धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा किसान कल सेन्टर स्थापना गर्ने महत्वकांक्षी योजना सारेको थियो ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले बजेट वक्तव्य राख्दै किसान कल सेन्टर स्थापना गर्ने योजना सारेका थिए । तर हाल सो योजना बजेट वक्तव्यमा मात्रै सीमित हुन पुगेको हो ।

किसानहरूले खेतीपातीको क्रममा भोग्नु परेका समस्याहरूको टेलिफोन मार्फत समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा किसान कल सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालन गरिने जनाइएको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत यहाँको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भने कल सेन्टर सञ्चालनबारे बेखबर रहेको पाइएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव डा. महेशराज विष्टले किसान कल सेन्टर स्थापना र सञ्चालनबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । आफू भर्खरै सरुवा भएर आएकोले यसबारे जानकारी नभएको सचिव विष्टको भनाइ थियो । त्यस्तै मन्त्रालयकै सूचना अधिकारी निलकण्ठ पोखरेलले किसान कल सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बजेटसहितको कुनै तयारी नरहेकोले चालु आर्थिक वर्षमा सम्भव नभएको स्पष्ट पारे ।

किसान कल सेन्टर स्थापना गर्नु ठूलो कुरा नभएको बताउँदै उनले त्यसको प्रभावकारिताको लागि प्राविधिक जनशक्ति र अलग्गै इकाइ चाहिने हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा सम्भव नहुने उल्लेख गरे ।

हाल कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र काठमाडौंमा मात्रै किसान कल सेन्टर रहेको सुनाउँदै सूचना अधिकारी पोखरेलले भने, ‘किसान कल सेन्टर स्थापना गरेपछि समस्या समाधानको लागि फोन गर्ने किसानले यहाँको जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ? त्यो हेर्दैन । उहाँहरूलाई समस्या समाधानको उपाय मात्रै चाहिएको हुन्छ । त्यसको लागि १५ जना विषय विज्ञ प्राविधिक कर्मचारी अनिवार्य आवश्यक हुन्छन् । तर चालु वर्षमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीले कल सेन्टर स्थापना गर्न सम्भव छैन ।’

एक जना समस्याग्रत किसानले किसान कल सेन्टरमा फोन गरेको अवस्थामा कृषि, पशु, मत्स्यलगायत सबै विधाका विषय विज्ञहरू मौजुद भएकै हुनुपर्ने हुन्छ । उनले भने, ‘किसान कल सेन्टर, हेल्लो सीएम, हेल्लो पीए जस्तो होइन । जहाँ प्राविधिक कर्मचारी हुनैपर्छ । एक जनाको अनुपश्थितिमा वैकल्पिक व्यवस्था हुनैपर्छ । नत्र भने कल सेन्टरबाट किसानको विश्वास हट्छ ।’ 

हाल प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि नीति तथा कार्यक्रम र योजना तथा बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । तर ल्याइने त्यस्ता कागजी कार्यक्रमले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रश्न चिन्ह उठाउँदै आएको छ ।