केही महिनाअघि लुम्बिनी प्रदेशस्थित बाँकेको नेपालगञ्जमा धार्मिक सद्भाव भड्किएर तनावग्रस्त अवस्था सिर्जना भयो । हिन्दू र मुस्लिम धर्मावलम्बी आमनेसामने भएर दंगाको अवस्था आयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यलाई सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन अनुरोध गरे । 

पाण्डेय आफैं गृहमन्त्री भए पनि जिल्लामा फैलिएको दंगा नियन्त्रण गर्न प्रहरी परिचालन गर्न वा आदेश दिन सकेनन्, किनभने गृहमन्त्री भए पनि उनीसँग प्रहरी ‘कमान्ड’ थिएन । 

सीमापारिबाट मल ल्याउन नदिन सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै उनले पटक–पटक निर्देशन दिए पनि सुनुवाइ भएन । प्रहरी मातहतमा नहुँदा उनले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन बाध्यात्मक थिएन ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा पाण्डेय प्रहरीविनाका गृहमन्त्री रहेरै सरकार परिवर्तन भएको छ । उनको काम झण्डा हल्लाउने भन्दा खासै बढी भएन ।

प्रदेशमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को कमान्ड प्रहरी राख्ने गरी (संशोधन सहित) ऐन बनेपनि संघले प्रहरी समायोजनमा चासो नदेखाउँदा प्रदेशका गृहमन्त्री ‘सेनाविनाका सेनापति’जस्ता बनेका छन् । 

प्रदेशमा प्रहरी आफू मातहत नआएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । संघ र प्रदेशबीच देखिएको अधिकार प्रत्यायोजनको टकरावले प्रदेशका गृह/आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पनि आन्दोलित जस्तै छन् ।

प्रहरी ऐन सातै प्रदेशमा कार्यान्वनमा आउन सकेको छैन । संविधान सभाबाट वि.सं. २०७२ मा जारी संविधानमा प्रदेशको अधिकार सूचीको पहिलो नम्बरमा प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षाको अधिकार हुने उल्लेख छ । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षाको बन्दोबस्त प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा राखिएको छ । तर, प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्ष पनि पूरा हुन लाग्दा समेत प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी अधिकार केन्द्रमै संकुचन गरेर राखिएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कूलप्रसाद केसी प्रहरी समायोजन गर्न नसक्नु संघीयताप्रति राजनीतिक दलहरू गैरजिम्मेवारी भएको बताउँछन् ।

‘संविधानमा एकल अधिकारभित्र प्रदेश प्रहरीलाई राखिएको छ,’ केसीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रदेश सरकार बनेको सात वर्षसम्म पनि प्रहरी समायोजन गर्न संघीय सरकार तयार नहुनु संविधानप्रति गैरजिम्मेवार हुनु हो ।’ केसीले थपे, ‘रनिङ गर्नुपर्ने प्रहरी नै प्रदेशलाई दिइँदैन भने कसरी संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने ?’ प्रदेशले (प्रजिअ) लाई संघीय शासकका छोटा शासकको उपमा दिने गर्छन् । 

नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू पनि प्रदेशमा प्रहरी समायोजन चाहँदैनन् । सानो मुलुकमा केन्द्रसहित ८ वटा प्रहरी संगठन बन्नु अपराध अनुसन्धानका दृष्टिकोणले भद्रगोल हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ । अहिले केन्द्र कमजोर हुने भयो भन्ने मानसिकता राजनीतिक दलहरूमा पनि देखिन्छ । उनले समायोजन अड्काउन संघीय सरकारले अनेक बहना बनाउँदै आएको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले संघको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण प्रहरी समायोजन हुन ढिलाई भइरहेको बताए । उनले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रहरी प्रदेशमा दिए हामी कमजोर हुन्छौं कि भन्ने संघको सोचाइ छ, प्रहरीका अधिकारीहरू पनि खाइपाइ आएको सुविधा गुम्ने हो कि भन्ने भयमा छन् । नयाँ नीतिमा जान डराएर यस्तो भएको हो । अब ढिलाइ गर्न हुँदैन ।’

अस्थिर सरकारका कारण पनि प्रहरी समायोजनको विषय रोकिँदै आएको उनको भनाइ छ । संघीय सरकारले पनि प्रहरी समायोजन ऐन बनाएको छ । तर, संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा समायोजन ऐन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । जसले गर्दा नेपाल प्रहरीले जनशक्ति अभाव झेलिरहेको छ । नेपाल प्रहरीको मानव स्रोत विकास विभागका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १३३ नयाँ प्रहरी चौकी माग भएर आएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ९ हजार प्रहरीको दरबन्दी चाहिने गृह मन्त्रालय बताएको छ ।

प्रदेशले बनाएको ऐनले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रदेश सरकारले बढुवा समितिको सिफारिसमा नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदमा बढुवा गृह मन्त्रालयले गर्न पाउने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ऐनअनुसार प्रहरी नायव उपरीक्षक वा सो भन्दा माथिको तहमा प्रदेश सरकारले बढुवामार्फत पदपूर्ति गर्नेछ । प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ७० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत बढुवामार्फत पूर्ति गर्नसक्ने प्रावधान राखेको छ । 

नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विक्रमसिंह थापा संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि छिटो प्रहरीलाई प्रदेश मातहत ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘केही विषय बाझिएका होलान्, अथवा अप्ठ्यारा होलान्,’ थापाले लोकान्तरसँग भने, ‘मिसनमा जाने विषय, विषम परिस्थितिको विषय, एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशको व्यवस्थापनको विषय, फस्ट क्लास प्रमोसनको विषय केन्द्रले राख्ने अन्य शान्ति सुरक्षाको विषय प्रदेशलाई दिनुपर्छ । अब संघीयता कार्यान्वयनमा आएको यति लामो समय हुन लाग्दा सीडीओले गृहमन्त्रीलाई चलाउने होइन । आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको विषय नितान्त प्रदेश मातहत छिटो आउनुपर्छ ।’

उनले थपे, ‘अधिकार दुरुपयोग भए केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । प्रदेशलाई छिटो प्रहरी दिनुपर्छ । संविधानले दिएको अधिकार दिन पनि प्रदेशहरू आन्दोलित हुनुपर्ने कुरा ठीक होइन ।’

यसैगरी, प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक, प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार शतप्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने सो विधेयकमा व्यवस्था छ । त्यस्तै प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगी वा सो सरहका पदमा भने खुला प्रतियोगिताबाटै पदपूर्ति गर्ने ऐन बनाएको छ । प्रदेश प्रहरी सेवामा भर्ना, छनोट तथा रिक्त पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका सदस्य अध्यक्ष रहने गरी ५ सदस्यीय पदपूर्ति समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।

लुम्बिनीको प्रहरी ऐनले महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई १५, थारूलाई १४, दलितलाई १४, मधेशीलाई १०, विपन्न खस/आर्यलाई ६, मुस्लिम ५ र द्वन्द्वपीडितलाई ३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रहरी सेवा गठन र सञ्चालन गर्ने मार्ग प्रशस्त भए पनि समायोजनको सकसले यो कानून थन्किएको छ । प्रदेशमा प्रहरी समायोजन पेचिलो बनेको छ । आफ्नो क्षमता विकासका कारण प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी नायव उपरीक्षक दर्जाका प्रहरी अधिकारी प्रदेशमा जान इच्छुक छैनन् । प्रदेशैपिच्छे आ–आफ्नै भर्ना र तालिम हुने भएकाले अनेकथरी प्रहरी हुने देखिन्छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र प्रदेश मन्त्रालयको द्वन्द्वमा प्रहरी फस्न सक्ने प्रहरीका एक पूर्व अधिकारी बताउँछन् । त्यति मात्रै होइन, कुनै प्रदेशमा आकस्मिक रूपमा प्रहरी पठाउनु ‘चेन अफ कमान्ड’ मा समस्या आउन सक्ने उनको चिन्ता छ । प्रदेशबीच समन्वयमा समस्या उत्पन्न हुन गएर तत्काल लिइने एक्सनमा थप अवरोध सिर्जना हुन सक्ने खतरा पनि उति नै देखिन्छ । प्रदेश समायोजनका लागि तयार र इच्छुक समेत नरहेको नेपाल प्रहरीलाई हतारमा समायोजन गर्दा आगामी दिनमा स्तर र डिसफङ्सनको रोगबाट ग्रसित नहोस् भन्नेतर्फ सजग हुनुपर्ने उनले बताए ।

प्रदेशलाई अधिकार दिन संघीय सरकारले कञ्जुस्याइँ गरिरहेको छ । केन्द्र सरकारको एकात्मक राज्यको मानसिकताका कारण प्रदेश अप्ठ्यारोमा परेको उनीहरूको ठहर छ । संघीयता सफलताको कडीको रूपमा रहेको प्रहरीलाई डमरु बनाउन खोज्दा संघीयता असफल हुनसक्ने चेतावनी पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री एवं एमाले प्रदेशसभा सदस्य चेतनाराणण आचार्यले दिए ।