बुटवल – पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत १ सय ३५ जना छनोट भए । 

केही दिन अगाडि शुरू भएको कार्यक्रम अन्तर्गत सडक सरसफाई, विरुवा रोप्ने, नाली सफा गर्ने, सडकका ढुंगा पन्छाउने काम गरेर सकियो । कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाको १४ लाख रूपैयाँको बजेट थियो । 

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि २ सय २६ जना छानिएका थिए । बुटवल–बेलहिया ‘सिक्स’ लेन सडकको डिभाइडरमा उम्रिएका झारपात गोडमेल गर्ने, वनबाटिका क्षेत्रमा सरसफाई, विद्यालयमा बगैचा निर्माण र गौशालामा सरसफाई गर्ने कार्य मंगलवार सकिएको छ ।

व्यापारिक मार्गको दायाँ–बायाँ निर्माण गरिएका फूलबारीको स्थानीय टोल विकास संस्थाले स्याहार गर्दै आएका थिए । तिलोत्तमामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि ७० लाख रूपैयाँ आएको छ ।

रूपन्देहीकै सैनामैना नगरपालिकाले पनि प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि खाली जग्गामा वृक्षारोपण गर्न थालेका छ । २० हजार विरूवा रोप्न ५ सय युवालाई खटाइएको छ । जसका लागि ३९ लाख रूपैयाँ बजेट छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा काम गर्नेले ५ सय २५ रूपैयाँ दैनिक पारिश्रमिक पाउँछन् । यो रकम न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी हो । यी त ५ नम्बर प्रदेशका केही स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उदाहरण हुन् । 

आन्तरिक श्रम बजारमा रहेको रोजगारीको सम्भावनालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम झारपात गोडमेल र सरसफाई गर्नमा केन्द्रित देखिएको छ । सरकारको कुनै ठोस र दीर्घकालीन योजना विनै कार्यान्वयन कार्यान्वनमा जाँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको करोडौं रूपैयाँ फजुलमा खर्च भएको छ ।

राज्यको अर्बाैं रूपैयाँ खर्च भएको ठाउँमा झारपात गोडमेल गर्न र सरसफाईमा रकम खर्चिंदा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको जानकारहरू बताउँछन् । आर्थिक क्षेत्रका जानकार मनिकर कार्कीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कर्मकाण्डी र वितरणमुखी भएको बताए ।

‘आफू नेतृत्वमा भएको समयमा आफ्ना भोटरहरूलाई राज्यको रकम बाँड्ने देखियो,’ कार्कीले भने, ‘आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य लिएको सरकारले कामदारहरूलाई कुनै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सक्थ्यो । यो त आफ्ना पार्टी निकट कार्यकतालाई रकम बाँड्ने योजनाका रुपमा चित्रित भयो ।’

‘वर्षायाममा झारपात गोड्न आवश्यक छैन । झारपातले त बरु माटोको क्षयीकरणलाई रोक्छ । झारपातले खराब गर्दैन । बरू राज्यले आफैं भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र ठूला आयोजनाहरूमा काम लगाउन सक्थ्यो । अहिलेको काम गराइ त लज्जास्पद भयो ।’

छनौट भएका कामदारहरू अधिकांश आफ्नो पार्टी निकटलाई छानिएको छ । रूपन्देहीमा ठूला विकासका आयोजना गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुटवल नारायणगढ ‘सिक्स लेन’ सडक, बेलवास बेथरी सडक, अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण कार्य हुँदैछन् । यस्ता आयोजनामा कामदार लगाउन सकेमा प्रभावकारी हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । 

ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, कूलो, बाँध, नहर निर्माण एवं मर्मत सम्भार, जलविद्युत् आयोजना र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण तथा मर्मत सम्भार, नदी नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रण, पाइप बिछ्याउने, ट्यांकी निर्माण, ढल निर्माण तथा मर्मत सम्भारका क्षेत्रबाट रोजगारी प्रदान गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा. बाबुराम ज्ञवालीले राज्यको ठूलो रकम नचाहिँदो क्षेत्रमा खर्च भएको बताए । उनले भने, ‘यति ठूलो रकम खर्च हुने क्षेत्रमा हुनै विकास निर्माण र अन्य ठूला योजनाहरूमा कामदार खटाउन सकिन्थ्यो । झारपात गोड्ने र नाली सफाइ गर्न राज्यले पैसा खर्च गरेर कामदार पठाउन पर्दैन, आफ्नो टोलमा आफैं टोलबासीले सरसफाई गर्छन् ।’ 

जोखिपूर्ण र विकास निर्माणमा खटिएका कामदारले जस्तो झारपात गोड्ने कामदारले पनि हेलमेट सहितका पोशाक लगाएर बाटोको दायाँबायाँ काम गरेका देखिन्छन् । गाउँ टोल समितिले दैनिक रूपमा गर्ने काममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नाम काम गर्ने आफ्ना पार्टी निकट कार्यकता खटाइएकोप्रति जानकारहरू दुःख व्यक्त गर्छन् । 

तिलोत्तमा नगरपालिकाका रोजगार संयोजक देवेन्द्र ज्ञवालीले रोजगार कार्यक्रम आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर आउँदा प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । ‘अध्ययन विना कार्यक्रम आउँदा सफल हुन सकेन । आउँदा वर्षहरूमा आर्थिक वर्ष शुरूमै आउँदा राम्रो हुन्छ । त्यसको लागि योजना छनौट गर्न सजिलो हुन्छ ।’

रूपन्देहीका १६ स्थानीय तहका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि ४ करोड ५० लाख रूपैयाँ आएको छ । 

रिब्दीकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम अर्यालले प्रचार गरिएजस्तो फजुलमा कार्यक्रमको पैसा खर्च नभएको दाबी गरे । ‘हामीले हजारौं अम्रसो, टिमुर दालचिनीका विरुवा रोपिएका छौं । गाउँपालिकाको ठूलो राजस्व त्यसबाट उठ्छ । कसरी नराम्रो काम भयो । यो त नबझेकाले विरोध गरेका हुन्,’ उनले थपे, ‘मानिसहरूमा कम्तीमा काम गर्ने भावनाको विकास त भएको छ । हामीले मन्त्रालयबाट पनि सहयोग प्रतिबद्धता आएको छ । यो अभियानलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजान्छौ ।’