असन्तुष्टि वा सरकारको विरोध लगायत विभिन्न कारणबाट बेलाबखत संगठित वा असंगठित रूपमा भिड वा हुलदंगा हुने गरेका छन् । विभिन्न किसिमका हुलदंगा, बन्द हड्ताल, तालाबन्दी, आगजनी, तोडफोड, अवरोध, धर्ना, चक्काजाम, घेराउ लगायतका उग्र गतिविधि समाजका लागि संवेदनशील क्रियाकलापहरू हुन् ।

भीडलाई व्यवस्थापन गर्न प्रहरीको प्रमुख भूमिका रहन्छ । विभिन्न समयमा हुने यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी संयमता पूर्वक नीति, नियमको परिधिभित्र रहेर सक्रिय रूपमा काम गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै आइरहेको छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीले बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै आइरहेको छ । 

भिड नियन्त्रणको क्रममा नेपाल प्रहरीले कम भन्दा कम क्षति होस् भनि विभिन्न रणनीति र उपकरणहरूको प्रयोग गर्ने  गर्दछ । यसबारे नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकालले भने, “भिड नियन्त्रणको क्रममा घाइते हुनु, क्षति हुनु दुखद कुरा हो ।

त्यसलाई कम गर्न वा क्षति हुन नदिन नेपाल प्रहरीले भिड नियन्त्रण सम्बन्धि तालिमहरू नियमित रुपमा गराउने गर्दछ । व्यक्तिको मानव अधिकारको सम्मानका साथै स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना गर्दै भिडलाई व्यवस्थित गर्ने गरिएको छ । प्रहरी कर्मचारीहरूलाई व्यापक प्रशिक्षण र निरन्तर अभ्यासको व्यवस्था गरिएको छ । साधन स्रोतको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको छ ।” चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्मको नौ महिनाको अवधिमा नेपाल प्रहरीले १ हजार २९ जनालाई भिड नियन्त्रण सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ । 

उक्त नौ महिनाको अवधिमा देशभर ३ हजार ८२९ वटा विरोध तथा बन्दका कार्यक्रम भएका छन् । तीमध्ये २ हजार १९१ वटा विरोध र्यालीका, ९७२ वटा धर्ना, ३२२ वटा तालाबन्दी, १२४ पटक बाटो अवरोध, ५१ पटक अनसन, ४६ वटा सवारी साधन तोडफोड, २६ वटा सवारी साधन आगजनी, २० पटक हड्ताल, १४ पटक चक्काजाम र ६३ पटक बन्दका कार्यक्रम गरिएका थिए । भिड नियन्त्रणको क्रममा सो अवधिमा ३ जना प्रदर्शनकारीको दुखद मृत्यु भएको थियो । सो क्रममा प्रदर्शनकारीतर्फ १८५ जना र सुरक्षाकर्मीतर्फ २९१ जना घाइते भएका थिए । स्थितिलाई सामान्य बनाउन १ हजार ३० जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको   थियो । ती कार्यक्रममा हुन सक्ने हुलदंगा र भिड नियन्त्रण गर्न जम्मा १ लाख १३ हजार ३८३ प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो । 

जसमध्ये काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय मातहत ४५ हजार ४३३ जना, कोशी प्रदेश अन्तर्गत २२ हजार जना, मधेश प्रदेश अन्तर्गत १४ हजार ८६३ जना, बागमती प्रदेश अन्तर्गत ४ हजार २७६ जना, गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत २ हजार ६४४ जना, लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत ९ हजार ५४१ जना, कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत २ हजार ३४६ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत ३ हजार १९८ जना रहेका थिए ।  

  स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा प्रहरीले लाठी चार्ज, अश्रुग्यास, फोहरा र हवाई फायर समेत आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार बल प्रयोग गरी शान्ति कायम गर्ने/गराउने व्यवस्था रहेको छ ।