चैत ७, २०८०
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
चैत २७, २०७५
काठमाडौं – बबरमहलस्थित वन तथा भू–संरक्षण विभागमा पुग्दा लाग्छ, विभाग नभएर कतै थोत्रा गाडी थन्क्याउने ग्यारेजमा त आइपुगिएन ?
नअल्मलिनुस्, विभाग नै हो, तर ग्यारेजभन्दा कम्ती भने छैन । साना ठूला गरी दर्जनौं गाडी कुहिएर बसेका छन् । झार पलाइरहेको जो कोहीले पनि सहजै देख्न सक्छन् ।
सरकारी सम्पत्तिमा यसरी खिया लागिराख्दा त्यसको संरक्षण वा लिलाममा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।
यसरी सरकारी गाडीहरूको बिजोग देखेपछि हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरी विभागसँग प्रयोगमा रहे/नरहेका सवारी साधनहरूको विवरण माग्यौं ।
विभागकै स्वामित्वमा रहेका गाडीहरूको विवरण प्राप्त भयो, जसमा विभाग परिसरमै रहेका विभिन्न मुद्दामा बरामद गाडीहरूको विवरण उल्लेख छैन ।
विभागमा रहेका ३३ वटा चारपांग्रे सवारीमध्ये २० र १ सय १ वटा दुईपांग्रे सवारीमध्ये ६० वटा बिग्रिएर थन्किएको पाइयो । जुन ६० प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
विभागले उपलब्ध गराएको विवरणमा ३३ वटा गाडीमध्ये १३ वटा मात्र चालु अवस्थामा रहेको उल्लेख छ । यस्तै १ सय १ मोटरसाइकल तथा स्कूटरमध्ये ४१ वटा मात्र चालु अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
विभागको स्वामित्वमा रहेका बाहेक विभिन्न स्थानबाट बरामद भएका सवारी साधनहरू पनि विभागमा कुहिएर बसेका छन् ।
किन भएन लिलाम ?
विभागका सूचना अधिकारी जीवनाथ पौडेल विभिन्न कठिनाइका कारण सवारी साधनहरू लिलाम हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘ठूला गाडीको कुरा गर्नुहुन्छ भने विभिन्न मुद्दामा बरामद भएका गाडी छन्, मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म ती गाडी लिलाम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन,’ उपसचिव पौडेलले भने ।
विभागमा आएको केही महिना मात्र भएको भन्दै सूचना अधिकारी पौडेलले शुरूमा आफूले पनि यसबारे जिज्ञासा राखेको सुनाए । ‘शुरूमा मलाई पनि अचम्म लागेको थियो । मैले पनि जिज्ञासा राखेँ,’ पौडेलले भने, ‘विदेशी दातृ निकायले दिएका नीलो प्लेटका गाडी पनि लिलाम गर्न समस्या रहेछ ।’
पौडेलले आफू गोरखामा डीएफओ हुँदा लिलामीका क्रममा झेलेको अप्ठ्यारो पनि सुनाए । ‘३९ सालमा खरिद गरिएको एउटा मोटरसाइकल रहेछ, त्यसलाई लिलाम गर्न खोज्दा पहिले त्यसयताको नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्दो रहेछ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसमा त एक लाखभन्दा बढी नवीकरण शुल्क नै बुझाउनुपर्ने देखियो ।’
विभागकै स्वामित्वमा रहेका र प्रयोग गर्न नमिल्ने गाडीहरू लिलामीको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।
प्रयोगमा रहेका गाडी महानिर्देशकदेखि उपसचिवसम्मलाई
विभागमा जम्मा १३ वटा गाडी चालु अवस्थामा रहेको देखिन्छ । ती गाडीहरू महानिर्देशक रामप्रसाद लम्सालदेखि उपसचिवहरूसम्मले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । लम्सालका अलावा उपमहानिर्देशकद्वय राजेन्द्र केसी र खुश्चेव श्रेष्ठ तथा उपसचिवहरू प्रेमप्रसाद खनाल, राजेन्द्र न्यौपाने, राकेश कर्ण, माधुरी कार्की, वसन्तराज पुरी, रविलाल शर्मा, प्रकाशसिंह थापा र प्रेमप्रसाद पौडेलले गाडीको सुविधा लिएका छन् ।
हेर्नुहोस्, चारपांग्रे सवारीको अवस्था
उपमहानिर्देशकदेखि हलुका सवारी चालकसम्मलाई दुईपांग्रे
उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद वाग्लेदेखि उपसचिव, नासु, खरिदार तथा हलुका सवारी चालकसम्मले मोटरसाइकल चढ्ने गरेका छन् ।
हेर्नुहोस्, विवरण :
एक सयदेखि १० लिटरसम्म इन्धन
सहसचिव वा सो सरहका गाडी प्रयोगकर्ताले मासिक एक सय लिटर इन्धन विभागबाट प्राप्त गर्ने गरेका छन् । यस्तै उपसचिवले मासिक ८० र दुईपांग्रे सवारी प्रयोगकर्ताले मासिक १० लिटर इन्धन पाउने गरेका छन् ।
हेर्नुहोस् शृंखलाका ११ भाग :-
भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ
भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा
भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !
भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !
भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी
भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?
भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !
भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !
भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !
भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !
भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...
कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...
प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...