रचण्डपुत्री समेत रहेकी मेयर रेनु दाहालको निम्तो स्वीकारेर ओली भरतपुर जान लाग्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । 

पछिल्लो चरणको छलफल ओली र प्रचण्डले एक्लाएक्लै अगाडि बढाएका थिए । उनीहरूको छलफल निकै अगाडि बढिसकेपछि मात्र बाँकी नेताहरूले संकेत पाएका हुन् ।

ओलीनिकट स्रोतले कांग्रेसकै समर्थनमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पाए पनि प्रचण्ड यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन इच्छुक नरहेको दाबी गर्‍यो ।

‘राष्ट्रिय सभामा एमालेको मत पनि छैन, दाबी पनि छैन । तर, माओवादी र कांग्रेसको कचिंगलमा आफूले अध्यक्ष पाए पनि प्रचण्ड अब कांग्रेससँगको समीकरणलाई निरन्तरता दिन हुँदैन भन्ने बुझाइमा पुगेका छन् भन्ने लाग्छ,’ ओलीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रचण्डले सत्तामा कांग्रेससँग र चुनावमा एमालेसँग सहजता हुन्छ भन्नुभएको छ । कांग्रेससँग सत्तामा सहजता भन्दाभन्दै तनाव आएको देखिएको छ । यसैले सत्ता पनि छाड्नुपर्ने भएपछि अर्को चुनावको सहजताका लागि एमाले नै ठीक भन्ने प्रचण्डको बुझाइ देखिन्छ ।’

२०७९ पुस १० मा एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यो सहकार्य राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा (६२ दिनमै) टुट्यो । तर, एक वर्षपछि राष्ट्रपति निर्वाचनको तिक्तता भुलेर ओली र प्रचण्ड सहमतिको नजिक पुगेका हुन् । प्रचण्ड–ओलीबीच भइरहेको भेटवार्ताको नतिजा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनसम्ममा प्रकट हुनसक्ने दाबी स्रोतले गर्‍यो ।

२०८४ सालको आमनिर्वाचनमा पुनः वाम तालमेल गर्नेगरी प्रचण्ड र ओलीबीच सहकार्यको खाका समेत तयार भएको स्रोतको दाबी छ ।

चुनावका लागि मात्र ‘अन्तिममा उद्धार नगर्ने’ भनी एमालेले राखेको शर्तपछि प्रचण्ड तत्काल सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा पुगेको विश्वस्त स्रोतहरू बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट कोशी प्रदेशमा पटक–पटक पाएको धोका, सरकारलाई सुशासनका काममा गरेको असहयोग र मन्त्री फेरदबलमा सभापति शेरबहादुर देउवाको अनिच्छापछि प्रचण्डले फेरि ओलीसँग मिलेर जाने प्रयास गरेका हुन् । 

एमालेलाई पनि एक्लै हुँदा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मकै सत्ताबाट टाढिनुपरेको, निर्वाचनमा कांग्रेसभन्दा कमजोर हुनुपरेको, नयाँ दलले चुनौती दिएको अवस्थामा माओवादीको साथ आवश्यक भएको छ ।

अन्तिममा ठूलै चमत्कार नभए राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष निर्वाचनसम्म पुग्दा वर्तमान गठबन्धन भत्किने सम्भावना प्रबल रहेको स्रोतको दाबी छ ।

कांग्रेस बाहिरिँदा एमाले, रास्वपा र राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने अनि १० पुसको समीकरण ब्यूँताउने गरी प्रयास भइरहेको दाबी स्रोतको छ ।  

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले नै कांग्रेसबाट पटक–पटक कोशीमा धोका पाएकाले अब गठबन्धन विचारणीय प्रश्न भएको बताएका थिए । प्रचण्डले सचेततापूर्वक माघ २९ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अब सत्ता साझेदारीको काँध फेर्न सक्ने संकेत गरेका थिए । 

‘कांग्रेसले शुरूबाटै हामीलाई धोका दिएको छ । हामी ५४ सीटबाट ३२ मा झर्‍यौं । हामीले इमान्दारितापूर्वक कांग्रेसलाई भोट दियौं, तर उनीहरूले दिएनन्,’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘कोशी प्रदेशमा हामीले मुख्यमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि गुमाउनुपर्‍यो । कोशीकै कमरेडहरूले पनि कांग्रेससँगको गठबन्धनले हामीलाई राजनीतिक फाइदा छैन भन्नुभएको छ । राजनीतिकरूपमा हेर्ने हो भने पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन । यसैले पटक–पटक धोका दिँदै आएको कांग्रेससँगको सहकार्य माओवादीका निम्ति विचारणीय प्रश्न हो ।’

त्यसपछि माओवादीको विधान अधिवेशनदेखि स्थायी कमिटीसम्म आइपुग्दाका घटनाक्रमले फेरि पनि एमाले र माओवादीलाई नजिक्याउने आधार दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीका रूपमा अन्तिम कार्यकाललाई केही राम्रो गरी सौहार्द्ध बनाउने प्रयत्नमा कांग्रेस सहयोगी नबनेको प्रचण्डको बुझाइ देखिन्छ । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लाने ठगीमा मुछिएका बालकृष्ण खाँण समातिएदेखि नै कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको थियो । 

खाँण समातिएपछि मुद्दा कमजोर बनाउन मात्रै होइन, अनुसन्धान गर्ने वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीको सरुवा गराउन समेत कांग्रेसले दबाब दिएको बुझाइ प्रधानमन्त्रीको छ । दबाबका बीच खाँणको मुद्दा विचाराधीन रहे पनि उनी थुनामुक्त भएका छन् ।

उच्च अदालतले बाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने अनुमति दिएपछि खाँणविरुद्ध सर्वोच्च नजान कांग्रेसबाट सरकारी वकिललाई दबाब आएको दाबी नेताहरू गर्छन् । ठूला नेतालाई मुद्दा लगाएर सरकारले जस लिन खोजे पनि मुद्दा कमजोर बनाउनेसम्मको दबाब कांग्रेसबाट आएपछि प्रधानमन्त्री थप हैरान भएको दाबी स्रोतको छ ।

यतिमात्रै होइन, सरकारलाई कामकाजी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्रीले विवादित र नतिजा दिन नसक्ने मन्त्रीलाई हटाउने सार्वजनिक उद्घोष पनि गरे । प्रधानमन्त्रीका रूपमा एक वर्ष पुगेको दिन १० पुसमा प्रचण्डले काम नगर्ने मन्त्री फेर्ने भनी देशबासीलाई सम्बोधन गरेका थिए । तर, कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनलाई बहाना देखाएर रोक्यो । त्यसपछि पनि फेरि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेर्ने नै चाहना सार्वजनिक रूपमा पटक–पटक व्यक्त गरे । कांग्रेसले फेरि महासमिति बैठक र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनसम्म पर्खिन आग्रह गरिरह्यो । 

थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पर्याप्त पहल नगरेकोमा समेत प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट छन् । कतिपय नीति, योजना र एजेन्डामा आफूसँग पर्याप्त छलफल नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री फेर्ने चाहना पटक–पटक व्यक्त गरेका छन् । तर, देउवाका विश्वासपात्र महतलाई हटाउन प्रचण्ड सफल हुन सकेका छैनन् ।

यतिमात्रै होइन, टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भएको विवादमा अख्तियारले बयान लिएका विवादित मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई हटाउन खोज्दा पनि देउवाले नमानेपछि प्रचण्ड थप आजित बनेको नेताहरू बताउँछन् । यही बेला राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको उम्मेदवार को हुने हो भन्ने किचलो गठबन्धन विघटनको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न लागेको देखिन्छ । 

यसअघि कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउँदादेखि नै उनलाई अध्यक्ष बनाउने समझदारी प्रचण्ड र देउवाबीच भएको चर्चा हुँदै आएको छ । तर, कोशीमै भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावमा उनै सिटौला सत्ता गठबन्धनबाट जित्न पुगे । तर, समान मतभार हुँदा माओवादीकै चम्पादेवी कार्की पराजित भइन् ।

यसैले यसअघि आफूले पाउने लगभग निश्चित भएको मुख्यमन्त्री गुमेको र सभामुख पनि छाड्नुपरेको अवस्थामा प्रचण्ड थप रुष्ट बनेका छन् । एकपछि अर्को धोका पाएपछि नै प्रचण्डले मुखै फेरेर गठबन्धन विचारणीय प्रश्न भएको भन्ने अवस्थामा पुगेको स्रोतको दाबी छ । 

१० पुसमा चीनको जोडबलमा समीकरणमा बनेको भारतको बुझाइ थियो । यसैले उसले छिट्टै गठबन्धन टुटाएको दाबी गरिन्छ । तर, यसपटक पनि भारतसँग सम्बन्ध सुधारेर समीकरण फेर्न खोजिएको होइन । स्रोतहरूका अनुसार भारतको ग्रीन सिग्नलविना नै सरकारको समीकरण फेर्ने गरी कसरत भएको छ । ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा र हटेपछि पनि भारतलाई चिढ्याउने काम गरेका थिए । तर, आफैं प्रधानमन्त्रीका रूपमा कायम रहँदा खासै अवरोध नहुने बुझाइमा प्रचण्ड रहेको स्रोतको दाबी छ ।

एमाले नेताहरूले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीलाई दिएर उपाध्यक्ष आफूहरूले लिनेगरी सहमति हुनसक्ने बताउन थालेका छन् । राजनीतिक गतिविधि तीव्र भइरहँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चुनावका कारण गठबन्धन टुटाउनतिर नलाग्न भन्दै भेटेरै प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । उनले यसरी आग्रह गर्नुले पनि गठबन्धनमा आएको तिक्तता र सकसको पारो कति छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । 

यसरी बन्यो नजिकिने वातावरण

आफूबाट सत्ता छिनिएपछि एमाले अध्यक्ष ओली यो गठबन्धनप्रति आक्रामक थिए । 

गठबन्धनका दुई ठूला दल कांग्रेस र माओवादीप्रति ओलीका तीखा टिप्पणी सुनिन्थे । तर, पछिल्लो समय एमालेको झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ संकल्पयात्रायता प्रचण्ड र ओली एक अर्काप्रति खरो रूपमा उत्रिएका छैनन्  । बरु नियमित भेटघाट गर्दै फेरि २०७४ मा जस्तै मिलेर जाने गरी आधार बनाउँदै गएका छन् । 

पछिल्लोपटक गायक भक्तराज आचार्यको निधनपछि श्रद्धाञ्जलीका लागि दुवै नेता एकैपटक पुगेका थिए । उनीहरू लामो समय सँगै उभिए पनि । 

यति मात्र  होइन, चितवनमा शुक्रबार उद्घाटन हुने ‘भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४’ कार्यक्रमका  लागि समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली दुवै जाँदैछन् ।

प्रचण्डपुत्री रेनु दाहाल मेयर भएको भरतपुरको यो कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी समेतलाई बोलाइएको छ । 

मिलेर अगाडि बढ्नेबारे उनीहरूबीच चितवनमा समेत गोप्य कुराकानी हुनसक्ने स्रोतले बतायो ।

२०७४ मा जस्तै यसपटक पनि ओलीले माअ‍ोवादीसँग मिलेर जाने विषयमा आफूले एक्लै कुराकानी गरिरहेका छन् । अरू नेतालाई मिसाउँदा परिस्थिति फेरिन सक्ने भन्दै उनले आफ्ना विश्वासपात्र नेतालाई समेत सामेल गराएका छैनन् । 

माओवादी पनि २०६४ सालयताका हरेक चुनावमा खिइँदै गएको छ । यसैले कहिले एमाले त कहिले कांग्रेससँगको गठबन्धन उसका लागि बाध्यता बनेको छ । ‘मिल्ने भए अहिले नै मिलौं, चुनावका लागि मात्र रेस्क्यु गर्दैनौं’ भन्ने एमालेको प्रस्तावप्रति प्रचण्ड पनि सकारात्मक बनेको स्रोतको दाबाी छ ।

‘२०७४ मा एमालेसँग मिल्दा ५३ सिट र २०७९ मा कांग्रेससँग मिल्दा ३२ सिट जित्दाको हिसाब प्रचण्डजस्तो खेलाडीले पक्कै हेर्नुभएको छ । अब कांग्रेसँगको सत्ता हस्तान्तरण हुन पनि बढीमा १० महिनामात्रै बाँकी होला,’ एमालेको उच्च स्रोत भन्छ, ‘सार्वजनिक रूपमा कांग्रेसको भूमिकाले असन्तुष्टि देखिएकै छ । अध्यक्ष ओलीसँगका पछिल्ला भेटघाट र कुराकानीले पनि कांग्रेससँग सहज नभएको प्रचण्डको बुझाइ देखिन्छ । यसैले अर्को चुनावमा सहजताका लागि मिलेर जानुपर्छ भन्ने बुझाइ देखिन्छ ।’

अतालिएको कांग्रेस सबै छाड्न तयार

माओवादीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेकै दिन देउवाले नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई दूत बनाएर बालुवाटार पठाएको दाबीसमेत स्रोतले गरेको छ । 

पछिल्लो समय प्रचण्ड र ओलीको बाक्लो भेटघाट, गठबन्धनप्रति प्रचण्डले बोध गरेको अप्ठ्यारोपछि देउवासमेत सशंकित बन्न पुगेका छन् । 

माओवादी स्थायी कमिटीमा भएको छलफलले अप्ठ्यारो ल्याउने बुझेकैले देउवाले कार्कीलाई दूत बनाएर बालुवाटार पठाएको स्रोतको दाबी छ । 

प्रचण्डसँगको भेटमा गठबन्धन टुटाउन नहुने शर्तमा सबै विकल्पका निम्ति छलफल गर्न तयार रहेको देउवाको सन्देश कार्कीले प्रस्तुत गरेका थिए । 

कार्कीले अध्यक्ष पनि माओवादीलाई दिने, अर्थमन्त्रीसहित मन्त्री फेर्न पनि तयार हुने देउवाको सन्देश प्रचण्डसामु राखेको स्रोतको दाबी छ । तर, प्रचण्डले सकारात्मक जवाफ नदिई पार्टीभित्र धेरै नै अप्ठ्यारो र दबाब खेप्नुपरेको बाध्यता सुनाएका थिए । 

कार्कीले पनि प्रधानमन्त्रीसँग बुधवार आफूले भेटेको लोकान्तरसँग स्वीकारेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको हो, समसामयिक राजनीतिबारे कुरा भयो,’ कार्कीले भने ।

कार्की मात्र हैन, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री समेत रहेका कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले त दिनकै ३/४ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीसँग भेटिरहेको स्रोतले बतायो ।

विकसित घटनाक्रमपछि सभापति देउवाले अध्यक्षको चुनाव, समीकरणमा आउन सक्ने सम्भावित परिणामसहितका विषयमा उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा छलफल गरेका छन् । पछिल्लो समय आउन लागेको परिस्थितिलाई कसरी रोक्ने भन्नेमा छलफल केन्द्रित भएको स्रोतको दाबी छ । 

तर, उपसभापतिद्वयबाहेक थापा र शर्मा यो गठबन्धन सरकारको पक्षमा नभएको बताइन्छ । 

महासमितिपछि प्रचण्ड झन् सशंकित 

महासमितिबाट मुख्यगरी महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक प्रस्तावमा चुनावी तालमेल नगर्ने विषयसहित पारित भएपछि माओवादीभित्र ठूलै तरंग छ ।

आलोपालोको पर्खाइमा प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री हुने चाहनामा रहेका देउवाले महासमितिमा गठबन्धन र चुनावी तालमेलविरोधी प्रस्ताव ल्याउन चाहेका थिएनन् । तर, थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको प्रस्तावमा गठबन्धनको विरोध नभए पनि कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्ने र तालमेल नगर्ने विषय अगाडि बढ्यो, बैठकमा पक्ष र विपक्षमा मत आए । नचाहे पनि विषय आएपछि देउवाले प्रचण्डलाई बैठकको बीचमै भेटेर पनि सत्ता गठबन्धनप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । विवादपछि महासमितिले निर्णय नगरी केन्द्रीय समितिले अन्तिम निर्णय गर्ने गरी देउवाले महासमिति बैठक सकाए । 

तर, देउवाको आश्वासनले पनि माओवादीभित्रको संशय टरेको छैन । मंगलबार र बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा माओवादीले कांग्रेस महामन्त्रीहरूको प्रस्तावबारे मात्र समीक्षा गरेन, उपभापति पूर्णबहादुर खड्काले ल्याएको नीति प्रस्तावमा माओवादी जनयुद्धलाई अपमान गरिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्‍यो । अधिकांश सदस्यले कांग्रेससँग अब वारपार गर्नुपर्ने प्रस्टै बताएपछि प्रधानमन्त्रीले पनि राष्ट्रिय सभामा आफ्नो उम्मेदवार अगाडि सार्ने बताएका थिए । कांग्रेसले के गर्छ नहेरिकन सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा माओवादीले दाबी गर्नुपर्ने मत बनेको नेताहरू बताउँछन् । माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले त गठबन्धन टुटे पनि माओवादीले अध्यक्षमा उम्मेदवार अगाडि सार्ने बताएका छन् ।

‘अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा पार्टीले उम्मेदवारी दिने बताउनुभएको छ,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘दाबी छाड्नुहुँदैन भन्नेमा सबैको एकमत छ । यसैले माओवादीले अध्यक्षमा उम्मेदवार अगाडि सार्छ ।’ 

माओवादीले उम्मेदवारी दिएकै कारण गठबन्धन टुट्ने अवस्था नआउने पौडेलको जिकिर छ । 

‘सकेसम्म हामी गठबन्धन टुट्न दिँदनौं, तर टुटे टुट्छ,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘चुनावमा गठबन्धन नगर्ने भनेर निर्णय त उहाँहरू (कांग्रेस)ले नै गर्नुभएको हो ।’

यसरी टुटेको थियो २०७४ को समीकरण

ओलीले २०७४ को चुनावअघिको दशैंमा सबैलाई चक्मा दिँदै माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्ने र पछि पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति गरेका थिए । चुनावमा दुवै दल मिलेर लड्ने र पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा बनाउनेसम्मको काम भयो । त्यतिखेर पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमै रहेको बेला माओवादीले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो । 

मिलेर चुनाव लड्दा दुईतिहाइ हाराहारीको सरकार बनाउने सामर्थ्य समेत ओलीले हासिल गरे । तर, आन्तरिक गुटबन्दीको असरले ओलीले दुईपटक संसद् विघटन गरिदिए । जसको असरस्वरूप नेकपा विघटन हुँदै एमाले र माओवादी ब्यूँतिने अवस्थासम्म पुग्यो । पछि एमालेबाट माधव नेपाल पनि अलग भए । 

पार्टी अलग भएपछि एमाले २०७९ को चुनाव एक्लै लडेर दोस्रो ठूलो दल बन्यो । तर कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एससहितका दलको गठबन्धन अर्कातिर बन्यो । यसमा कांग्रेस ठूलो दल बन्न पुग्यो । ठूलो दलको रूपमा कांग्रेसले सरकारमा दाबी नछाडेपछि एमालेको साथ दिएर गत वर्षको १० पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । तर यो समीकरण पनि लामो समय गएन । 

आफूले समीकरण बनाएदेखि नै ओली प्रचण्डमाथि हावी हुन थाले । पछि कांग्रेसले पनि आफ्नो कमजोरी स्वीकारेर प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो ।

कांग्रेसको यही मतले गर्दा एमाले विस्तारै टाढिने र कांग्रेस नजिकिने स्थिति बन्यो । माओवादीलाई फकाएर कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा आफ्ना नेता रामचन्द्र पौडेललाई जिताउने स्थितिपछि एमाले गत वर्षको फागुन १५ गते सरकारबाट बाहिरिन पुग्यो । 

तर, एक्लै चुनाव लड्दा कमजोर हुनुपरेको, पार्टी विभाजन भएको र नयाँ दलले पनि चुनौती दिएकाले फेरि पनि कम्युनिस्टबीच चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकीकरणसम्मै पुग्ने गरी एमालेले माओवादीलाई अफर गरिरहेको छ । 

पछिल्लोपटक बनेको समाजवादी मोर्चाले पनि ढिलोचाँडो कम्युनिस्टहरूलाई एउटै मोर्चामा आबद्ध गराउने बताएको छ । मोर्चाको पछिल्लो संयोजक बनेका नेकपाका महासचिव विप्लवले समेत एमालेसँग मिलेर जान सकिने बताएका छन् ।