काठमाडौं –कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ले किसानका समस्या समाधान गर्न गत चैतमा ५८ बुँदे मार्गचित्रमार्फत् वाचा गरेपनि समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् ।

किसानका समस्या समाधानको सट्टा झन् बढेपछि सरकारको मार्गचित्र कागजमै सीमित रहेको छ ।

किसानका दुःख

– चितवनका तरकारी किसान पुरन महतोले डेढ बिघा जग्गामा लगाएको तरकारीको उचित बजारमूल्य नपाएपछि डोजर लगाएर नष्ट गरे ।
– काभ्रेका तरकारी किसान ईश्वरी पौडेलले ६ रोपनी जग्गामा लगाएको काउलीलाई घाँसको रुपमा प्रयोग गरे । उनले फलाएको काउलीले बजार नपाएपछि भैसीलाई खुवाउने गरेका छन् ।
– नवलपरासीका उखु किसान धीरज त्रिपाठी र प्रेमचन्द्र गुप्ताले उब्जाएको उखु सरकारले तोकेको मूल्यमा चिनी उद्योगीले खरिद नगर्दा सुक्ने अवस्थामा छ । उखु सडकमा फालेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी किसानले दिएका छन् ।
– गत भदौंमा बनेपामा सयौं लिटर दूध सडकमा बगाइएको उदाहरण ताजै छ ।
– पाँचथरका तरकारी किसान सुरेन्द्र लिङ्देन र प्रकाश उप्रेतीले उत्पादन गरेको गोलभेडाले बजार नपाउँदा सडकमा फाल्नुपरेको थियो ।

चितवनका तरकारी किसान महतोले २ रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले समेत तरकारी बिक्री नहुँदा गत शुक्रवार मात्रै डेढ विघा जग्गामा लगाएको बन्दाकोपी नष्ट गरेका थिए । अझै नष्ट गर्ने योजनामा रहेको उनले बताएका छन् । सबै किसानको समस्या उस्तै देखिन्छ – बजार नपाएको, उचित मूल्य नपाएको ।

चक्रपाणि खनालले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि किसानबाट व्यक्त भएका दुःखका केही उदाहरण हुन् यी । यी उदाहरणले कृषि प्रधान देश भनेर चिनिने मुलुकको अवस्था कस्तो भइरहेको छ भनेर झल्काउँछ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सरकारले गत चैतमा कृषि क्षेत्रमा रहेका समस्या र भविष्यका योजनाबारे ५८ बुँदे मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै कृषि क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने वाचा गरेका थिए । ‘कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्र रुपान्तरणको मार्गचित्र २०७५’ नाम दिइएको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दा किसान उत्साहित भएका थिए । तर मार्गचित्र सार्वजनिक भएको १० महिना बित्नैलाग्दा समेत किसानले कुनै सुखद अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

मन्त्री खनालले आफू किसान पृष्ठभूमिबाट आएर मन्त्री भएको भन्दै कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउने र कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने अभिव्यक्ति पटक–पटक दिँदै आएका छन् ।

मार्गचित्रमार्फत् कृषिमन्त्रीका वाचा

उनले जारी गरेको ‘कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्र रुपान्तरणको मार्गचित्र २०७५’मा कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि गरिने र बजारीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न ‘स्थानीय उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने भण्डारण गृह निर्माणका लागि प्रोत्साहित गरिने’ मार्गचित्रमा उल्लेख थियो ।

मार्गचित्रको बुँदा नम्बर ११ मा ‘किसानहरूको आयआर्जन वृद्धिमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरी मुलुकका उत्तर–दक्षिण १३ सडक करिडोरमा तरकारी, फलफूल र तुलनात्मक लाभका बाली वस्तुको सघन मूल्य शृंखला विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी तरकारी र फलफूलमा व्यावसायिक विकास गरिने’ उल्लेख थियो ।

बुँदा नम्बर १२ मा ‘खेतीयोग्य जमिन खुम्चिँदै गएको सन्दर्भमा गुणस्तरीय तरकारीको बढ्दो आवश्यकता सम्बोधन गर्न शहरी र आसपासका क्षेत्रमा प्रिसिजनल तथा प्रोटेक्टेड प्रविधिबाट कौशी तरकारी खेती, पुष्पखेती लगायतका हाइड्रोपोनिक प्रणालीमा आधारित शहरी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने’ उल्लेख थियो ।

‘कृषि उपजहरूको उत्पादन र बजारीकरणका लागि कृषकहरूलाई उत्प्रेरित गर्न मुख्य–मुख्य कृषि उपजहरूको न्यूनतम समर्थन मुल्य तोक्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ मार्गचित्रको बुँदा नम्बर १३ मा भनिएको थियो । आगामी ३ वर्षभित्र कृषिजन्य उपज आलु, प्याज, खुर्सानी लगायत हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशमै उत्पादन वृद्धि गरी विदेशबाट आयात गर्न नपर्ने वातावरण सिर्जना गरिने समेत सोही बुँदामा समेटिएको छ । 

‘कृषि उपजको उपभोक्ता मूल्यमा उचित हिस्सा कृषक वा उत्पादकले प्राप्त गर्ने गरी बिचौलियाको प्रतिस्थापन गर्न कालिमाटी बजार लगायत मुलुकका विभिन्न ठूला बजारका कम्तिमा २५ प्रतिशत बिक्री स्टलहरू उत्पादक सहकारीहरुलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ,’ मार्गचित्रको १७ नम्बर बुँदामा भनिएको थियो । मार्गचित्रले तरकारीमा रहेका बिचौलियाको अन्त्य हुने संकेत गरेपनि विचौलियाकै कारण चितवनका पुरन महतोको बन्दाकोपी २ रुपैयाँ किलोका दरले पनि बिक्री नभएको देखिन्छ । मार्गचित्रमा कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गरी उचित मूल्यमा खरिद बिक्रीका लागि उपयुक्त स्थानमा कृषि उपजका अक्सन केन्द्र स्थापना गरिने समेत उल्लेख गरिएको थियो । तर मन्त्रीको मार्गचित्र कागजमै सीमित हुँदा कृषकका दुःख ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वजेट वक्तव्यमा बाली लगाउनु पूर्व नै कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । कृषिलाई गरीबी निवारण र बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने र आगामी ५ वर्षमा कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि दोब्बर पुर्याइने सरकारको नीतिगत व्यवस्था रहेको छ ।

न विचौलिया अन्त्य, न उत्पादनको बजारीकरण

५८ बुँदे मार्गचित्रमार्फत् सरकारले बिचौलियाको अन्त्य गरिने र कृषिजन्य उत्पादनका लागि लागि बजारीकरणको व्यवस्था गरिने बताएपनि त्यो नभएकै कारण किसानले समस्या भोग्नुपरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले तरकारीमा रहेको ‘कार्टेलिङ’ अन्त्य गर्ने आशय भएपनि त्यो अन्त्य हुन नसकेको स्वीकार गरे । मूल्य नियन्त्रणका लागि बिचौलियाभन्दा पनि बजारले नै मूल्य निर्धारण गर्ने भएकाले समस्या आएको उनले बताए । 

बजारको माग अनुसार मूल्य निर्धारण हुने भएपनि उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने सञ्जालमा अर्को मान्छेले प्रवेश गर्नका लागि धेरै कुराले समस्या गर्ने उनले बताए ।

पछिल्लो समय देखिएको किसानको समस्या बिचौलियका लागि भन्ने कि अरु नै कारणले भन्ने ठ्याक्कै छुट्याउने पनि गाह्रो भएको सुवेदीले बताए ।

चितवनका किसानको समस्या हेर्दा २ रुपैयाँमा समेत बिक्री नभएको तर बजारमा उपभोक्तालाई बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको अवस्था रहेकाले बजारको सञ्जालमा किसानको पहुँच नभएको समस्याका रुपमा बुझिएको कृषि मन्त्रालयको भनाई छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले बजारको नेटवर्कमा आउँदा सहकारीमार्फत् आएमा त्यस्ता समस्या नआउने बताए ।

‘२ रुपैयाँमा बन्दाकोपी बिक्री नभएको अवस्थामा बजारमा बढी मूल्यमा बिक्री भइराखेको अवस्था पनि छ । यसले किसानको पहुँच बजारसम्म नभएको देखिन्छ,’ सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, ‘कुनै दिन बिक्री भएन भने ‘ड्यामेज’ हुने, फेरि भोलिपल्ट त्यही बिक्री भइरहेको समेत छ । त्यसैले किसानले सहकारीमार्फत् बजारमा आउनुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले बुझेका छौं ।’

तरकारी लगायतका उत्पादनका लागि ‘उत्पादन सहकारी’ भएपनि बजारमा सहकारीले पहल गर्न नसकेका कारण पनि समस्या आएको कृषि मन्त्रालयको भनाई छ । सरकारको पहल पनि सहकारीमार्फत् नै बजारमा आउन् भन्ने रहेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । तर सरकारले ठोस कदम नचाल्दा सरकारी योजनालाई किसानलाई कुनै लाभ दिइरहेको छैन ।