अफ्रिकी महादेशको अति गरीब राष्ट्र सुडान क्षेत्रफलका दृष्टिले महादेशकै ठूलो आकारको मानिन्थ्यो । संयुक्त राज्य अमेरिका र इजिप्टको दक्षिण भागलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिई सुडानलाई महासङ्घमा आबद्ध गराउने संयुक्त प्रयास सफल हुन सकेन । ९८ प्रतिशत मतदाताहरू दक्षिण सुडान अलग राज्य बनाउने पक्षमा देखिए । जनमतसङ्ग्रहका लागि मार्गप्रशस्त सन् २००५ मा भएको बृहत्तर शान्ति सम्झौताले गरेको थियो । 

लामो समयदेखि दक्षिणी र उत्तरी सुडानीहरूका बीच द्वन्द्व चर्किएर गएको थियो । त्यसबाट करीब २० लाख सुडानी जनता मारिएका थिए । त्यसमध्ये अधिकांश दक्षिणी सुडानका थिए । सुडानमा बसोबास गरिराखेका अरब मूलका इस्लाम धर्मावलम्बी र क्रिस्चियन विशेषगरी काला जातिहरूका बीच ब्रिटिश र इजिप्टको उपनिवेशमा रहँदादेखि नै असन्तुष्टि उजागर भएको थियो, पछि स्रोतसाधन लगायतका विवाद बढ्दै जनयुद्ध प्रारम्भ हुनपुग्यो । 

यसलाई अन्त्य गर्न शान्ति सम्झौतामा दक्षिणी सुडानलाई आंशिक स्वतन्त्रता दिने र छृट्टिएर रहने वा एउटै देशभित्र रहने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्न जनमतसङ्ग्रहमा जाने प्रावधान राखिएको थियो । शान्ति सम्झौतामा नै जनमतसङ्ग्रहको प्रावधान राखिएकाले विभाजन हुनबाट रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास विफल हुनपुगेको देखिन्छ । परिणामस्वरूप, जनमत सङ्ग्रहमार्फत सुडान विभाजित हुनपुगेको थियो ।

सुडानमा विद्रोह भड्किनुका थुप्रै कारणहरू पाइएका छन् । उत्तरका अरब मुस्लिम र दक्षिणका गैरअरब क्रिस्चियनका बीच जातीय हिंसा त्यहाँको ठूलो समस्या हो र अरब मुस्लिमलाई मानिस र गैरअरब मुस्लिमलाई ट्राइब भनी सम्बोधन गरिनु, दक्षिणका काला जातिहरूलाई दासको रूपमा र उत्तरी सुडानीहरूलाई पूर्ण स्वतन्त्र उच्च जाति मालिकको रूपमा व्यवहार गरिनु जस्ता अमानवीय पृष्ठभूमिका आधारमा छेडिएको जातीय द्वन्द्वलाई सुडानी सरकारले उत्तरी सुडानीहरूलाई मात्र संरक्षण गर्दै जानु तर जातीय हिंसा अन्त्य गर्न न्यायपूर्ण व्यवहार गरी वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्नु भन्दा दमनबाटै नियन्त्रण स्थापित गर्ने प्रयास हुँदै जानु सुडानी जातीय हिंसाको प्रमुख कारण बन्यो । 

अरबी र मुस्लिमहरूले काला अफ्रिकी जातिमाथि शोषण र अन्याय गर्दै गए । दक्षिणी बासिन्दाहरू आफ्नै मौलिक थलोमा अपहेलित बन्न पुगे, क्षेत्रीयवाद र जातीयवाद विशेषगरी शासक वर्गहरूबाट दक्षिणी शासित वर्गमाथि लाद्ने काम हुँदै गयो । उपनिवेशकालको चरम शोषणको पुनरावृत्ति हुने सन्त्रासका कारण दक्षिणीहरू अन्याय र अत्याचार सहन गर्दै गए । तेलखानीहरूको फाइदा शासक वर्गहरूले लिँदै गए । क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गरियो । विकास निर्माणका अवसरबाट दक्षिणीहरूलाई वन्चित पारियो । 

एउटै देशका नागरिक भए पनि अर्को भूभागमा जान उत्तरको अनुमति चाहिने प्रावधान लागू गरियो । इस्लामिक कानून भरपूर लागू भयो ।  काला आदिवासीहरूले आफ्नो धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाजमा अतिक्रमणको मार खप्नुपर्‍यो । 

सुडान दैनिक पाँच लाख ब्यारल तेल उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछ । त्यसको तीन चौथाइ दक्षिणले उत्पादन गर्दछ । शान्ति सम्झौतामा तेलको आम्दानी उत्तर र दक्षिण दुवैले बराबरी बाँड्ने उल्लेख भएकोमा त्यसको इमान्दारिताका साथ पालना गरिएन । जातीय र धार्मिक विभेद, अमानवीय व्यवहार, स्रोतसाधनको एकपक्षीय उपभोग जस्ता कारणहरूले गर्दा सन् १९५९ देखि जनयुद्ध प्रारम्भ हुन पुग्यो । सुडानी सरकारको राष्ट्रिय सेना र विद्रोही दक्षिणी भूभागका जनसेनाबीच लामो युद्ध हुँदै गयो । 

युद्धका समयमा थुप्रै अमानवीय दमनहरू भए । दक्षिणी भूभाग छुट्टिएर जाने हो भने उत्तरबाट कुनै पनि सहयोग त्यस भेगका जनताले नपाउने उद्घोष गरियो । महत्त्वपूर्ण तेलखानीहरू उत्तरी क्षेत्रलाई र केही तेलखानीहरू र ऊर्वर कृषि भूभाग दक्षिणलाई दिनेगरी भएको हेगको निर्णय पनि विवादित बन्न पुग्यो । आविका घुमन्ते आदिवासीहरूले लामो समयदेखि उत्तरी भूभागमा चरम सुविधा लिई बसेका कारण जनमतसङ्ग्रहमा मतदान अधिकारबाट वञ्चित गराउने शान्ति सम्झौताको प्रावधानले पनि थप आक्रोश आमन्त्रण गर्दै लग्यो । यी सबै परिवेशमा उत्तरी क्षेत्रबाट छुट्टिने र छुट्टै पहिचान कायम गरी स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुने दक्षिणी सुडानीहरूको चाहनाले मूर्त रूप लिनपुगेको थियो ।

सुडान विभाजन हुनु बाध्यता देखिन्छ । छुट्टिएपश्चात् सबै समस्याको समाधान सम्भव देखिएन । दक्षिणी भाग अत्यन्त गरीब भूपरिवेष्ठित राष्ट्र बनेको छ । स्रोतसाधनका रूपमा तेलखानी र अन्य खानीहरू छन्, जसलाई उत्खनन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने क्षमता दक्षिणीहरूसँग छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहहरूसम्म पु¥याउन उत्तरी सुडान भएर जानुपर्दछ तर उत्तरले कुनै पनि सुविधा दक्षिणलाई दिएको छैन । 

दक्षिण धेरै समयदेखि आन्तरिक रूपमा जातीय द्वन्द्व र सङ्घर्षमा फसेकाले  यसबाट मुक्ति पाउन सहज छैन । यो विद्रोह अरब मूलका र अफ्रिकी कालाजातिका बीच मात्रै होइन प्रचुर मात्रामा तेलखानी रहेका आवि प्रान्तको विवादको सही समाधान हुँदा मात्रै दक्षिण भागमा शान्ति कायम हुन सक्दछ । दक्षिणका सुडानीहरू दुवै भागमा बसोबास गरिराखेका छन् । यिनीहरू एकताका पक्षपाती हुन् तर उत्तर क्षेत्रकाहरूको चाहना दक्षिण छुट्टिएरै जाओस् भन्ने रहेको थियो । 

दक्षिणका करीब १५ लाख जनता उत्तरमा बसोबास गर्छन्, दुवै क्षेत्रबीच नातासम्बन्ध स्थापित छ । उत्तरमा यी जनताले चलअचल सम्पत्ति उपभोग गरिराखेका छन् । कतिपयले दक्षिणका आदिवासी भए पनि सो भूभागमा टेकेका पनि छैनन् । यी कारणले गर्दा पनि उनीहरूको मनोविज्ञान एकताकै पक्षमा रहेको छ । दक्षिणको उत्तरसँग निर्भरता बढी नै देखिन्छ, तेलका पाइपलाइन उत्तर हुँदै बन्दरगाह पुग्छन् । त्यसको नियन्त्रण पूर्णरूपमा उत्तरले गरिआएको छ । 

यसलाई निरन्तरता दिन आफ्नो तेलबाट प्राप्त हुने ठूलो राजस्वको हिस्सा उत्तरलाई दिनुपर्ने स्थिति छ । यस परिस्थितिलाई हेर्दा आर्थिक रूपमा दक्षिण धराशायी हुँदैछ । तसर्थ, शान्तिपूर्ण निष्पक्ष, स्वतन्त्र जनमतसंग्रह सम्पन्न गरेर छुट्ट्याउनु भन्दा पनि सुडानमा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने विषयमा महत्त्व दिइनुपर्दथ्यो । 

विभाजनले सुडान मात्र होइन, अफ्रिकी महादेशका सबै राष्ट्रहरूमा असर पारेको छ । दक्षिण सुडान स्वतन्त्र राज्यको रूपमा अघि बढ्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति छ । उत्तरसँग सौहार्द्रता अभिवृद्धि गरी मैत्रीपूर्ण वातावरण सृजना गर्नु जरूरी हुन्छ । धेरै लामो समय सङ्घर्ष गरेको दक्षिणलाई यो विषय सहज छैन । सकारात्मक रूपमा हेर्दा युगान्डासँगको असल सम्बन्धलाई दक्षिणले सुदृढ गराउनुपर्दछ । 

युगान्डाबाट दक्षिण सुडानले करीब एक अर्ब अमेरिकी डलर लिइसकेको छ । यस भूभागबाट युगान्डा जोड्ने रेलमार्ग र स्थलमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ जुन क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहसम्म पहुँच स्थापित हुन जान्छ । तर यसका लागि समय लाग्छ । वर्तमान समयमा उत्तर र दक्षिणका बीच मैत्रीपूर्ण वातावरण सृजना गर्नुको विकल्प देखिँदैन । 

भर्खरै मात्र छुट्टिएको दक्षिण र उत्तरी सुडानका बीच दुईपक्षीय प्रयासबाट यसको सम्भावना देखिँदैन । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोग शीघ्र जरूरी हुन आउँछ । दक्षिण सुडानलाई अफ्रिकी युनियनमा समावेश गराउने, नयाँ राष्ट्रको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गर्ने, नयाँ राष्ट्रका पूर्वाधारहरू तयार पार्ने लगायतका मुद्दाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अर्थपूर्ण सहयोग र सद्भावना सुडानका दुवै भागलाई विशेषगरी दक्षिणलाई नितान्त आवश्यक देखिएको छ । अन्यथा, शान्ति प्रक्रिया बिथोलिन्छ, दुई राज्यका बीच युद्धको पुनरावृत्ति हुन जान्छ । यस तथ्यलाई उत्तर र दक्षिण दुवै राष्ट्र, अफ्रिकी युनियन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विशेष गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने स्थिति छ ।

सुडानको कतिपय अवस्था नेपालको जस्तै देखिन्छ । दुवै मुलुकहरू गरीब वर्गमा पर्दछन्, लामो समयसम्म विद्रोह दुवैले सामना गरेका छन् । बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत शान्ति प्रक्रियामा अभिमुख भएका छन् । दुवै थुप्रै जातीय र सांस्कृतिक विविधता भएका देशहरू हुन् । दक्षिण सुडान जस्तै नेपाल भूपरिवेष्ठित छ । तेल भण्डारको अभाव देखिएपनि अन्वेषण गरी हेर्‍यो भने तेल र अन्य महत्त्वपूर्ण खनिजका लागि सम्भाव्यता नेपालमा पनि छ । निर्धन मुलुक भएकाले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनु नै पर्ने स्थिति छ । 

असन्तुष्टि र विद्रोहका स्वरहरूलाई सम्मानजनक तरिकाले समायोजन गर्न नसक्दा गृहयुद्धको सम्भावना पनि छ । विभिन्न क्षेत्र र जातजातीयताका बीच समान व्यवहार हुनसकेको छैन । शासक र शासित वर्गको जीवन्त उपस्थिति रहेको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्दा क्षेत्र, स्रोतसाधन, जात, जाति, संस्कृतिलाई उच्च प्राथमिकता दिई न्यायोचित प्रकारले अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वतन्त्र राज्यको माग नेपालमा पनि जोडदार उठाइएको छ । 

आदिवासी, जनजाति र सीमान्तीकृत लगायत पछिपरेका वर्ग जुर्मुराएका छन् । सामाजिक न्यायको माग जोडदार रूपमा उठाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चासो दुवै देशमा पर्याप्त रहेको छ । नेपाली भूभागमा पनि क्रिस्चियन धर्मको प्रसारप्रचार भएकै छ । दक्षिण सुडानमा जस्तै मौलिक थलोमा आदिवासीहरू अपमानित भएकै छन् । स्रोतसाधनमाथि एकछत्र उपभोग पनि प्रायः समान नै छ । 

हाम्रो परिस्थिति पनि थोरै क्षेत्रबाट राजस्व उठ्ने, ती थोरै क्षेत्रमा सरकारी बजेट अत्यधिक विनियोजन हुने, अन्य पछि परेका क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउन उल्लेखनीय प्रयासको अभाव देखिएकै छ । जसरी दक्षिणको तेल उत्तरले भरपूर उपयोग गरिराखेको छ, उत्तरले दक्षिणलाई कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराउने गरी गरिएको उद्घोष हाम्रो सन्दर्भमा मननीय छ किनकि आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वतन्त्र तराई प्रदेशको माग उठाई समग्र नेपाललाई उत्तरी सुडानले दक्षिण सुडानलाई जस्तै नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास अघि बढिराखेकै छ  । 

यसप्रकार सुडानले एउटा राम्रो पाठ नेपाललगायत विश्वलाई पढाएको छ । शान्ति स्थापनाका लागि थुप्रै परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै वर्ग, जात, जाति र सम्प्रदायका बीच सामाजिक न्यायको माध्यमद्वारा सर्वस्वीकार्य नीति, योजना तथा कार्यक्रम तय गरी अघि बढ्नुमा नै सबैको भलाइ अन्तर्निहित हुने गर्दछ । सबैले सम्मानका साथ आफ्ना मौलिक हकहरू समान रूपले प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ । सकारात्मक विभेदका नीतिहरूको कार्यान्वयन सर्वसम्मति कायम गरी गरिनुपर्दछ किनकि यसमा समान अधिकारजस्तो सर्वमान्य मौलिक हकमा समझदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यी यथार्थतालाई सुडानले आत्मसात गर्न नसक्दा दक्षिण क्षेत्रमा ठूलो हिंसा भड्कियो । आवि क्षेत्रलाई शान्ति कायम गरी समझदारीका साथ अघि बढाउन सकेन । यसै गरी दक्षिणले लामो समयदेखि अन्यायका विरुद्ध विद्रोह गरी जनयुद्ध गर्‍यो र आज सम्बन्ध यो हदसम्म बिग्रिन पुग्यो कि सुडानबाट छुट्टिन पुग्यो । तत्पश्चात् शान्ति प्रक्रियालाई दिगो रूपमा समाधानको विषय शङ्काको घेरामा परेको छ । 

हाम्रो सन्दर्भमा पनि धेरै समान अवस्था विद्यमान रहेकाले राज्य सञ्चालकहरूले शीघ्र गम्भीर भई सहमति र समझदारीका आधारमा अघि बढ्दा मात्र दिगो शान्तिको आशा गर्न सकिने सन्दर्भमा मतैक्य रहेको छ ।