रेल आउने कहिले ? उठिबास हुने भएपछि मुक्तकमैयालाई तनाव अहिले !

सुुखड (कैलाली) – कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–२ आस्थानगर मुुक्तकमैया शिविरका पूूर्वकमैया कुुकुुलाल चौधरीले ओट लाग्ने झुपडी बनाएको झण्डै ९ वर्ष भयो । ज्याला मजदूरी गरेर जीविका टार्दै आएका उनले यसै ठाउँमा सुुन्दर महल सजाउने सपना बुुनेका थिए ।

तर मेची–महाकाली विद्युुतीय रेल विभागबाट आएको एक सर्वे टोलीले उनकै घर वारपार हुुने गरी फित्ता तेर्साउँदै रेल छिर्ने बताएपछि उनको महल सजाउने सपना क्षणभरमै भंग भयो ।

बिलौना गर्दै उनले भने, ‘हेर्नू न हामी भर्खर त आफ्नै घरमा चयनको निद्रा सुुत्न पाएका थियौं । तर अब यो ठाउँमा पनि बस्न नपाउने भयौं । यो ठाउँमा केही नबनाउन भनेर गएका छन् । रेल कहिले आउने हो, थाहै छैन । तर हाम्रो सपना छिन्नभिन्न भयो । अझै कतिको दुुःख पाइने हो ? राम जाने ।’

अर्का पूर्वकमैया सतराम चौधरीको बिलौना कुकुलालभन्दा खासै फरक छैन । बाबुबाजेको पूरै जीवन जमिनदारको महल ठड्याउनमै खर्चेको बताउँदै उनले भने, ‘यतिको स्वतन्त्रताको लागि हामी धेरै संघर्ष गरेका छौं । बडो मुस्किलले सुखको सास फेर्न थालेका थियौं । तर बाधा अड्चन आउन शुरू भयो । यसलाई भन्छन् – जो होचो उसैको मुखमा घोचो ।’

२०५७ सालको कमैयामुुक्ति आन्दोलनपछि सरकारको कमैया पुुनस्र्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत २०६४ सालमा सोही स्थानसहितका स्थानमा शिविर बसाएको हो । ५–५ कठ्ठाका दरले जग्गा पाएका ७३ परिवार सोही ठाउँमा आफ्नै संसार सजाउन कस्सिएका थिए । बीच शिविरै भएर पूर्वपश्चिम रेलमार्ग बन्ने पक्कापक्की भएपछि शिविरका अधिकांश पूर्वकमैयाहरू भयभित देखिएका हुुन् ।

शिविरकी भलमन्सा माया चौधरीले शिविरका २४ परिवार मुक्तकमैयाको घरै भएर रेलमार्गको प्रारम्भिक सर्वेको भएको बताइन् । आफूहरूले पनि विकास चाहेको तर त्यहीँ विकासले विनाश गरे ठूलो अन्याय हुने उनको भनाई छ । 

निकै लामो संघर्षपछि आफूहरू बल्ल तंग्रिन थालेकाले विस्थापित भए जाने अर्को कुुनै ठाउँ नभएको भलमन्सा चौधरीले बताइन् । रेल विस्तार गर्दा राज्यले विस्थापित हुने परिवारको पूरै व्यवस्था गर्नुपर्ने र विस्तारको कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाइ आफूहरूको अन्योललाई चिर्नुपर्ने पनि उनको माग छ ।

शिविरकी वयोवृद्ध गोहनीदेवी डंगौरा र सिंहबहादुर डंगौरालाई सर्वे टोली फर्केपछि रेलको बाटो हेर्ने रहर जागेको छ । तर बस्ती नै विस्थापित हुने चिन्ताले पनि सताएको छ । उनीहरू भन्छन्, ‘रेल आउनु राम्रो हो तर विस्थापित हुनेको पूरै ग्यारेन्टी राज्यले लिनैपर्छ ।’

रेल छिर्ने कुराले मुक्तकमैया बस्ती मात्रै होइन, जिल्लाको अन्य बस्तीमा पनि अन्योल छाएको छ । गन्यापधुरा गाउँपालिका–५ डडेल्धुराका रामचन्द्र फुलाराले स्थानीय प्राथमिक विद्यालयमा १९ वर्ष शिक्षण गरी कमाएको पैसाले गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरियामा जमिन किनेका छन् । २ कठ्ठा जमिन किनेर सानो घर बनाउने र छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने उनको सपना थियो । 

सरसापट र ऋण काढेर उनले घरको जग हाले, पिल्लर ठड्याए । घरको छत ढलानको तयारी गर्नै खोज्दा रेल विभागबाट आएको सर्वे टोलीले रोकेको छ ।

‘रेलको लिक आउने भन्दै घर बीचमा पारेर फित्ताले नाप्दै टोलीले निर्माण कार्य अब अगाडि नबढाउन भन्यो,’ उनले भने, ‘घर ढलानको तयारी थाल्दै गर्दा अलमलमा परें ।’

एकएक पैसा जोडेर किनेको जमिनमै रेल आउने भएपछि अब कहाँ घर बनाउने भनेर अलमलमा परेको बताउँदै उनले भने, ‘भए भरको पैसाले जग्गा किनियो, जग हालियो, अब अर्को ठाउँमा जग्गा किन्न र जग हाल्नलाई पैसै छैन ।’ जीवनभर कमाएको पैसाले तराईमा बल्लतल्ल जग्गा किनेको उनले बताए ।

‘जीवनभर कमाएर तराईमा बल्लतल्ल जग्गा किने,’ उनले भने, ‘त्यहीँ जग्गामा रेल आउने भएपछि घर न घाटको भएको छु ।’ रेल आउने भएपनि चाँडै ल्याउनुपर्ने, नभए घर बनाउन दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘रेल ल्याउने नै भए सरकारले एउटा ‘डिसिजन’ दिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘नभए हामीलाई अलमलमा पारेर घर न घाटको बनाउनु राम्रो हैन ।’

सोही ठाउँका दिलिपकुमार भट्टले पनि युवावस्थामा भारतमा मजदूरी गरे । भारतमा कमाएको पैसाले घडेरी किने । ‘२ वर्षअघि घडेरी किने र लगत्तै घर पनि बनाए,’ उनले भने, ‘घरमा बस्न नपाउँदै अहिले घर भएकै ठाउँमा रेल आउने भयो ।’ 

आफ्नै कमाइमा घर बनाएर खुशी साथ बस्ने सपना रेलले उडाउन थालेको उनले बताए । रेल विभागको सर्वे टोलीले उनको टोल भएर नापजोख गर्दा २२ परिवार विस्थापित हुने देखिएका छन् । 

रेलमार्ग डीपीआरको तयारी

मेची–महाकाली विद्युतीय रेल विभागका सूचना अधिकारी अमन चित्रकारले हालसम्म पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको लागि प्रारम्भिक सर्वे मात्रै भएको जानकारी गराए । मुलुकको पश्चिम क्षेत्रमा करीब ४ सय किलोमिटर रेलमार्ग विस्तार हुुने बताउँदै उनले जसलाई ४ प्याकेजमा निर्माण गरिने बताए ।

सूचना अधिकारी चित्रकारका अनुसार बुुटवलदेखि लमही, लमहीदेखि कोहलपुुर, कोहलपुुरदेखि सुुखड र सुखडदेखि गड्डाचौकी गरी ४ प्याकेजमा निर्माण गरिने भएको छ । प्रारम्भिक सर्वे भई हाल डीपीआर तयारीको काम भइरहेको उनले बताए ।

सरकारले रेल प्रभावितलाई दिइने मुुआब्जाबारे केही निर्णय अगाडि सारेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले माघ २४ गते जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुुसार रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत, सोभन्दा कम परेकालाई ६५ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खालको हकमा जिल्लाको दररेटको अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

स्वीकृति अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराए थोरै जग्गामा बडो मुस्किलले पुनस्र्थापना भएका पूर्वकमैयामाथि अन्याय हुुने निश्चित छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारिरहेको र आगामी आर्थिक वर्षदेखि गणना हुने पञ्चवर्षीय योजनामा सुदूरपश्चिममा रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य दिइएको छैन ।

योजनाको मस्यौदामा आगामी ५ वर्षभित्र ५ नम्बर प्रदेशको तराईसम्म मात्रै रेलमार्ग पुग्नेछ । ५ वर्षपछि निर्माण हुने रेलमार्गका कारण मार्गमा पर्ने घरपरिवार अहिल्यैदेखि तनाव लिन थालिसकेका छन् ।