सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरी गण्डकीमा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्नु असंवैधानिक कदम भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ । 

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बोलाइएको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको जानकारी सहमहामन्त्री जीवन परियारले दिए । 

‘गण्डकीमा सरकारका लागि दाबेदार नै नपुग्ने भएपछि सभामुखको समेत हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनु असंवैधानिक रहेको हाम्रो ठहर छ,’ परियारले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैले यो असंवैधानिक कदमलाई सच्याउन माग गर्दै भोलि कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे सर्वोच्च अदालतमा जानुहुन्छ ।’

सभापति देउवाले छलफलका लागि पाण्डेलाई पनि बोलाएका छन् । 

छलफलका क्रममा उनले सभामुखको मात्रै होइन, माओवादी दाबी गरिएका डा. बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसदको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरिनु असंवैधानिक रहेको दाबी गरेका थिए । 

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा एमाले-माओवादी गठबन्धनसँग बहुमत पुगेको छैन । एमालेका २२, माओवादीका सभामुखबाहेक ७ र स्वतन्त्र १ जोड्दा ३० मत मात्र पुग्छन् । तर, यसमा अझै एक सीट पुग्दैन । 

यस्तोमा सभामुख समेतको हस्ताक्षर प्रयोग गरी अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्दा विवाद भएको हो । यसअघि कोशीमा पनि सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर सरकार बनाउँदा सर्वोच्चले त्यसलाई उल्ट्यादिएको थियो ।