जनवादी गणतन्त्र चीनका लागि नवनियुक्त राजदूत लीलामणि पौड्याल आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न आगामी साता चीनको राजधानी बेइजिङ प्रस्थान गर्दैछन् । नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ल्हासामा महावाणिज्यदूतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पौड्याल प्रशासनिक क्षेत्रमा इमान्दार र सक्षम प्रशासकका रूपमा चिनिन्छन् । निर्भीक र निर्विवादित छवि बनाएका पौड्यालले राजदूतका रूपमा नेपाल—चीन सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन सक्दो कोशिश गर्ने बताएका छन् । नवनियुक्त राजदूत पौड्याल (मन्त्रीस्तर) सँग लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले मंगलवार परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘एम्बेसडर्स रूम’ मा कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सारसंक्षेप :

चीनका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त हुँदा कस्तो महसूस गर्नुभएको छ ?

मैले आफूमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आइपरेको सम्झेको छु । सर्वसाधारणले पनि एकदमै धेरै अपेक्षा गरेको मैले पाएको छु । मेरो नियुक्तिसँगै धेरैजसो सर्वसाधारणमा आशाको सञ्चार भएको महसूस गरेको छु । समाजमा आशा गुमेको जस्तो लागेको थियो तर गुमेको रहेनछ, खुशी छु । तर अपेक्षा अनुसारको प्रतिफल आएन भने सर्वसाधारण दुःखित हुनसक्छन्, त्यसमा चाहिँ मलाई डर लागेको छ । सानो देशले ठूलो देशसँग समन्वय गर्ने विषयमा केही सीमितता हुन्छन् । र दबाबमा रहेर काम गर्नुपरेको अवस्थामा प्रतिफल कम आउनसक्छ ।

राजदूतका रूपमा तपाईंका प्राथमिकताहरू के–के हुनेछन् ?

मेरो प्राथमिकता भन्ने कुरा सरकारका प्राथमकिता नै हुन्छन् । अहिले म मन्त्रालयहरूसँग छलफलमा छु । छलफलको क्रममा विगतमा विभिन्न समयमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको विषय नै हुन् । सकारका निकायहरूले त्यसमा काम गर्नुपर्छ, मैले समन्वय गर्ने नै छु । छलफलका क्रममा पाएका कुराहरू के हुन् भने हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध र सम्पर्कको सञ्जाललाई बढाउनुपर्नेछ ।

उच्च राजनीतिक स्तरमा भ्रमण आदान–प्रदान गर्ने र समझदारी तथा विश्वासलाई बढाउने कुराहरू छन् । आर्थिक तहमा कुरा गर्दा चीन एउटा आर्थिक शक्तिको रूपमा उदाएको छ, त्यौ हाम्रौ लागि अवसर हो । यसमा नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ भन्ने कुराको पहिचान गर्ने र अघि बढाउने विषय छन् । व्यापार र लगानीमा हामीले पर्याप्त फाइदाहरू पाउन नसकेका पक्ष छन् ।

नेपाल सरकारले विभिन्न कालखण्डमा चीनसँग सम्झौता गरेको छ । खासगरी पछिल्लो समयमा गरिएका सम्झौताका विषय छन् । इन्धन, रेल, व्यापार र पारवहन अनि सिमानाका विषयमा समझदारी तथा सम्झौता भएका छन् । पुनर्निर्माणमा चिनियाँ सहयोगको प्रस्ताव पनि भएको छ । यी सबै कुरालाई अगाडि लैजानुपर्ने छ । मैले देखेको र महसूस गरेका विषय यिनै हुन् ।

राजदूत मात्रै कस्सिएर त केही पनि हुँदैन, नेपालबाट तपाईंलाई भरपूर सहयोग चाहिन्छ । यताबाट पाउने सहयोगको विषयमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

म आशावादी नभएको भए त यो जिम्मेवारी नै लिने थिइनँ । केही गर्न सकिन्छ भनेरै यो जिम्मेवारी लिएको हुँ । सरकारी संयन्त्रबाट काम गराउने कुरामा चाहिँ हिजोको मेरो सम्पर्क र काम गर्दाको अनुभव, विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागहरूकौ कार्यप्रणालीबारे मेरो जानकारी रहेकोले नै केही त गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ । केही न केही सम्झनलायक काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाईंले भनेजस्तो जताततै लथालिंग छ । सरकारी संयन्त्रहरूमा व्यावसायिकता छैन, समन्वय छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने भन्ने विषय होला तर काम यही अवस्थामा गर्ने हो । वातावरण राम्रो बनेपछि मात्र काम गर्न थाल्छु भन्नु हुँदैन । यो भएन, त्यसकारण गर्न सकिनँ भन्ने सुविधा सबैलाई छ । तर म त्यो मान्यता राख्दिनँ । अप्ठेरोकै बीचमा काम गर्ने हो । त्यसैले म आशावादी छु ।
कुनै एकजना मित्रले हिजो मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो । अपेक्षा धेरै गरिएको छ, तपार्इंले काम गर्नुभएन भने त लीलामणि फेल भयो भन्लान् नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो । तर मैले उहाँलाई मेरो बारेमा भन्दा बढी आफ्नो बारेमा चिन्ता गर्न सुझाव दिएँ । म अधिकतम सीमासम्मको प्रयास गर्नेछु । म कतै बरालिएँ कि, डराउंला कि भन्ने कुरामा मात्रै सजग छु । नतिजा मेरो वशको विषय हैन । मेरो कोशिशको विषयमा म कतै अलमलिएँ भने चाहिँ तपाईं नेपाली दिदीबहीनीहरूले खबरदारी गर्नुहोला । मैले यही अपेक्षा तपाईंहरूबाट गरेको छु । इमान्दार प्रयास गरेपछि नतिजा आइहाल्छ ।

तपाइले संसदीय सुनुवाईका क्रममा चीनको विकासबाट हामीले के लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा व्याख्या गर्नुभएको थियो । चिनियाँहरूको चासो पनि यसैमा छ । नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन तपाइँको भूमिका के रहन्छ ?

गएको ३५ वर्षमा संसारले बनाएको भन्दा धेरै द्रुत रेलमार्ग उनीहरू एक्लैले बनाए । उनीहरूसँग जति क्षमता अन्यत्र कतै छैन । त्यो बनाउनको लागि पैसा चाहिन्छ । उनीहरूसँग तीनदेखि चार हजार अर्ब डलरको सञ्चय छ । यो पूँजी एकदमै धेरै हो । प्रविधि र क्षमता उनीहरूसँग छ । हामीलाई दुई वर्षमा एक सय किलोमिटर रेल चाहियो भन्यो भने त्यो चीनबाहेक अरू कसैलै बनाउन सक्दैन ।

अहिले नचाहिएको भए त जता अल्मलिएपनि हुन्छ । हामीलाई छिटो चाहियो भने चीनको विकल्प छैन । त्यसैले हामीले उनीहरूसँग लाभ लिने भनेको उनीहरूसँग भएको स्रोत र साधनको सहयोग लिने हो । हाम्रोतर्फबाट पनि तत्परता त चाहिन्छ । उनीहरूसँग पूँजी, प्रविधि र क्षमता छ । उनीहरू चाहिँ तत्पर छन् भन्नै मेरो बुझाई छ ।

अर्को कुरा चिनियाँहरूले थुप्रै पैसा कमाए । उनीहरू घुम्न निस्किएको निस्कियै छन् । सन् २०१५ मा १२ करोड चिनियाँ विभिन्न ठाउँमा घुम्न गए । उनीहरूले औसतमा प्रतिव्यक्ति २२ सय डलर भन्दा बढी खर्च गर्छन् । यो संसारकै सबैभन्दा बढी हो । गत वर्ष ल्हासामा एक करोड पर्यटक गए । तिब्बत घुम्न डेढ करोड गए । ल्हासाबाट बाह्य सिधै सम्पर्क कैवल नेपालमा मात्रै छ । त्यहाँको एउटा सानो हिस्सा मात्र नेपाल ल्याउनसकेमा पनि ठूलो लाभ लिन सकिन्छ । उनीहरू यहाँ आएनन् भने खर्च त अन्त पनि गर्छन् । त्यो आनन्द हामीले दिलाउन सक्यौं भने त हामी लाभान्वित हुन्छौं । उनीहरूसँग भएको क्षमता र पूँजीले हामी पूर्वाधारमा वृद्धि गर्नसक्छौं ।

कृषिको विषयमा, गरीबी निवारणको विषयमा समेत हामीले लाभ लिन सकिन्छ चीनबाट । उनीहरू नेपालमा समृद्धि र स्थायित्व चाहन्छन् । हामी पनि त्यही नै चाहन्छौं । यहाँ त दुवै पक्षको कुरा मिल्यो । यसमा एउटा मिलनविन्दु खोजेर हामीले लाभ लिन सक्नुपर्छ ।

चीनसँग भएको स्रोत, साधन प्रयोगको लागि तपाईंले पहल त गर्नुहोला तर चीनको सहयोगको कारण भारत रिसाउँछ भन्ने राजनीतिक दल पनि छन् । नेताहरू पनि छन् । यस्तो अवस्थामा काम गर्न तपाईंलाई सहज होला ?

नेपाल समृद्ध बन्दा संसारका हाम्रा कुने पनि मित्र राष्ट्रलाई नोक्सानी छैन । नेपाललाई फाइदा छ । त्यसैले अरूले विरोध गर्ने कुरा रहँदैन । हामीले आर्थिक मुद्दामा हाम्रो आवश्यकता अनुसार, हाम्रो शर्तमा सहयोग लिएर विकास गर्दा कसैलाई नोक्सानी हुँदैन । त्यो विश्वास दिलाउने हामीले नै हो । अलिकति हामीले राजनीतिकर्मीलाई दोष पनि दिन्छौं । हिजो मात्रै राजदूतहरूको क्लबमा एउटा छलफल भएको थियो । त्यहाँ मैले भनें – ‘तपाईंहरूले एकदमै स्पष्ट ढंगले आर्थिक सामाजिक मुद्दामा यसरी बढ्नुपर्छ भनेर राजनीतिकर्मीहरूलाई आडभरोसा दिनुभएन ।

कहिलेकाहीँ डर देखाउनुभयो । कहिलेकाहीँ अर्को छिमेकीलाई पनि उक्साउनुभयो । त्यसले छोटो—छोटो समयमा फेरिने सरकार डराए होलान् ।’ त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वलाई दिइने सुझाव राम्रो हुनुपर्छ । देशको हित र स्थायित्वका पक्षमा दुईमत नहुनुपर्ने हो । कतै हामी सरोकारवालाले नै कुरा बिरायौं कि भन्ने कुरा हो । नेताहरू लकपकाउन खोजे भने पनि खबरदारी गर्ने त हामीले नै हो नि ।

हामीले कुनै सामरिक क्षमता बढाउन लागेको त होइन नि । हामी त जनताका आधारभूत आवश्यकताका विषयमा काम गर्ने हो । अर्को छिमेकीले शंका ग—यो भने त्यो विषयमा स्पष्टसँग आफ्नो कुरा पनि राख्नुप—यो । जहाँबाट सहयोग लिने हो, त्यो ठाउँबाट लिने सहयोग पारदर्शी हुनुप—यो ।

चीनले आफ्नो सम्बन्ध टाढाको अफ्रिकातर्फ बढाएको बेला छ । हामीले चीनसँग अलि बढी आशा पो गरेका हौं कि ?

हामीले चीनसँग आफ्ना आवश्यकताका बारेमा स्पष्टसँग भन्नै सकेका छैनौं । हामीले जिब्रो चपाएर मात्र कुरा गरिरहेका छौं । हामीले योजना लिएर गयौं भने उसले सहयोग गरिहाल्छ भन्ने मलाइ विश्वास छ ।

एकजना मन्त्रीले त चिनियाँ नाकाबाट विकास निर्माणका काम अघि बढाउँदा पर्यावरण बिग्रिन्छ पनि भन्नुभयो नि ?

पर्यावरण त जहाँ पनि बिग्रिन्छ नि । त्यो भएर विकासै नगर्ने ? पर्यावरणमा कमभन्दा कम नोक्सानी खेपेर विकास गर्ने विषय पो हो त । पहिलेको अवस्थाभन्दा पछिल्लो अवस्थाको मूल्य भ्यालु बढी हुन आउँछ भने त्यो परिवर्तन नै विकास हुन्छ । विनाशको पक्षमा कोही पनि हुँदैन । मन्त्रीज्यूले त्यसरी भन्नुभएन होला । त्यसैलाई लिएर बाहिर विवाद भएको होला । उहाँले त पर्यावरणलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको कुरा गर्नुभएको होला ।

नेपालको सम्बन्ध छिमेकी मुलक चीन र भारतसँग सन्तुलित छैन भनिन्छ, यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?

यो विषय त मेरो होइन सरकारको हो । तर मैले चाहिँ राजदूतको रूपमा चीनसँगको सम्बन्ध सकेसम्म बढाउने मात्रै हो ।

आफ्नो कार्यकालमा एउटा गतिलो उदाहरण दिएर छोड्न सकियोस् भनेर केही सोचिरहनुभएको छ ?

मैले केही नयाँ गर्न शुरू गरिसकें । सुन्दा सामान्य लाग्ला तर म अहिले जुन जुन ठाउँमा छलफल गर्न गइरहेको छु, ती छलफलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई लैजाने गरेको छु । मैले सरकारको प्राथमिकताका विषयमा काम गर्ने हो । कार्यान्वयन पनि होला । राम्रौ काम भए मान्छेले पछि सम्झिहाल्छन् नि ।

नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना छ । तर चीनसँगका नाका नियन्त्रित छन् । साथै चीनतर्फ नयाँ नाका खोल्ने विषय पनि चर्चामा छन् । यसमा तपाईंको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

अमेरिका र चीनको सिमाना कहिल्यै खुल्ला भएन । तर अहिले उनीहरूबीचको व्यापार सबैभन्दा ठूलो छ । त्यसैले हामीले यस्तो सोच्नुहुँदैन । राम्ररी काम गर्नुपर्छ । नाकाको विषयमा चाहिँ नेपाल र चीनसँग अहिले भएका नाका चारवटा मात्रै हुन् । अहिलेको अवस्थामा दुईवटा प्रयोगमा ल्याउन सकिने छन् । यसमा पूर्वाधार विकास गर्ने र नाका खोल्ने विषयमा मेरो भूमिका रहन्छ ।

तपाईंकै कार्यकालमा चिनियाँ रेल नेपालमा ल्याउने विषयमा केही प्रगति होला ?

यसमा चाहिँ आशावादी हुन सकिन्छ ।

लिपुलेकको बारेमा तपाईंको धारण के छ ?

योबारेमा सरकारले पत्राचार गरेको अवस्था हो । पत्राचार गरेको विषयलाई निरन्तरता दिने राजदूतको कर्तव्य हो । म त्यो गर्छु ।

चीनले नेपाली अधिकारीहरूसँगको भेटमा एक चीन नीतिको बारेमा सरोकार राख्दै आएको देखिन्छ । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

नेपाल एक चीन नीतिमा उभिनुपर्छ । अरू विकल्प नेपालको हितमा छैन ।