काठमाडौं, ३ माघ- सरकारले ७ वटै प्रदेशका लागि प्रदेश प्रमुख तोकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले प्रदेश प्रमुख तोक्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई अब राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्नेछन्।

प्रदेशको नम्बर १ को प्रमुखमा गोविन्द सुब्बा, प्रदेश २ को प्रमुखमा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश ३ को प्रमुखमा अनुराधा कोइराला, प्रदेश ४ को प्रमुखमा बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ को प्रमुखमा उमाकान्त झा तोकिएका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर ६ मा दुर्गा खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ल प्रदेश प्रमुख बन्ने भएका छन् ।

के हो प्रदेश प्रमुख ?

संविधानको धारा १६३ अनुसार प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि नै प्रदेश प्रमुख हो । प्रदेश प्रमुख तोक्ने जिम्मेवारी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको हो।

यसरी तोकिने प्रदेश प्रमुखको पदावदी सामान्यतया ५ वर्षको हुन्छ । यद्यपि राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखलाई जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन पनि सक्नेछन् । राष्ट्रपतिले फिर्ता बोलाएमा, सम्बन्धित व्यक्तिले राजीनामा दिएमा वा निजको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुनेछ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।

हेर्नुहोस् संविधानको धारा १६३-

के-के छन् काम, कर्तव्य र अधिकार ?

केन्द्रमा राष्ट्रपतिको जस्तो भूमिका हुन्छ, प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका पनि लगभग त्यस्तै हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गरिसकेपछि प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई शपथ खुवाउने छन् । त्यसअघि निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सम्बन्धित प्रदेशको प्रमुखलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

शपथ खुवाइसके पछि प्रदेश प्रमुखले बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने संविधानको धारा १६८ मा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, संविधानको धारा १६८- 

माथि उल्लिखित धारा १६८ को उपधारा १ र २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रदेश प्रमुखले सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् । यसरी नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

यसरी विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेशसभा नै विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन आह्वान गर्न सक्ने अधिकारसमेत प्रदेश प्रमुखलाई छ ।

हेर्नुहोस् संविधानको धारा १८६ (उपधारा ७ र ८)-

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई शपथ खुवाउने अधिकार पनि प्रदेश प्रमुखलाई नै छ ।

यस्तै प्रदेशसभाले पारित गरेको कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार पनि प्रदेश प्रमुखको हो । संविधानको धारा १९९ ले प्रदेश प्रमुखलाई यो अधिकार दिएको छ ।

आकर्षक सेवा/सुविधा

प्रदेश प्रमुखको सेवा सुविधा निकै आकर्षक छ । 'प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन- २०७४' मा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश प्रमुखले मासिक १ लाख ४ हजार रुपैयाँ पाउने छन् । जसमा पारिश्रमिकबापत ६४ हजार र अतिथि सत्कार र भैपरी आउने खर्चमा ४० हजार छुट्ट्याइएको छ। यस्तै पोशाक सुविधावापत वार्षिक १८ हजार पाउने ऐनमा व्यवस्था छ ।

यस्तै बिमा र दैनिक भ्रमण भत्ताको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

हेर्नुहोस्, ऐनमा भएको व्यवस्था -

यसका अलावा बस्नका लागि सरकारले आवास उपलब्ध गराउने छ । ४ स्वकीय सचिवसहित १२ जनाको सचिवालय बनाउने सुविधा पनि प्रदेश प्रमुखलाई छ ।