सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भूमि बैंक कार्यक्रम समावेश गरेकोमा वामपन्थी दलसम्बद्ध किसान संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघसहित ६ कम्युनिस्ट पार्टी निकट किसान संगठनहरूले विज्ञप्ति निकालेर नै यसको विरोध गरेका हुन् ।

'नयाँ सत्ता गठबन्धनले ल्याएको साझा संकल्प प्रस्तावमा भूमि बैङ्कजस्तो नवउदारवादी कार्यक्रम समावेश भएकोमा नेपालका दुईतिहाइ जनसंख्या ओगट्ने किसानहरूको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्ने गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' ६ वटै संगठनका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एकातिर भूमि बैङ्कको प्रस्ताव आउनु र अर्कोतिर राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरिनुले नेपाली श्रमजीवी किसानहरूलाई तरङ्गित र आक्रोशित बनाएको उनीहरूको दाबी छ ।

विज्ञप्तिमा पटक-पटक विभिन्न तरिकाबाट अघि सारिएका भूमि बैंकसम्बन्धी अवधारणाले वैज्ञानिक-क्रान्तिकारी भूमिसुधारको लक्ष्य तथा कार्यक्रमलाई ध्वस्त गर्ने, भूमिमाथिको निजी स्वामित्वलाई बलियो बनाई भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्तिको रूपमा भूमि थुपार्ने भूमाफिया प्रवृत्तिलाई बढावा दिने आशंका गरिएको छ ।

'भूमि बैंकले उत्पादक किसानहरूलाई उत्पादनको साधनको रूपमा रहेको भूमिबाट बञ्चित गर्ने, किसानहरूको ग्रामीण क्षेत्रको जमिन एकत्रित गरेर ५०/१०० वर्षका लागि विदेशी बहुराष्ट्रिय निगम र स्वदेशी दलाल पुँजीपतिहरूलाई अति सस्तो दरमा भाडामा दिई किसानहरूलाई भूमि अधिकारबाट बञ्चित गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै युवाहरूको विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने, युवा जनशक्तिको अभावले बाँझो रहेको र भूमि बैङ्क मार्फत दलाल पुँजिपतिहरूलाई दिइएको जग्गा युवाहरू स्वदेश फिर्ता भएपश्चात उपभोग गर्न, अंशवण्डा गर्न र बेचबिखन समेत गर्न नपाउने कारणले लाखौँ युवा तथा किसानहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

६ वटै संगठनले भूमि बैङ्कलाई किसानविरोधी कार्यक्रम रहेको आरोप लगाउँदै यसलाई अविलम्ब खारेज गर्न जोडदार माग गरेका छन् ।

भूमि समस्या समाधान गर्न तत्काल अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न, 'जमिन जोत्नेको' नाराका आधारमा वैज्ञानिक-क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गर्न विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ ।

'विकल्पबिनै किसानहरूलाई उठिबास गराउने कार्य रोक्न र ६ किसान संगठनहरूले नेपाल सरकारलाई बुझाएका ६५ बुँदे मागहरू अविलम्ब पूरा गरी किसानहरूको जीवनलाई खुसहाल र समृद्ध बनाउन साम्राज्यवादी नवउदारवादको विकल्पमा किसानमुखी एवम् राष्ट्रिय पुँजीको प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रिय नीति ल्याउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आफ्नो माग सम्बोधन नगरे संघर्ष गर्नुबाहेक कुनै विकल्प नरहने भन्दै विज्ञप्तिमा चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :