जेठ १, २०८१
निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र पोल्याण्डबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६५ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपा...
काठमाडौं – बडादशैं जति नजिकिँदैछ, रौनकता पनि त्यति नै थपिँदैछ । दशैं मनाउने तयारीमा रहेका उपभोक्ता भने मंहगीको मारमा छन् । डेढ महिनायता दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढेकोबढ्यै छ । पछिल्लो आंकडाअनुसार कम्तिमा १५ प्रतिशत मूल्य बढेको छ ।
व्यापारीहरूले चाडबाडको मौका छोपेर खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएका हुन् । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाका अनुसार बजारमा सुनदेखि नुनसम्मको भाउ बढेको छ । सबै क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि भएपनि अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उनका अनुसार अनुगमनका नाममा झारा टार्ने काम भएको छ ।
बजार अनुगमनको जिम्मा पाएका वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर विभाग, यातायात विभाग मौन छन् । आपूर्ति र खाद्य प्रविधि विभागले बेलाबेला अनुगमन गरे पनि उपभोक्ताले अनुगमनको अनुभूति पाएका छैनन् । अनुगमनका लागि बेलाबखत सरकारका मन्त्री पनि बजारसम्म पुग्ने गर्छन् ।
चाडबाडका बेला गरिने अनुगमन कर्मकाण्डी मात्रै हुने गरेको उपभोक्ता अधिकारवादीको आरोप छ । अनुगमन हुँदैछ भनेर गरिने अनुगमनको कुनै औचित्य नै नहुने उनीहरू बताउँछन् । सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाएर मात्रै नहुने उनीहरूको भनाइ छ । मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिना चाडवाडमा मात्रै नभएर ३६५ दिन नै अनुगमन हुनुपर्ने बताउँछन् ।
चाडबाड नजिकिँदै जाँदा देशैभर उपभोग्य सामग्रीको मूल्य जसरी वृद्धि भएको छ, त्यसले व्यवसायीको मनोमानीका अगाडि राज्य संयन्त्र निरीह भएको देखाएको छ । व्यापारीले जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्दा पनि सरकारले संयन्त्र बनाएर बजार व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले महंगी रोक्ने प्रयास गर्न त परै जाओस् गुणस्तरमा पनि निगरानी गर्न सकेको छैन ।
सरकारका मन्त्रीले नै यो स्वीकार गरेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले सार्वजनिक कार्यक्रममै कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको स्वीकारे । बजारमा सरकारको दरिलो उपस्थिति देखाएर जनतालाई स्वस्थ्य उपभोग्य वस्तु आपूर्ति गर्नुको सट्टा उनले मासु त नखान सुझाएका छन् । यसले व्यवसायी झन् हौसिएका छन् ।
तरकारी गत वर्षको तुलनामा एक सय ७१ प्रतिशतसम्म महंगिएको छ भने खाने तेल र मैदाको मूल्य वृद्धिको अवस्था पनि उस्तै छ । गाडीभाडा तेब्बरसम्म असुलेको गुनासो आएको छ । प्रतिकिलो ५९ रुपैयाँसम्म ओर्लेको चिनीको भाउ ८५ रुपैयाँ पुगेपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले मूल्य घटाउन निर्देशन नै दिनुपर्यो । समितिको निर्देशनप्रति उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले पत्रकार सम्मेलन गरेरै असन्तुष्टि जनाए ।
इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिले ढुवानी भाडा बढ्दा सबै किसिमका उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । मूल्य वृद्धिको अवस्था राजधानी काठमाडौं र देशका अन्य ठूला शहरमा मात्र होइन, पहाडी जिल्लाका दुर्गम गाउँमा पनि उस्तै देखिएको छ । यता सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि महंगीका बारेमा आफूहरू बेखबर नरहेको बताएका छन् ।
उनले महंगी नियन्त्रण गर्ने बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल भइरहेको शनिबार आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा जानकारी गराए ।
सरकारले अनुगमन संयन्त्रहरूलाई व्यापक रूपमा सक्रिय बनाई मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरेर बजारलाई उपभोक्तामैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिनै पर्छ ।
निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र पोल्याण्डबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६५ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपा...
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । शुक्रबार तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कर...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...
अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’बाट चुनाव जितेका फणीन्द्र देवकोटाले 'फ्लोर क्रस'...