पुस १०, २०८०
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी)ले गरेको लालमार्च तथा सभामा कुर्सी हानाहान भएको छ । क्रान्तिकारीले १३१ औं माओ दिवसका अवसरमा काठमाडौंको शान्ति वाटिकामा गरेको मार्चपासमा कुर्सी हानाहान...
काठमाडौं, १८ आसार –सरकारले गत शुक्रवार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा परिमार्जित विषयवस्तु र प्रक्रियाबारे विपक्षी दलले विरोध जनाएपछि विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
२० गतेसम्म उक्त विधेयक ऐनको रूपमा आउनुपर्ने भन्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुक्रवार प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएका थिए । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने समय ६० दिन हुने भएपनि अन्तिम समयमा आएर विधेयक पेश भएको थियो ।
यसअघिको अध्यादेशमा रहेका प्रस्तावना तथा विभिन्न दफाहरू परिवर्तन गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलले प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोध जनाउँदै आएको छ । विधेयकको विषयमा प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएपछि आइतवारको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको थियो । यस्तै सोमवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयकको विषय कार्यसूचीमा नै राखिएन ।
यी हुन् हटाइएका विषय
दुईपटक अध्यादेशमार्फत जारी भएको उक्त विधेयकमा अध्यादेशमा रहेका प्रस्तावना र विभिन्न दफाका विषय नै हटाइएको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा रहेका केही महत्त्वपूर्ण प्रावधान विधेयकमा समेटिएका छैनन् ।
अध्यादेशमा रहेको ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी गर्ने’ भन्ने शब्दलाई सरकारले शुक्रवार दर्ता गरेको विधेयकबाट हटाएको छ ।
अध्यादेशको परिच्छेद ५ को दफा १३ को सम्बन्धनसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ ।
यसअघि अध्यादेशको दफा १३ को उपदफा ५ ख मा ‘अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल पूर्णरूपमा सञ्चालन गरेको तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको’लाई सम्बन्धन नदिइने भनिएको छ । तर शुक्रबार दार्ता भएको विधेयकमा तीन वर्षको अवधिलाई हटाएर ‘प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरिएको’ मात्रै उल्लेख छ ।
यस्तै यसअघि अध्यादेशको परिच्छेद ५ को दफा १३ को उपदफा ६ मा उल्लेखित ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनसक्ने छैन,’ भनिएको थियो । तर यसलाई अध्यादेशमा समावेश गरिएको छैन ।
सोही दफाको ७ मा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा १० वर्ष चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न नदिने व्यवस्था गरेको थियो ।
उपदफा ७ मा ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको हकमा यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको दश वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन,’ भनिएको थियो । तर प्रतिस्थापन विधेयकमा यसलाई हटाइएको छ । अध्यादेशमा उल्लेख भएको उपदफा ७ को प्रावधान हटाइएसँगै विधेयक जारी भएमा पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय क्षमता भएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरूले सहजै सम्बन्धन पाप्त गर्नेछन् ।
यसैगरी अध्यादेशको दफा १७ को विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक क्यालेन्डरका उपदफाहरूमा पनि परिमार्जन गरिएको छ ।
अध्यादेश १७ को उपदफा ७ मा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकोत्तरको कार्यक्रममा सिट संख्याको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र आयोगको परामर्शमा सिट वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर विधेयकमा भने निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि आयोगले तोकोको सिटसंख्याअनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
अध्यादेशमा उल्लेख भएका यी विषयहरू हटाइएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोध जनाएको छ । यस्तै मेडिकल शिक्षामा सुधारका लागि आवज उठाउँदै आएका अभियान्ता डा. गोविन्द केसी विधेयकको विरोध गर्दै तीन दिनदेखि जुम्लामा अनशन बसिरहेका छन् ।
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी)ले गरेको लालमार्च तथा सभामा कुर्सी हानाहान भएको छ । क्रान्तिकारीले १३१ औं माओ दिवसका अवसरमा काठमाडौंको शान्ति वाटिकामा गरेको मार्चपासमा कुर्सी हानाहान...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले समस्त कांग्रेसजन र नेपाली जनताले डा. शेखर कोइरालालाई एक पटक कांग्रेस सभापति भएको हेर्न चाहेको बताएका छन् । कोइराला वर्तमान र भविष्य हेर्न सक्ने नेता भएको उ...
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा रुपन्देही देवदहका सुरज खरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रथम अधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । ...
‘यो कस्तो तरिका हो के रोडमा हिँड्न पनि नपाउने ? म बौद्ध जाने बस कुरेर बसेकी हुँ के । तपाईंहरू किन ममाथि आवश्यकताभन्दा बढी निगरानी गरिरहनु भएको छ,’ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका कार्यकर्ता...
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवार छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गर्ने भएपछि सुरक्षा निकायहरू यतिबेला ‘हाई अलर्ट’मा छन् । नेपाल प्रहरीले प्...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...