सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता जोगाउन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अन्तिम कसरत गरिरहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका शाहले सरकार जोगाउने अन्तिम अस्त्रका रूपमा नागरिक उन्मुक्तिका थप तीन मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिला, खुसीराम चौधरी विना विभागीय र इन्दिरा गिरीलाई भूमि व्यवस्था राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । उनीहरूले शपथसमेत लिइसकेका छन् । नवनियुक्त सबै मन्त्री कैलालीबाटै निर्वाचित भएका हुन् ।

सुदूरपश्चिममा ९ जिल्ला छन् । तर, प्रदेश सरकारमा बैतडी र कैलाली गरी दुई जिल्लाका मात्रै मन्त्री छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शिवराज भट्ट मात्रै बैतडीका हुन् ।  त्यसबाहेक सात सदस्यीय सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित ६ जना मन्त्री कैलालीकै छन् ।

मुख्यमन्त्री शाह कैलाली प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेशसभाबाट निर्वाचित भएका थिए । त्यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवा पनि कैलालीबाट निर्वाचित हुन् । कैलालीमा प्रतिनिधि सभातर्फ ५ र प्रदेशसभातर्फ १० निर्वाचन क्षेत्र छन् । 

स्वतन्त्र सांसदलाई फकाउँदै मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्री शाहलाई सत्ता टिकाउन सकस भइरहेको छ । नागरिक उन्मुक्ति सरकारमै रहे पनि उनी सुरक्षित छैनन् । त्यसका लागी उनलाई प्रदेश सभामा रहेका स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशी र राप्रपा सांसद खेमादेवी विष्टको साथ अति आवश्यक छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद गरी २५ जना छन् । तर, टिकाउन २७ सांसद आवश्यक पर्र्छ  । मुख्यमन्त्री शाह अहिले पनि अल्पमतमै छन् । स्वतन्त्र सांसद र राप्रपाले साथ दिए मात्रै उनले विश्वासको मत पाउन सक्छन् । तर, त्यो सम्भावना निकै कम छ । स्वतन्त्र सांसद जोशी सरकारमा सामेल हुन तयार छैनन् । ‘म यो सरकारको भविष्य देख्दिनँ । सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्तिभित्रै विवाद छ । अंक गणितका हिसाबले म निर्णायकजस्तो देखिए पनि म तयार भएर नागरिक सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा के हुन्छ ? अहिलेको नेतृत्वलाई म पूर्णरूपमा असफल देख्छु । त्यसैले अहिले सरकारमा सामेल हुन म राजी छैन,’ जोशीले भने ।

जोशीलाई सरकारमा सामेल गराउन मुख्यमन्त्री शाहले हर सम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । शाहले उनलाई सामाजिक विकास वा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय रोजेर लिन अफर गरेका छन् । 

केन्द्रको निर्णय पर्खिँदै राप्रपा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा राप्रपाको एक सिट छ । राप्रपाबाट खेमादेवी विष्ट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्छिन् । उनै विष्ट पनि यतिबेला सरकार टिकाउन निर्णायक ठाउँमा छिन् । मुख्यमन्त्री शाहले उनलाई पनि सरकारमा आउन अफर गरेका छन् । त्यसका उनलाई पनि मुख्यमन्त्री शाहले सामाजिक र पर्यटनमध्ये एक मन्त्रालय दिन सकिने वचन दिएका छन् । राप्रपा सांसद विष्ट भने केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको निर्देशन कुरिरहेकी छिन् । ‘सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरिएको छ । सुदूरपश्चिममा मात्रै नभएर अन्य प्रदेशमा पनि राप्रपा निर्णायक देखिएको छ । केन्द्रीय सरकारका विषयमा पनि छलफल भइरहेकाले अहिले नै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले केन्द्रको निर्णय कुरिरहेकी छु,’ विष्टले भनिन् ।

ढल्न सक्छ सरकार !
राप्रपा  र स्वतन्त्र सांसदले समर्थन नजनाएको खण्डमा मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित छ । सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री शाहले उनीहरूलाई रिझाइरहेका छन् । उसो त नागरिक उन्मुक्ति  पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिइसकेकी छिन् । यही अवस्थामा उन्मुक्ति बाहिरिएको खण्डमा स्वतन्त्र र राप्रपाले साथ दिए पनि मुख्यमन्त्री सुरक्षित छैनन् । नागरिक उन्मुक्तिलाई होल्ड गरी राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई फकाउने अन्तिम अस्त्रको प्रयोग मुख्यमन्त्री शाहले गरिरहेका छन् । 

एक महिनाभित्र शाहले विश्वासको मत लिनै पर्ने छ । त्यो बेलासम्म नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले साथ दिएको अवस्थामा सरकार जोगिने छ । त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।