काठमाडौं –सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तारा सुब्बाको गत मंगलबार निधन भयो । निमोनिया बिग्रिएपछि ग्राण्डी अस्पतालमा उपचाररत रहेकै अवस्थामा सुब्बाको निधन भएको हो ।

सुब्बाको निधनसँगै उनले सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारी कार्यबहाकको रूपमा उपप्रमुख मञ्जु भण्डरीको काँधमा पुगेको छ भने प्रमुखको पद रिक्त भएको छ ।

यस्तै गत पुस ३० गते संखुवासभाको भोटखोलामा जिप दुर्घटना हुँदा मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग कटुवालको मृत्यु भयो । ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि सो गाउँपालिका पनि उपाध्यक्षको नेतृत्वमा चल्दै आएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको कतै एक वर्ष र कतै त्यति समय पनि हुन बाँकी छ । तर यसबीचमा प्रमुख, अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्य गरी दर्जनभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको मृत्यु भइसकेको छ ।

कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानको भाग– १७ मा स्थानीय कार्यपालिकासम्बन्धी व्यवस्था छ ।

सोही भागमा पर्ने धारा २१५ मा गाउँपालिका र २१६ मा नगरपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा प्रमुख उपप्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख छ ।

सम्बन्धित व्यक्तिले राजीनामा दिएमा, पदावधि समाप्त भएमा वा मृत्यु भएमा पद रिक्त हुने संविधानमा उल्लेख छ ।

‘प्रमुख तथा उपप्रमुखको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदपूर्ति गर्न उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ,’ संविधानको धारा २१६ को उपधारा ९ मा भनिएको छ ।
तर उपनिर्वाचन कति अवधिभित्र गरिसक्नुपर्ने भन्ने विषय संविधानमा उल्लेख छैन । 

हेर्नुहोस्, संवैधानिक व्यवस्था

वडाका जनप्रतिनिधिबारे संविधान मौन !

वडाका जनप्रतिनिधिको उपनिर्वाचनबारे भने संविधान मौन छ । पद रिक्त हुने अवस्थाबारे संविधानमा उल्लेख भए पनि वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको उपनिर्वाचनबारे संविधान बोलेको छैन ।

यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन– २०७४ मा समेत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखको उपनिर्वाचनबारे उल्लेख भए पनि वडाका प्रतिनिधिका लागि उपनिर्वाचन गर्ने विषय उल्लेख छैन ।

यस्तो अवस्थामा ऐन नै संशोधन गरेर आफूहरूलाई अख्तियारी दिएपछि मात्र निर्वाचन गर्न सकिने आयोगका प्रवक्ता दीपक सुवेदीको भनाइ छ ।

‘यो कुरा ऐनमा नै नभएकाले हामी केही गर्न सक्दैनौं । ऐन संशोधन गरेर सरकारले उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्दै आयोगलाई अख्तियारी दिएपछि मात्र उपनिर्वाचनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले लोकान्तरसँग भने ।

हेर्नुहोस्, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन– २०७४ मा उपनिर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था

सरकारसँग छैन यकिन तथ्याङ्क, उपनिर्वाचन कहिले ?

कति स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयको खारेजीपछि त्यसअन्तर्गतको काम अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । मन्त्रालयमा संघीय मामिला महाशाखा र त्यसअन्तर्गत संघीय मामिला शाखा, स्थानीय तह समन्वय शाखा लगायत शाखा छन् ।

यसमध्ये संघीय मामिला शाखाका उपसचिव प्रह्लादकुमार कार्कीले आफूहरूसँग रिक्त भएका स्थानको यकिन तथ्याङ्क नरहेको बताए ।

‘घटना हुनेबित्तिकै हामीलाई जानकारी पठाउँदैनन् । पठाएको ठाउँको विवरण मात्र हामीसँग छ । त्यस ठाउँमा कति समयभित्र उपनिर्वाचन गरिसक्ने भन्नेबारे संविधान तथा ऐन कानूनहरूमा उल्लेख छैन । त्यसैले हामीले विवरण जम्मा गरी उपनिर्वाचनका लागि निर्देशन पाउँ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउँदैछौं,’ कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित भएर निर्देशन आएपछि उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’

निर्वाचन आयोग भने सरकारले मिति नतोकी केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । ‘सरकारले रिक्त स्थानबारे औपचारिक जानकारीसहित निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदिएपछि मात्र हामी अघि बढ्नसक्छौं,’ आयोगका प्रवक्ता सुवेदीले भने ।

निर्वाचन आयोगलाई चुनावको मिति तोक्ने अधिकार छैन ।

कानूनी अड्चन र सम्बन्धित निकायको ढिलासुस्तीका कारण रिक्त स्थानीय तहले कहिले नयाँ जनप्रतिनिधि पाउने भन्नेमा अन्योल छ ।