१४ असार २०८३, आइतबार
काठमाडौं– न्याय परिषदको सिफारिसअनुसार संवैधानिक परिषदले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइ पेचिलो बन्दै गएको छ ।
जेठ २९ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा समेत रहेका जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
असार २५ गते (सोमवार)को संसद बैठकले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका १२ सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा बैठकले ३ जना सदस्यको नाम अनुमोदन गरेपछि जोशीको सुनुवाईको बाटो खुलेको थियो ।
२६ असारमा बसेको समितिको पहिलो वैठकमै जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तका गर्न ‘अनुमोदनका लागि’ सुनुवाइ गर्न प्रस्ताव पेश भएको थियो ।
जोशीको सुनुवाइ भने गत विहीवार (साउन १० गते) भयो । समितिमा जोशीविरुद्ध उनले जारी गरेका आदेश र शैक्षिक योग्यताको विषय उठाएर ५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए ।
सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्य (सांसद)हरुले जोशीलाई ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने’ गरी आदेश जारी गरेको, एसएलसीको प्रमाणपत्र नक्कली भएको, छोराको विहे भोजमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको लगायत विषयमा प्रश्न सोधेका थिए ।
जवाफमा जोशीले आफूप्रति लगाएका सबै आरोप गलत भएको सबै प्रश्नको जवाफ १३ मिनेटमा दिएर भ्याएका थिए । दोस्रो दिन (शुक्रवार) बस्ने भनेर बिहीवारको बैठक स्थगित भएपनि त्यसपछि सोमवार मात्रै सुनुवाइ समितिको बैठक बस्यो । तर सोमवारको बैठकमा पनि जोशीको सुनुवाइबारे कुनै निर्णय हुन सकेन ।
समितिका सदस्यलाई बोल्न निषेध
सोमवार २ बजे बस्ने भनिएको सुनुवाइ समितिको वैठक ४६ मिनेट ढिलो गरी २ बजेर ४६ मिनेटमा मात्रै शुरु भयो । बैठक शुरु भएको भनिएको १ घण्टा २४ मिनेटपछि अपराह्न ४ बजेतिर समितिका सदस्यहरु बैठकस्थलबाट बाहिरिए ।
वैठकमा भएको छलफलबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले १६ गते (बुधवार) दिउँसो साढे ३ बजे अर्को बैठक बस्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
‘आज के छलफल भयो, बताइदिनुहोस् न ?’ कर्णसँग सञ्चारकर्मीले थप जिज्ञासा राखे ।
‘यस्तै सामान्य छलफल भयो, अर्को वैठक पर्सी बस्ने भन्ने निर्णय भयो,’ सवाल टार्ने जवाफ दिएर कर्ण बाहिरिए ।
त्यसपछि सञ्चारकर्मीले समितिका अन्य केही सदस्यसामू जवाफको आशासहित सवाल राखे । तर उनीहरुको जवाफ थियो, ‘अर्को वैठक पर्सी बस्छ, त्यसपछि थाहा हुन्छ ।’
वैठकस्थलबाट बाहिरिँदै गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले ‘बाहिर भन्न मिल्ने गरी’ वैठकमा कुनै छलफल नभएको बताए । ‘सामान्य कुराकानी भयो । तर बाहिर भनिहाल्ने खालको केही कुरा भएन,’ प्रधानले भने ।
नेपाली कांग्रेसकै अर्का सांसद ज्ञानेन्द्र कार्कीले पनि समितिमा भएको छलफलबारे केही बोल्न नमिल्ने बताए । ‘हामीले भन्ने खालको कुरा केही छैन,’ कार्कीको भनाइ थियो ।
शीर्ष नेताको तहमा सहमति भएमात्रै प्रधानन्यायाधीश जोशीको सुनुवाइबारे निर्णय हुने समितिका सदस्यहरुको आशय थियो । कतिपय सदस्यहरुले अनौपचारिक कुराकानीमा यो विषय स्वीकार पनि गरे । तर, औपचारिक रुपमा भने उनीहरु बोल्न मिल्ने कुनै कुरा नै नभएको भन्दै टार्न खोज्थे ।
‘हाम्रो तहमा बोल्न मिल्ने गरी कुनै कुरा नै भएको छैन । शीर्ष नेताको तहमा छलफल भएको भन्ने सुनिन्छ । पार्टीले केही म्यान्डेड देला, त्यसपछि मात्रै समितिमा गहन रुपमा छलफल होला,’ सुनुवाइ समितिका सदस्य समेत रहेका सत्तारुढ दल नेकपाका एक सांसदले अप्रत्यक्ष कुराकानीमा लोकान्तरकर्मीसँग भने ।
याे पनि पढ्नुहाेस्,
