कात्तिक १८, २०८०
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ समितिको शुक्रवारको बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका दीपकराज जोशीको नाम दुईतिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत गरेको छ ।
सुनुवाइ समितिले विभिन्न ६ कारण देखाउँदै जोशी प्रधानन्यायाधीश हुन ‘अयोग्य’ रहेको भन्दै उनको नाम अस्वीकृत गरिदिएको हो ।
समितिको निर्णयसँगै जोशीका लागि प्रधानन्यायाधीश हुने बाटो बन्द भइसकेको छ । तर भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा भने उनको पनि सहभागिता हुने देखिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएपनि जोशी सर्वोच्चको वरिष्ठतम् न्यायाधीश छन् । गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीशबाट पदमुक्त भएपछि जोशीले नै सर्वोच्चको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हालिरहेका छन् ।
सर्वोच्चको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा जोशी न्याय परिषदको अध्यक्ष समेत हुन् ।
संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका जोशीको नाम अस्वीकृत भएपछि अब न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि पुनः नाम पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेसम्मको प्रचलनअनुसार न्याय परिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्मा नाम पठाउँछ ।
संवैधानिक परिषद्मा न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न न्याय परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । न्याय परिषद्को अध्यक्षका हिसाबले अहिलेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीले नै परिषदको बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने नियत राखे जोशीले न्याय परिषद्को बैठक नै नबोलाउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया लम्बिन सक्ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन् ।
को होला नयाँ प्रधानन्यायाधीश ?
दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशको दौडबाट बाहिरिएपछि वरिष्ठताका आधारमा अगाडि रहेका तीनजना न्यायाधीशबीच भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।
जोशीपछि ओमप्रकाश मिश्र सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुन् । त्यसपछि चोलेन्द्रशमशेर जबरा र दीपकुमार कार्की क्रमश दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा छन् ।
सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले तत्काल न्याय परिषद्को बैठक आह्वान गरे मिश्र, जबरा र कार्कीमध्ये एकजना प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।
तर जोशीले परिषद्को बैठक बोलाउन चाहेनन् भने भावी न्यायाधीशको दौडमा पहिलो नम्बरमा रहेका मिश्र प्रधानन्यायाधीश हुन नपाउँदै अवकाश पाउनेछन् ।
१८ पुस २०१० सालको जन्ममिति भएका मिश्र आगामी पुसमा ६५ वर्ष पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । त्यसपछि चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपकुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेबीच भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रतिस्पर्धा हुने छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले समस्त कांग्रेसजन र नेपाली जनताले डा. शेखर कोइरालालाई एक पटक कांग्रेस सभापति भएको हेर्न चाहेको बताएका छन् । कोइराला वर्तमान र भविष्य हेर्न सक्ने नेता भएको उ...
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवार छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गर्ने भएपछि सुरक्षा निकायहरू यतिबेला ‘हाई अलर्ट’मा छन् । नेपाल प्रहरीले प्...
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी)ले गरेको लालमार्च तथा सभामा कुर्सी हानाहान भएको छ । क्रान्तिकारीले १३१ औं माओ दिवसका अवसरमा काठमाडौंको शान्ति वाटिकामा गरेको मार्चपासमा कुर्सी हानाहान...
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा रुपन्देही देवदहका सुरज खरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रथम अधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । ...
‘यो कस्तो तरिका हो के रोडमा हिँड्न पनि नपाउने ? म बौद्ध जाने बस कुरेर बसेकी हुँ के । तपाईंहरू किन ममाथि आवश्यकताभन्दा बढी निगरानी गरिरहनु भएको छ,’ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका कार्यकर्ता...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...