पुलिसवाला प्रदेश बन्न नदिने संघीय सरकारको प्रपञ्च किन ?

नाल, माल र कलमी चाल – कुनै पनि समुदायको चाहना हुन्छ यी तीन उपकरणमा पहुँच । नाल अर्थात् बन्दुक जसको अर्थ सुरक्षा निकायमा पहुँच हुनु हो । माल, अर्थात् आर्थिक सम्पन्नता वा भनांै देशको अर्थनीतिमा पहुँच । कलमी चाल भनेको राज्य सञ्चालनका निमित्त योजना निर्माण गर्ने थलोमा पहुँच हुनु । शिक्षामा प्रदेश नम्बर २ पछाडि रहेपनि उकालो लाग्ने सम्भावनाको परिधि फराकिलो छ । 

प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियानले पनि शिक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउन सहयोग गरिरहेको छ । गाउँगाउँमा स्कूल कलेज छ । राजर्षि विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको छ । यसले पनि सहयोग गर्ने नै भयो । त्यसैगरी आर्थिक सबलता यस प्रदेशको चुनौती रहेपनि राजस्व संकलन, रेल्वे कनेक्टिभिटीले आर्थिक फड्को मार्न सहयोग गर्ने नै छ । लगानीकर्ताहरूलाई पनि प्रदेश सरकारले गरेको आह्वान पनि सम्बन्धित कानून निर्माणपश्चात् अस्तित्वमा आउने नै छ । 

यस आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको विषय भने प्रदेश प्रहरीको हो । केही दिन पहिले प्रदेश संसद्ले प्रदेश प्रहरी ऐन बहुमतबाट पारित गरेपनि संघीय सरकारको अकर्मण्यताको कारण कार्यान्वयनमा आउनेमा शंका बढेको छ ।

राज्य सञ्चालनका यी उपकरणहरूमध्ये अहिले चर्चामा छ प्रदेश–२ मा बहुमतले पास गरिएको प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन । राज्यद्वारा विभेदमा पारिएका मधेशीहरूले आफ्नो पहुँच बन्दुकमा पुर्‍याउन उहिल्यैदेखि लालायित रहँदै आएको इतिहास छ । आम मधेशीले संघीयताको आन्दोलनको थालनी गर्दा पनि राज्यको बन्दुक, कोष र कलममा पहुँच बनाउने सपना देखेका थिए । संघीयता आयो, खण्डित रूपमा भए पनि । 

अहिले आएको संघीयतालाई केन्द्रीकत संघीय संरचना भन्दा असत्य मानिँदैन होला । तर दिइएको मुट्ठीभर अधिकारलाई पनि कुनै प्रदेशले अभ्यास गर्न खोजेको छ भने त्यो हो प्रदेश–२ । यहाँको सरकारले दर्जनभन्दा बढी विधेयक तयार पारिसकेको छ र प्रदेश प्रहरी एन बहुमतले पारित गरेको छ । यसले गर्दा प्रदेश—२ का युवाले रोजगारीको सपना समेत देख्न थालेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश—२ सरकारले पनि आफ्नो प्रदेशका नागरिकलाई प्रदेश स्तरबाटै सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने वाचा गर्न थालेका छन् । तर संघीय सरकारको व्यवहार बुझिनसक्नुछ । संघीय सरकार अहिले तिनै दलको नेतृत्वमा छ जसले नेपालको संविधान २०७२ मा दीपावली मनाउँदै ल्याएका थिए । तिनै संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ ले प्रदेश प्रहरीको प्रावधानबारे भनिएको छ । 

संघीय प्रहरी विधेयक पारित भएपछि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था किटान हुन्छ त्यसपछि मात्र प्रदेश प्रहरीको कानून लागू हुन्छ – धारा २६८ को उपधारा ३ ले भनेको छ । तर संविधानको कुनै धाराले यो भनेको छैन – संघीय सरकारको मनसुवा कस्तो हुनेछ संघीयताप्रति । अर्थात्, संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाहरू सहज एवं समयमै कार्यान्वयन नगर्नु कुनै देशका लागि अति दुःखद कुरा हो । संविधान लेख्दैमा देशको भलो असम्भव छ । र अमुक दल वा समुदायको हितलाई मात्र केन्द्रमा राखेर संविधान लागू गर्नु भनेको देशलाई विकराल अवस्थामा धकेल्नु हो । 

देशमा अहिले हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनामा बढोत्तरी भएको तथ्य विदितै छ । यस्ता घटनाहरू नहुन् भनी नेपाल प्रहरी खटाइएको हुन्छ । हरेक स्थानीय तहसम्म नेपाल प्रहरीको सञ्जालको फैलावट छ । तर अपराध भने रोकिएको छैन । त्यस्तै नेपाल प्रहरी अहिलेसम्म समावेशी हुनसकेको छैन । 

नेपालमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी होस् वा केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग सबै केन्द्रप्रति नै आफूलाई ‘बफादार’ ठान्छन् । ठूला दल र प्रधानमन्त्रीलाई खुशी पार्नु यिनीहरूको धर्मप्रायः छ जस्तो बुझ्न कठिन छैन । आँखिर प्रमोसन त्यहीँबाट खान पाइन्छ । 

यस मानेमा पनि प्रदेश प्रहरीको यथाशीघ्र गठन अपरिहार्य छ । अहिलेको संघीय सरकारले संघीयतालाई मनपेटले रुचाएको छैन । उनीहरूलाई लाग्दो हो, सुरक्षा निकायको लगाम पूर्णतः हातमा रहिरहने हो भने संघीयतालाई खेलाउन पनि कठिन हुने छैन जबकि संघीयता तुहाउनु देशकै लागि अहितकारी कदम हुनेछ । 

वास्तवमा भन्ने हो भने प्रदेशमा सुरक्षा संवेदनशीलता कस्तो छ ? यस्ता सूचना प्रदेश सरकारले नपाउने हो भने सुरक्षानीति बनाउन पनि कठिन हुनेछ प्रदेश सरकारका लागि । केही साता पहिले मात्र संघीय सरकारले गरेको प्रहरी भर्नाको आह्वान निन्दनीय छ । पहिला प्रहरी ऐन २०१२ लाई नयाँ संघीय प्रहरी ऐनले विस्थापित गर्नुको विकल्प छैन । 

प्रदेशले छुट्टै प्रहरी भर्नाको आह्वान गर्ने हो भने यसले नेपालको सुरक्षा निकायमा सीमान्तीकृत वर्गको पनि पहुँच भएको भान आमजनतामा हुनेछ । बेरोजगारी केही हदसम्म घट्ने त हो नै, मधेश असन्तुष्टिलाई पनि यसले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको बुझिनेछ । भारतमा बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिसजस्ता दस्ता प्रदेश प्रहरी हुन् । त्यस्तैगरी सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस संघीय सरकारको अधीनमा रहन्छ र हरेक प्रदेशमा खटाइएको हुन्छ र सुरक्षा व्यवस्थामा यस्ता संरचनाले सहयोग नै पुर्‍याएको छ ।

तर नेपाली शासकको मानसिकताकै कारणले नेपालमा अहिलेसम्म क्षेत्रीय आन्दोलनहरू भएका छन् र अप्रकटित स्वरूपमा त्यस्ता आन्दोलनहरू भइरहेका छन् । अन्ततोगत्वा संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरीको अस्तित्वलाई स्विकार्नैपर्छ भने उनीहरूलाई यथार्थ थाहा हुँदाहुँदै प्रदेश प्रहरीप्रति देखाइरहेको संघीय अकर्मण्यतालाई त्याग्नु देशहितमा हुनेछ ।