काठमाडौं, २१ जेठ– चालू आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) का १० महिनामा साढे १० अर्ब बराबरको आर्थिक अनियमितता (भ्रष्टाचार) भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाख मसान्तसम्म विशेष अदालतमा दर्ता गरेका मुद्दामा १० अर्ब ४६ करोड ६४ लाख ४५ हजार ५ सय ६९ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ । 

अख्तियारले गत साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म विशेष अदलतमा १ सय १९ मुद्दा दर्ता गरेको छ । जसमध्ये आर्थिक अनियमितता (भ्रष्टाचार) सम्बन्धी १०३ मुद्दा छन् भने नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी १६ वटा मुद्दा छन् । 

वैशाखसम्म २ सय ६८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए । 

उजुरी फर्छ्यौटको दर घट्दो क्रममा 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यो वर्ष ९ हजार ८९ नयाँ उजुरी परेका छन् । ७ हजार ७ सय १९ उजुरी अघिल्लो आर्थिक वर्षबाटै सरेका आएका थिए । जसअनुसार अहिले अख्तियारमा दर्ता भएका उजुरीको संख्या १६ हजार ८ सय ८ छ । 

अख्तियारमा उजुरी दर्ता हुने क्रमको अनुपातमा फर्छ्यौट दर भने घट्दै गएको देखिन्छ । अख्तियारले यो आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ८ हजार ३ सय १० वटा उजुरी प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट फर्छ्यौट गरेको छ । जो कूल उजुरी संख्याको ४९.९९ प्रतिशत हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ५३.१३ प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट भएकोमा यो आर्थिक वर्ष उजुरी फर्छ्यौट दर ३.६९ प्रतिशतले घटेको छ । 

अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट फर्छ्यौट गरेका उजुरीमध्ये ४ सय १३ वटा उजुरीमाथि मात्रै विस्तृत अनुसन्धान शुरु गरिएको छ । अख्तियारले फर्छ्यौट भएका मध्ये आधाभन्दा बढी ४ हजार १ सय ६६ उजुरीलाई तामेलीमा राखेको छ । यस्तै ३ हजार ७ सय ३१ उजुरीलाई अन्य कारवाहीका लागि पठाइएको अख्तियारका प्रवक्ता दंगालले बताए । 

गहन प्रकृतिका उजुरीले फर्छ्यौट दर घट्यो ? 

अख्तियार प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले पछिल्लो सयम आयोगमा गहन प्रकृतिका उजुरीको दर बढेकाले फर्छ्यौट दर घटेका बताए । ‘यसअघि व्यक्तिगत रिसइबीका कारण अख्तियारमा उजुरी गर्ने प्रचलन अहिले घट्दै गएको छ,’ प्रवक्ता दंगालले भने, ‘गहन प्रकृतिका उजुरीको अध्ययनमा समय लाग्ने भएकाले फर्छ्यौट दर घटेको देखिन्छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी शिक्षा मन्त्रालयको विरुद्धमा छन् । प्रवक्ता दंगालका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म शिक्षा मन्त्रालयविरुद्ध ३ हजार ४४ उजुरी दर्ता भएका छन् । 
शिक्षक नियुक्ति, शिक्षा मन्त्रालयमार्फत विद्यालयमा निर्माण हुने शैक्षिक पूर्वाधार र शौचालय तथा छात्रवृत्ति वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।

शिक्षापछि अख्तियारमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय (हालको संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालय)विरुद्ध उजुरी दर्ता भएका छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयविरुद्ध २ हजार ७ सय १४ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

संघीय मामिला मन्त्रालयविरुद्ध विकास निर्माण, कर्मचारी नियुक्ति, योजना छनौटलगायतमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको छ । 

अकूत सम्पत्तिमा ४० कर्मचारीमाथि अनुसन्धान

अख्तियारले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी र सूचनाका आधारमा सरकारी कर्मचारीसहित ४० जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

प्रवत्ता दंगालका अनुसार आयोगमा परेको उजुरी र विशेष सूचनाका आधारमा सरकारी कर्मचारीसहितका ४० जना कर्मचारीमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । अन्य व्यक्तिविरुद्ध पनि उजुरी परेकाले प्रारम्भिक छानबिन गरेर थप अनुसन्धान अगाडि बढाइने उनले बताए । 

‘आयोगमा परेका उजुरी र विशेष सूचनाका आधारमा अहिले सरकारी कर्मचारीसहित ४० जनामाथि अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ,’ प्रवत्ता दंगालले भने, ‘केही अन्य व्यक्तिको विषयमा पनि सूचना प्राप्त भएको छ । प्रारम्भिक छानबिन गरेर तथ्यहरू फेला परे थप अनुसन्धान अगाडि बढाइन्छ ।’

प्रवक्ता दंगालले अकूत सम्पत्तिको अभियोगमा अनुसन्धानको दायरमा रहेका सरकारी कर्मचारीसहित ४० जना व्यक्तिको नाम भने खुलाउन चाहेनन् ।