इलाम क्षेत्र नं. २ मा आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनले राजनीतिक, सामाजिकरूपमा बहस जन्माएको छ । बहस तीन प्रकारले अघि बढेको देखिन्छ । संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निधनपछि हुन लागेको उपनिर्वाचनमा मुख्य चर्चाको पात्र बनेका छन्, सुवास पुत्र सुहाङ । बुवाको उत्तराधिकारी वा वंश राजनीति भनेर जबरर्जस्त आलोचना भइरहेको छ । सुहाङलाई सुवासको वंशका रूपमा उदाएको भनेर एकहोरो आरोप लगाइरहँदा उनको क्षमता र युवा पुस्ताप्रति अन्याय हुन्छ ।
 
कोशी प्रदेश घोषणापछि कथित जातीय पहिचानको नाममा एमालेविरुद्धको आरोपका कारण सुहाङ राजनीतिक केन्द्रमा परेका छन् । पिताको विरासत कायम राख्न सुहाङका लागि चुनौती र अवसर एकैपटक आइलागेको छ । 

त्यससँगै कोशी प्रदेश घोषणापछि एमालेप्रति जनआस्था घटेको छ भन्ने ‘पहिचानवादी’हरूको आरोपलाई जवाफ दिनु एमालेका लागि अर्को चुनौतीको विषय हो । सुहाङ आदिवासी जनजाति कुलको हुँदाहुँदै ‘पहिचानविरोधी’का रूपमा उनलाई करार गरिएको छ । 

‘पहिचानवादी’हरूको नामबाट समेत उम्मेदवार घोषणा गरिएको छ । त्यसले कति अर्थ राख्छ, राख्दैन परिणामले पुष्टि गर्नेछ, जुन प्रकारले साम्प्रदायिक रूपमा ‘स्थापित हुने’गरी अन्य दलका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक रूपमै अपमानित गरिएको छ, त्यसले अन्ततः उनीहरूलाई नै क्षति पुर्‍याउने निश्चित छ ।

नयाँ शक्तिको रूपमा पछिल्लोपटक उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका मिलन लिम्बू अहिले ‘पहिचानवादी’ भनिनेहरूका निशानामा परेका छन् । भर्खरै वैचारिकरूपमा माओवादी र पेशगतरूपमा पत्रकारिता छाडेका मिलन चुनावी मैदानमा छन् । पछिल्लोपटक सुहाङ र मिलनलाई कतिपयले आलाकाँचा भनेका छन् । उनीहरूलाई आलाकाँचा भनिरहनु सरासर गलत हुन जान्छ । कपाल फुलेकाले मात्रै राजनीति गरेर नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा प्रवेश गर्न नदिने प्रवृत्तिका विरुद्ध सुहाङ र मिलनको दह्रो उपस्थिति हो ।

सुहाङ र मिलनलाई जातीयताका आधार मानेर पहिचान खोज्ने कथित अभियन्ता, राजनीतिकर्मीहरूले खुलेआम गाली गरेका छन्, जसले सामाजिक साम्प्रदायिकता खल्बल्याउने कामबाहेक केही गरेको छैन । कोशी प्रदेशको नाम खारेजीको आन्दोलनमा धेरैको साहानुभूति थियो । तर, पहिचानवादीको नाममा एमालेलाई गाली गर्ने साधनका रूपमा दुरूपयोग गरेपछि कोशीमा पहिचानको आन्दोलन अन्ततः २ बुँदे सहमतिमा गएर विर्सजन भयो । 

अहिले पहिचानवादीका घोषित उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ भनेर पुनः भावानात्मक प्रचार गरेर चन्दा उठाउने काम भएको छ । मूलतः विदेशमा रहेका सोझा आदिवासी जनजाति भूमिपुत्रहरूको भावनामा खेलेर उनीहरूले ‘पहिचानवादी’लाई जिताउने भनेर खुलेआम आर्थिक संकलन गरिरहेका छन्, जसको नेतृत्व पहिचावादी आन्दोलनका नाममा नेपालबाटै गरिएको छ ।

सामाजिक न्यायका लागि थियो पहिचान

पहिचानको आन्दोलन मूलतः सामाजिक न्यायका लागि शुरू गरिएको थियो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले २०६२/०६३ को नागरिक आन्दोलनमा त्यही एजेन्डालाई स्थापित गर्‍यो । २०६२/६३ को आन्दोलनमा नागरिक समाजले आफ्नो ताकत देखायो, जसको नेतृत्वमध्ये एक आदिवासी जनजाति महासंघ पनि थियो ।

नागरिक समाजको आन्दोलनले सामाजिक समानताको न्यायमा पहिचान अनिवार्य भन्ने एक खालको बौद्धिक बहस थियो, जसको जगले पहिचानका आधारहरू तय भए । पहिचानवादीहरूको आन्दोलन भन्नेबित्तिकै मानव अधिकारवादी अभियन्ताहरू कृष्ण पहाडी, सुबोध प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षितलगायत हुरुरु सडकमा निस्किन्थे, जसका कारण समाजका मध्यमवर्गीय समुदायले आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा माहोल बन्थ्यो ।

नेपाली समाजको निर्माण र बनावटअनुसार बौद्धिक बहसबाट पहिचान सामाजिक न्यायका लागि भन्ने भाष्य स्थापित थियो । तर, त्यो पहिचानको बहसले बाटो बिराएपछि पहिचानको आन्दोलन अन्ततः साम्प्रदायिक, सामाजिक अराजकताको दिशातिर मोडियो । पहिचान एकल जातीयताका आधारमा स्थापित गर्न खोजेपछि न नागरिक समाजले साथ दियो, न एजेन्डा स्थापित भयो । केही अभियानकर्ताहरूको गलत नेतृत्वबाट सामाजिक न्यायका रूपमा स्थापित पहिचानको आन्दोलन आखिरमा साम्प्रदायिक आन्दोलनको रूपमा कुण्ठित बन्न पुग्यो ।

आङकाजी प्रवृत्तिले रक्षात्मक बनेको पहिचानवादी आन्दोलन

पहिचानलाई साम्प्रदायिकरूपमा स्थापित गर्न खोजेपछि अन्ततः सबै जातजाति आ–आफ्नो एकल पहिचानतिर ध्रुवीकरणमा लागे । जातीय उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि सामाजिक न्यायका आधारमा पहिचानको आन्दोलन अघि बढेको थियो । तर, पहिलो संविधान सभा विघटनवरपर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा आङकाजी शेर्पाहरू पुगे । मुख्यगरी उनै शेर्पाले जात र नामै लिएर सार्वजनिक रूपमा भाषण गरेपछि पहिचानको आन्दोलन ओरालो लाग्यो । 

खुलामञ्चबाट पहिचानविरोधीको ‘जिब्रो झिकेर असनको कुकुरलाई खुवाउँछौं, आँखा झिकेर गुच्चा खेलाउँछौं’ भनी माओवादीको आमसभामा बोलेपछि समाज झन् विभाजित बन्दै गयो ।

आङकाजीको त्यो अभिव्यक्तिसँगै नागरिक समाजका अगुवाहरू पहिचानको आन्दोलनमा सहभागी हुन छाडे । एकाध जातीय संघ/संस्थाबाहेकको उपस्थिति हुने अवस्था बाँकी रहँदा सामाजिक सञ्जालमा केही उत्तेजित भावानात्मक शब्दहरूले खस/आर्यलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम गर्‍यो । पहिचानवादी आन्दोलन अन्ततः एकल जातीय र अमूक दलका नेताप्रति आक्रमण गर्ने साधन मात्रै बन्यो । पहिचानको आन्दोलन अराजक बन्दै गएपछि क्षेत्रीहरूले महासंघ नै स्थापना गरे । खस आर्यहरूले आफ्नो वंशको आधारमा संगठन बनाए । 

आङकाजी प्रवृत्ति यसरी आयो कि नाक नाप्न ‘इन्च टेप’ लिएर पहिचानको आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, जसका कारण राष्ट्रिय शक्ति हासिल गरेका दलभित्र कैयन प्रतिभावान आदिवासी जनजति नेता/ कार्यकर्ताहरूको भविष्य समेत धरापमा पर्दै गयो । एउटै समाज, एउटै पार्टी, एउटै संगठनभित्र समेत ‘पहिचानवादी कि विरोधी ?’ भनेर प्रस्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था आइलाग्यो ।

इलाम क्षेत्र नं. २ को चुनावलाई अहिले त्यहीरूपमा स्थापित गर्न खोजिएको छ । अहिले लिम्बूका छोराहरू पहिचानविरोधी हुन् भनेर सकेसम्म सुहाङ र मिलनलाई लिम्बू समुदायमा ‘वंश गद्दार’ घोषणा गर्ने गरी उत्तेजनाको वातारण बनाउन आङकाजी प्रवृत्ति लागिपरेको छ ।

आदिवासी जनजाति कुलबाट स्वतन्त्ररूपमा चुनाव जितेका धरानका मेयर हर्क साम्पाङसमेत कथित पहिचानवादीहरूको जालोमा फसेका छन् । उनले समेत सुहाङ र मिलनको विरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित दलहरूबाट आदिवासी जनजाति कुलबाट उम्मेदवार बन्नु गर्वको विषय बन्नुपर्ने हो । लोकतन्त्रमा चुनावी मैदानमा कुनै पनि दलबाट उम्मेदवार बन्न पाइन्छ । तर, ऊ सिधै पहिचानविरोधी हो भनेर करार गरिदिने अभियन्ता असल नियतको आदिवासी जनजाति हुन सक्दैन ।