शाहीतन्त्र मसानघाटमा, गणतन्त्रमै जनतामाथि धोका !

- धर्मराज पाण्डे
आइरिश लेखक जोनाथन स्विफ्टको उपन्यास गुुलिभर्स ट्राभल्समा गुुलिभर भन्ने एउटा प्रमुुख पात्र छन् । उपन्यासमा उल्लेख भएअनुुसार, उनी बेलायतको नटिङहामशायरका मध्यमवर्गीय मानिस हुुन् । नयाँ ठाउ घुुम्नमा उनको रुचि छ । त्यसैले उनी समुुद्र्र हुुँदै लामो यात्रा तय गर्छन् । 

यात्राकै क्रममा उनी यस्तो राज्यमा पुुग्छन् जहाँका मानिस अत्यन्त होचो कदका छन् । त्यो राज्यको नाम लिलिपुुट हो । गुुलिभर आफैं छ फीटभन्दा बढी अग्ला छन् तर लिलिपुुटियनहरूको उचाइ जम्मा ६ इन्च छ । त्यत्रो अजङ्गको मान्छे देख्दा लिलिपुुटियनहरू शङ्का गर्छन् र उसलाई विभिन्न तरिका अपनाएर थुुनामा राख्छन् । गुुलिभरलाई सबै पुुड्काहरू देखेर र लिलिपुुटियनहरू अग्लो मानिस नियालेर अचम्मित हुुन्छन् । पछि ती होचा कदका मानिसहरू गुुलिभरको भयानक शरीर देखेर सम्मान गर्छन्, बसोबासको प्रबन्ध गर्छन् र उनलाई सुुत्ने ठूलो खाट बनाइदिन्छन् । भलै उनीहरूले गुुलिभरप्रति उनीहरूको शंका छ । 
यसै कथासँग मेल खाने गरी नेपाली जनताले तत्कालीन राजतन्त्रलाई बाध्यात्मक सम्मान गर्‍यो र अहिलेको नेतृत्वप्रति पनि सम्मान देखाइरहेको छ ।   


Advertisement

नेपालको इतिहासमा पनि कुुनै समय राजतन्त्रलाई गुुलिभर जस्तै मानिथ्यो । खासगरी जंगबहादुरको निरङ्कुश शासनको अन्त्यको लागि १९९७ मा टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा प्रजा परिषद् नामक संस्थाको गठन भयो । उक्त संस्थाका सदस्यहरूमा चार शहीद शुक्रराज शास्त्री, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा र दशरथ चन्द थिए । पछि २००६ सालमा नेपाली कांग्रेसको स्थापना भयो जसले सशस्त्र क्रान्तिको घोषणा नै गरी आफ्नो गतिविधिलाई अगाडि बढायो । महाराज त्रिभुवनलाई राणाहरूले सुनको पिँजडामा थुनेको जस्तो व्यवहार गरेपछि उनी भारतीय दूतावासमा शरण लिन पुगे । 

पुष्पलालको नेतृत्वमा गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसको सहयोगले त्रिभुवनले आफ्नो पुर्ख्यौली राज बिरासत पुनर्बहाली गर्ने अवसर पाए । देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । नेपालको अन्तरिम शासन विधान अन्तर्गत जनतालाई केही अधिकार दिइयो । तर यो पनि गुलिभरकै रूप थियो । महाराजाधिराज नरम भए पनि उनले आफ्नो पुर्ख्यौली बिरासत धानेका थिए । प्रजातन्त्र केही प्रजातान्त्रिक अभ्यास भए पनि त्यो पूर्ण रूपमा जनताका अधिकारको उपलब्धिको अवस्था थिएन । 

राजगद्दीमा माइला महाराजको आगमन भयो । तर राजा ज्ञानेन्द्रको राजारोहणसँगै उनमा मत्ता हात्तीको भूत सवार भयो । उनले मनपरी सरकारको प्रधानमन्त्री तोक्ने र विघटन गराउन थाले ।

त्यतिखेर सक्रिय संवैधानिक राजतन्त्र बहाल थियो अर्थात् म र मेरा वंशज शासक हुन् र अरू मेरो निर्देशनमा चल्ने प्रजा । जस्तो कि जोनाथन स्विफ्टको गुलिभर पात्र लिलिपुटियनप्रति पनि भद्र, शान्त र सहयोगी देखिन्छ । त्रिभुवन राजा भए पनि प्रायः उनी बिरामी हुनाले कामकाजी मात्र भए । सानैदेखि उनका पुत्र महेन्द्रलाई कुटिल चाल सिक्ने अवसर मिल्यो । त्यसैले त महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते आफूअनुकूल संविधानको व्याख्या गरी दलीय गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाए र पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरे ।

महेन्द्र महाराजले २०१९ सालमा आफ्नो बलबुतामा ल्याएको संविधानले उनको तजबिजमा शासन सञ्चालन भयो । जनताले चाहेको प्रतिनिधि चुन्ने अधिकारमा संविधानतः बन्दी लगाइयो । फलस्वरूप, उक्त संविधानमा रहेको जनमतसंग्रह शब्दको प्रयोग गरी २०३६ सालमा पञ्चायत कि बहुदलको जनमतसंग्रहमा पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा ५४.८ प्रतिशत मत पर्‍यो भने बहुदलको पक्षमा ४५.२ प्रतिशत मत खस्यो । यो पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास नै थियो तर लोकतान्त्रिक होइन । 

मान्छेहरू प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र एकै हो भन्ठान्छन् । तर मलाई लाग्दैन, अंगे्रजी शब्दकोषको डेमोक्रेसीले नेपाली राजनीतिको अन्तर्यमा जनताको शासन भन्ने जनाउँछ, भलै मान्छेहरू सारभूत रूपमा यसलाई एउटै ठान्ने गर्छन् । प्रजातन्त्रमा राजा हुन्छ, त्यहाँ आमजनता प्रजा हुन्छन् । तर लोकतन्त्रमा जनताको मात्र जनताको शासन हुन्छ । अझै भनौं गणतन्त्र लोकतन्त्रको विकसित रूप हो । हुकुम प्रमाङ्गीबाट जे आदेश हुन्छ, सो काम हुन्छ । कतिपयले यस जनमतसंग्रहलाई राजतन्त्र जालझेलपूर्ण भने तर त्यहाँ कुुनै कदम थिएन । मात्र थियो त जनताको केही भय, त्रास र केहीको पञ्चायतप्रतिको आस्था । गाउँ–गाउँमा पञ्चायतले मुुखियाहरूको नियुुक्ति गरेको थियो । ती मुुखियाहरूको गाउँहरूमा राम्रो प्रभाव थियो । जनतामा पञ्चायतविरुद्ध बोल्ने र लड्ने शक्तिको अभाव भयो । अझ भनौं, राजामहाराजलाई फालेर नयाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ भन्ने दूरदर्शी र आन्दोलनको नेतृत्वको खडेरी पर्‍यो ।

निरंकुुश पञ्चायती व्यवस्थाको लामो समयसम्मको ज्यादती, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अपहरण, राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएपछि आन्दोलनको झिल्को बिस्तारै सल्किने देखियो । तत्कालीन कम्युुनिस्ट पार्टीहरू र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा २०४६ सालको आन्दोलनको सूत्रपात भयो । त्यो आन्दोलन दमनविरुद्ध र जनमाग अनुुसार नै थियो । आन्दोलनको आँधीबेहरीले अन्ततः दरबारको पटाङ्गिनीमा भुुइँचालो गयो र वीरेन्द्रले घुँडा टेके । 

तर वीरेन्द्र महाराज अत्यन्तै कुुटिल थिए । दलहरू र दरबारबीच वार्ता भयो । नयाँ संविधान निर्माण गर्ने सहमति भयो र २०४७ सालमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संविधानको घोषणा भयो । यस संविधानले प्रजातन्त्रको पुुनर्बहाली त गर्‍यो तर पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गरेन । दलहरूले यस संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान माने तर संविधान उत्कृष्टका नाउँमा असंशोधनीय हुुने कुुरा उल्लेख गरे । ती अल्पसोच भएकालाई के थाहा, संविधान धर्मशास्त्र जस्तो होइन जुुन एकपटक लेखेपछि थपघट गर्न मिल्दैन । कुुनै पनि चीज आफैंमा अनन्तकालसम्म उत्कृष्ट हुँुदैन, समयअनुुसार परिवर्तन वा संशोधित हुुनु जरूरी छ । यसमा पनि दलीय नेतृत्व चुुक्यो । राजा वीरेन्द्र कूटनीतिक रूपमा सफल र दलीय नेतृत्व आंशिक सफल भए ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित संविधानको निर्माण सँगै नेपाली जनता अधिकारसम्पन्न भए । निर्वाचनमार्फत जनताले चाहेअनुुसारको जनप्रतिनिधि छान्ने मौका मिल्यो । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षा अनुुसार काम गरेनन् । जनताका दैनन्दिन जीविकाका सवालमा तात्त्विक फरक आएन । यिनै बेथिति र अकर्मण्यतालाई लिएर डा. बाबुुराम भट्राईले शेरबहादुुर देउवाको सरकारसमक्ष ४० बुुँदे माग राखे । 

माओवादीको हात, दलहरूको साथ र ज्ञानेन्द्रको लातले दोस्रो जनआन्दोलनको शुरूआत २०६२ चैत २४ बाट भयो । ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता बढ्दै गयो, आन्दोलन चर्किंदै गयो । २०६३ वैशाख ११ मा आएर ज्ञानेन्द्र महाराजका नौ नाडी गले र जनताको नासो जनतालाई फर्काएको घोषणा गरे । 

उक्त मागहरू राखेको धेरै समयसम्म पनि सरकारबाट कुुनै खालको सम्बोधन भएन । फलतः २०५२ फागुुन १ मा माओवादी जनयुुद्धको शुुरूआत भयो । उक्त जनयुुद्ध सर्वहारावर्गको मुुक्ति, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र एकात्मक सामन्ती राज्यसत्ताको अन्त्यका लागि थियो । एकातिर माओवादी युुद्धको विस्तार, अर्कोतिर सरकारको फौजी हमला चलिरहेका बेला राजा वीरेन्द्रको रहस्यमय हत्या भयो । राजगद्दीमा माइला महाराजको आगमन भयो । तर राजा ज्ञानेन्द्रको राजारोहणसँगै उनमा मत्ता हात्तीको भूत सवार भयो । उनले मनपरी सरकारको प्रधानमन्त्री तोक्ने र विघटन गराउन थाले । उनले दलीय नेतृत्वको शेरबहादुुर देउवाको सरकारलाई अक्षम घोषणा गर्दै सम्पुूर्ण राज्यशक्ति आफ्नो हातमा लिए । दलहरू शाही दमनको शिकार बने । माओवादी जनयुुद्धले झन् झन् सफलता हासिल गर्‍यो । अन्ततः तत्कालीन माओवादीको हात, दलहरूको साथ र ज्ञानेन्द्रको लातले दोस्रो जनआन्दोलनको शुरूआत २०६२ चैत २४ बाट भयो । ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता बढ्दै गयो, आन्दोलन चर्किंदै गयो । २०६३ वैशाख ११ मा आएर ज्ञानेन्द्र महाराजका नौ नाडी गले र जनताको नासो जनतालाई फर्काएको घोषणा गरे । 

नेपालमा २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनले लोकतन्त्रको जग बसाल्ने आधार खडा गर्‍यो । समानुुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, संघीय शासन प्रणालीमा आधारित राज्यको पुुनःसंरचना, गणतन्त्रको स्थापनार्थ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को घोषणा र २०६४ चैत २८ मा ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यसको पहिलो बैठक २०६५ जेठ १५ मा बस्यो अनि यसले बिरासतयुुक्त शाहीतन्त्रको सदाका लागि मसानघाटमा समाधिस्थ गरी गणतन्त्रको घोषणा गरियो । देशमा १४० वर्ष पुुरानो राजतन्त्रको अन्त्यसँगै जनतामा नयाँ जोशजाँगर र उत्साह पलायो । तर संविधान निर्माण गर्ने जनमत पाएको संविधानसभाले संविधान दिन नपाउँदै विडम्बनापूर्ण तवरले विघटन हुुन पुुग्यो । दलहरूमा अपरिपक्वता र आपसी बेमेल देखियो । फेरि एकपटकका लागि संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका लागि २०७० मंसिर ४ मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यससँगै दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ मा नयाँ सविधान दियो । यस संविधानले नेपाल मुूर्त रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । नयाँ संविधानले संघीय नेपाल अन्तर्गत सात प्रदेश कायम गरियो । गणतन्त्रको स्थापना, धर्मनिरपेक्षता, देशमा एकात्मक शासनको व्यवस्थाको अन्त्य गरी संघीय शासन प्रणाली, समावेशी समानुुपातिक प्रतिनिधित्व नयाँ सविधानका नयाँ विशेषता हुुन् । सोही संविधानलाई टेकेर स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो र देश नयाँ जनमतको बलियो स्थायी सरकार पाएको छ । 

लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि नयाँ कानूनहरूको निर्माण र सर्वपक्षीय सहमति चुुनौतीको विषय थियो । गठन भएको नयाँ सरकारले एक वर्ष पुुगिसक्दा आंशिक मात्र सफलता हासिल गरेको छ । समृद्ध नेपाल, सुुखी नेपाली सरकारको नारा अन्तर्गत व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि राजनीतिक विकासको जगमा आर्थिक विकास प्रमुख विषय हो । सरकारका ठूला–ठूला योजना र कार्यक्रम छन् । तर ती भव्य कार्यक्रमहरू कति लाभदायक छन् ? त्यसको समीक्षा गर्नुपर्दछ । कस्तो विकास, के विकास, कत्रो विकास, नेपाललाई चाहिएको छ, सोही अनुसार चल्नुपर्दछ । पटकपटक योजना बनाउने अधिकार अबको नेतृत्वलाई छैन, काम गर्ने हो । लोकतन्त्रका आधारभूत कुराहरूमा आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, नागरिकका अधिकारको संरक्षण त हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा नेपालको माटो सुहाउँदो विकास पनि लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुनेछ । जनमत र जनअपेक्षा अनुसार प्रत्येक नेपालीले अनुभूत गर्ने खालको सकारात्मक परिवर्तन हुनुपर्दछ । अन्यथा, लोकतन्त्रमाथि नै धोका भएको ठहर्छ र उपन्यासका पात्र लिलिपुटियनहरूले नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति प्रश्न मात्र होइन, जनसजाय नै हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा देशलाई उपन्यासको पात्र गुलिभरजस्तो व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्ने नेतृत्व होइन, विश्वसनीय नेतृत्व चाहिन्छ । 

(पाण्डे राजनीति शास्त्रका विद्यार्थी हुन् ।)

कमेन्ट गर्नुहोस्