सुरेन्द्र कुमार कार्की (राम कार्की) नेकपाभित्र बौद्धिक नेताका रूपमा परिचित छन् । राजनीतिक दलमा सदाचारको अनिकाल देखिनु र विपक्षी पनि नतमस्तक हुने खालको नेतृत्व नपाउँदा देशले अपेक्षित गति लिन नसकेको पूर्वमन्त्री कार्कीको विश्लेषण छ ।

संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा संविधान कार्यान्वयनको चारवर्षे समीक्षा, संविधान कार्यान्वयनको आगामी चुनौती लगायतका विषयमा लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका नेता कार्कीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सार:

आन्दोलन कमजोर भएको समयमा बनेको संविधान

समाजमा जुन गति हुन्छ, आर्थिक सामाजिक सम्बन्ध हुन्छ, त्यसले जुन गति पैदा गर्छ, द्वन्द्व पनि पैदा गर्छ, त्यो अन्तर्विरोध संविधानमा चित्रित हुन्छ । मुख्य कुरा, संविधान कस्तो बनाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संविधान सपाट ऐना जस्तो बनाइयो भने त्यसले समाजको गत्यात्मकतालाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन । तर संविधानमा जहिले पनि समाजको गति प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । त्यस मानेमा नेपालमा पहिलोपटक संविधान बनाउने प्रयत्न गरिएको थियो, त्यतिबेला संविधान बन्न सकेको भए स्वाभाविक रूपमा यस देशका उत्पीडित तप्काको धेरै अधिकार त्यसमा मुखरित भएर आउन सक्थ्यो । तर पछि आन्दोलन कमजोर भएको परिस्थितिमा यो संविधान जारी भयो । त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा संविधानमा थुप्रै प्रकारका सुलहहरू, लेनदेनहरू प्रतिबिम्बित भएका छन् । तैपनि संविधानमा संविधानकै कतिपय त्रुटिलाई औंल्याउने अवसर दिइएको हुनाले फेरि पनि आफ्नो पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने, त्यसरी सृष्टि भएको जनमतको बलमा संविधान संशोधन गर्ने गुञ्जायस चाहिँ छ । 

संविधान कहिलै पनि पर्फेक्ट हुँदैन, तैपनि जतिबेला आन्दोलनरत शक्तिहरूमा ऊर्जा थियो, उनीहरूको नैतिकतामा स्खलन भइसकेको थिएन, त्यतिबेलै संविधान बन्न सकेको भए स्वाभाविक रूपमा यसभन्दा राम्रो संविधान बन्न सक्थ्यो । तर यस देशका दलित, महिला, उत्पीडित जनजातिहरू, यस देशको उत्पीडित क्षेत्र कर्णाली आदिले जुन स्थान पाउनुपर्थ्यो, संविधानमा त्यो पाउन नसक्नुको कारण चाहिँ आन्दोलन हाँक्ने नेताहरूमा नैतिक स्खलन हुन थालेकाले यस्तै संविधान बन्यो । यस चार वर्षमा आन्दोलनरत पक्षसँग पनि त्यो धङ्धङी बाँकी रह्यो– आन्दोलनका हामी कर्णधार हौं भन्ने । अर्को पक्षले तिमीहरू आन्दोलन गर्नेको हविगत पनि देखियो भन्ने जस्तै रह्यो । 

स्थिरता दियो, जनअपेक्षा ज्युँका त्युँ

तुलनात्मक रूपमा हेर्दा स्थिरता त छ । तर स्थिरता मात्र रह्यो, प्रगति भएन भने त जनता फेरि वाचाल भइहाल्छ । त्यसैले संविधान जारी गरिसकेपछि जति काम गरिनुपर्थ्यो, त्यो ढंगले काम भएन । त्यसलाई संविधानले रोक्दैन । संविधानले नै दिशानिर्देश गरेको छ, त्यही दिशानिर्देश अनुसार केही राम्रो गर्न सक्ने सम्भावना थियो र छ । तर सन्तोषजनक रूपमा भइरहेको छैन । 

पहिलो कुरा त, नेपालको प्राथमिकता के हो ? त्यो यहाँका राजनीतिक दलले पूरा गर्नुपर्‍यो । मेरो आफ्नो रायमा, संसारभरि के देखिन्छ भन्दा जनतालाई विकासमा लैजानु भनेको जनतालाई स्वतन्त्र तुल्याउनु हो । अहिले त संसारमा करीब करीब मतैक्य हुन थालिसक्यो– विकास भनेको स्वतन्त्रता हो । जबसम्म श्रमजीवी र काम गर्ने पौरखी जनताले स्वतन्त्रताको महसूस गर्दैनन्, उनीहरूको पहलकदमी स्वतन्त्र हुन पाउँदैन तबसम्म त्यस समाजले विकास गर्न सक्दैन । 

संसारभरि काम गर्ने उमेर, समूह र वर्गका जनताको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा छ । उदाहरणका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ गर्नुपर्छ । कृषिले थाम्न नसकेका, कृषिमा नअटाएका विशाल जनसंख्यालाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा ग्यारेन्टी गर्न सक्ने हो भने अर्थात् किसानले मेरा छोराछोरीले पढ्न पाउँछन्, म बिरामी हुँदा उपचार गर्ने ठाउँ छ भन्ने हो भने उसको पहलकदमी धेरै हदसम्म स्वतन्त्र हुन्छ । हाम्रो प्राथमिकता शिक्षा र स्वास्थ्य हुनुपर्थ्यो । आज शिक्षा र स्वास्थ्यमा टाठाबाठाको, सम्भ्रान्तहरूको पैसा कमाउने धन्धा बन्न गएको छ । कस्तो उल्टो कुरा ? सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो ठाउँमा सकेसम्म आफ्नो पक्षले भ्याएसम्म लगानी गर्ने र अरू कतिपय क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउनुपर्नेमा शिक्षा र स्वास्थ्य नै निजी क्षेत्रमा गएको छ । सबभन्दा सुनिश्चित नाफाको क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य बन्न गएको छ । त्यसले गर्दा शिक्षाको दर्शन त्रुटिपूर्ण छ, सच्याउन सकेका छैनौं । आम नेपाली जनतालाई स्तरीय शिक्षा दिन सकेका छैनौं । हाम्रो परम्परागत सामुदायिक स्वास्थ्य सेवालाई ध्वस्त तुल्यायौं । त्यसभित्रका कतिपय राम्रा कुरा थिए, त्यसलाई भत्काइदियौं । 

हामीसँग जनता बढी असन्तुष्ट 

कम्युनिस्ट पार्टीले विगत ६०, ७० वर्षदेखि तीनवटा मुद्दालाई खास गरी अगाडि ल्याइरहेको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको । राष्ट्रियता र जनतन्त्रको नारा त अरू विभिन्न पार्टीले पनि लगाउने गरेका थिए तर जनजीविकालाई जनतासँग कम्युनिस्टले जोडेर राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा उभ्याउन सफल बन्यो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने मजदूर किसानका कुरा उठायो । यहाँका कम्युनिस्टहरू सत्तामा आइसकेपछि मजदूर किसानको पक्षमा ठूला निर्णय लिन्छन्, ठूला काम हुन्छन् भन्ने खालको एउटा विराट अपेक्षा थियो जनतामा । त्यो अपेक्षा नभएको भए जनता यति असन्तुष्ट र निराश बन्दैनथिए । त्यसप्रकारको अपेक्षा तर डेलिभरी हामीले दिन नसक्दा त्यसबाट हामी बाटो बिराए जस्तो, प्राथमिकतामा नपरे जस्तो कता कता उरन्ठ्यौला कुरा आउन थालेजस्तो भएपछि हामीसँग जनता बढी असन्तुष्ट भएका छन् । 

प्रगतिशील विकल्प दिन नसके प्रतिगमन

आफ्ना कमीकमजोरीहरूप्रति निर्मम बन्ने मान्छे महान् हुन्छ । कसैले तपाईंलाई जिम्मेवारी दिनासाथ हतारहतार अरूलाई जिम्मा लगाउने काम चाहिँ नेपालको एउटा रोग हो । कसैलाई जिम्मेवार बनाउन खोज्नुभयो भने हतारहतार दोष चाहिँ अर्कोलाई थोपारिदिने गरिहाल्छ । कर्मचारीसँग कुरा गर्नुभयो भने राजनीतिक दलले सिध्याए भन्छन्, राजनीतिक दललाई सोध्नुभयो भने कर्मचारीतन्त्रले सिध्याए भन्छन् । भएन भने अर्को विदेशलाई वा अरूलाई आरोप लगाएर तर्सिन खोज्ने । 

जिम्मेवारीप्रति सचेत गराउन खोज्दा शरीरमा हरेउ (हरियो सर्प) हाल्दिए जस्तो, शरीरमा हरेउ हाल्दियो भने मानिस आत्तिएर जसरी फ्याँक्छ, त्यस्तै स्थिति छ । जुन कुरा हाम्रो हातमा छैन, अब राप्रपालाई सुध्रियोस् भन्न कुरा हाम्रो हातमा छैन, हाम्रा कमजोरी सच्याउने कुरा त हाम्रो हातमा छ नि । हामीले त्यो गर्नुपर्‍यो । होला, आफ्नो स्वार्थ अनुसार समाजलाई अगाडि बढाउन त जसले पनि प्रयास गर्छ किनभने तपाईंले प्रगतिशील विकल्प दिनुभएन भने प्रतिगामी विकल्पका लागि पनि मानिसले प्रयत्न गरेको हुन्छ । 

समाजमा प्रगतिशील तत्त्व पनि छ, प्रतिगामी तत्त्व पनि छ । त्यसैले तपाईंले प्रगतिशील विकल्प दिन सक्नुहुन्न भने समाज स्वतः प्रतिगामी विकल्पमा जान्छ । हाम्रा नेताहरू यत्रो पढेलेखेका छन्, यो त संसारभरिको कुरा हो । देश समाजवादतिर जान्छ वा पाशविकतातिर जान्छ । जंगली राजतिर जान्छ । समाज त्यसै त बस्दै बस्दैन । हाम्रो सम्पूर्ण आत्मगत शक्तिलाई लगाएर, हाम्रो चेतनालाई लगाएर आरक्षण त्यही अनुसार अगाडि धकेल्न सक्यौं भने समाजवादतर्फ जान्छ, त्यो कुरा हुन सकेन भने सत्यानाशतिर जान्छ । 

कर्पोरेट पूँजीवादका कारण एजेन्डाबाट भड्कियौं

किताबको माछा खाना मिल्दैन नि । त्यस्तै हो संविधान पनि । संविधानमा राम्रा कुरा लेखिनु भनेको किताबको माछा न हो । माछा त पानीबाटै ल्याएर खानुपर्छ, त्यसैले त्यसलाई जबसम्म व्यवहारमा उतारिँदैन, जबसम्म जनतालाई अनुभूत गराइँदैन भने के प्रजातन्त्र, के गणतन्त्र ? एक कविले भन्ने गर्दथे– के हो लेनिन भन्दा लेनिन भनेको तुलसीको मठ ! लेनिन भनेको बालीनालीको निम्ति मल हो, बिरामीको लागि औषधि हो, त्यसरी आउनुपर्‍यो नि । समाजवाद या लेनिनको शिक्षाको कुरा आउँदा समाजको आवश्यकता अनुसार बनेर आउनुपर्‍यो नि । 

कम्युनिस्ट पार्टीले नै एकसमयमा नौ महिनाको अल्पमतको सरकार चलाउदा एउटा रेकर्ड बन्यो । जनतामा जाने बाटो भयो, तिनै कुरा गरेर, तिनै नारा लगाएर अस्ति हामीले मत माग्यौं जनतासँग । हामी त्यसैका सन्तान हौं, मनमोहनका सन्तान हौं, हामीले बहुमत पाए त त्यसभन्दा धेरै राम्रो गर्छौं भनेर भन्यौं । त्यतिबेला जसरी प्राथमिकता सुनिश्चित भएका थिए, त्यस्तो किन हुनसकेन यसपटक ? हामी आज कर्पोरेट पूँजीवादसँगको उठबस र संगत आदिले गर्दा पो बाटो बिराएका हौं कि ? हामीले नेपाली किसानलाई कति विश्वासमा लियौं त नीति बनाउँदा ? मत त लियौं सरकार बनाउको निम्ति । तर हाम्रो नीति बनाउनका निम्ति त्यो किसान जनमतसँग हामीले छलफल गर्‍यौं कि गरेनौं ? यस देशभरिका शिक्षकहरू, विद्यार्थी र पढेलेखेका मानिससँग हामीले नीति बनाउँदा, कार्यक्रम बनाउँदा अभिमत लियौं कि कति शिक्षा लियौं ? लिएनौं भने शक्तिको स्रोतबाट हामी टाढियौं त ।

पञ्च र कांग्रेसको बाटो हिँडेर समाजवाद ! 

समाजवादको बाटो नहिँडी समाजवाद आउँदैन, समाजवादको आफ्नै तरिका छ कार्यक्रम बनाउने, नीति बनाउने । म धेरैपटक उदाहरण दिन्छु, क्युबाले आफ्नो संविधानमा संशोधन गर्‍यो किनभने त्यहाँ क्रान्तिको हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बेला आयो । त्यहाँ क्रान्तिमा होमिएका वरिष्ठहरू थिए । पहिला क्रान्तिमा सहभागी भएको पुस्ता थियो, त्यो पुस्ता बूढो भइसक्यो । संसारमा आएको परिवर्तनलाई नयाँ पुस्ताले आत्मसात गर्नुपर्‍यो । त्यसको निम्ति १ लाख १२ हजार भन्दा धेरै बैठक भएछन् । त्यहाँका २०औं लाख मानिस छलफलमा सहभागी बने । उनीहरूसँग छलफल गरियो, विभिन्न मत आयो । क्युबामा बन्द समाज छ भन्ने आरोप लगाउँछन् तर त्यहाँ सबै प्रकारको खुला समाजको अभ्यास भयो । त्यो कुरा मिडियामा पनि आयो । 
हामीले यहाँ सरकार बनाइसकेपछि मलाई के लागेको थियो भने सबै निर्वाचित प्रतिनिधिलाई राखेर पार्टीले छलफल गराउनेछ । अब शिक्षामा कस्तो सुधार गर्नुपर्‍यो, स्वास्थ्यमा कस्तो सुधार गर्नुपर्‍यो, कृषिनीति कस्तो बनाउनुपर्‍यो, हाम्रो यातायातनीति कस्तो बनाउने हो ? यस्तो छलफल भएको भए तलसम्मको जनतामा एक प्रकारको हलचल ल्याइदिने थियो । दश लाख सदस्य भएको पार्टी, त्यसमाथि पनि कम्युनिस्ट पार्टीले ग्रामीण तहका जनतालाई समेत यस्तो प्रकारको छलफलमा सहभागी गराउने र त्यसले स्वाभाविक मत दिने र मत नदिने तमामलाई छलफलमा ल्याइदिनेथियो । उनीहरूलाई पनि एउटा दृष्टिकोण अख्तियार गराउन सहज हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो । 

समय बित्दै गइसकेपछि हामीले के देख्यौं भने हिजो पञ्चहरूले कांग्रेसीहरूले जसरी नीति बनाउँथे नि, विदेश पढेर आएका, भरसक टाई लगाएकालाई राखेर हाम्रो कृषिनीति बनाइदिनुपर्‍यो, स्वास्थ्यनीति बनाइदिनुपर्‍यो भन्थे । त्यसले स्वाभाविक रूपमा नेपाली समाजलाई अनि समाजको प्राथमिकतालाई बुझ्ने गर्दैनथ्यो ।

सदाचारको अनिकाल, जोखिममा संविधान !

संविधानप्रति अलिकति आलोचनात्मक भएर प्रश्न सोध्नुपर्दा संविधानले किसानलाई चिन्छ कि चिन्दैन ? मजदूरलाई चिन्छ कि चिन्दैन ? सुकुम्बासी, कर्णालीलाई चिन्छ कि चिन्दैन ? हो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यसलाई चिन्ने बनाएर लैजानुपर्‍यो । असन्तुष्टि लिएर आउने, हिंस्रकलाई मात्र चिन्ने गर्न भएन । राज्यले पहिला नै उनीहरूका जायज माग सम्बोधन गरेमा अर्थात् संविधान संशोधन गर्दै गएमा संविधान हृष्टपुष्ट हुँदै जान्छ । 
संविधान कार्यान्वयन एक त ढिलो भइरहेको छ । अहिले पनि कतिपय पुराना नियमका अवशेष छन्, संविधानको मर्मसँग बाझिने खालका कानूनलाई हटाउनुपर्ने देखिन्छ । दोस्रो कुरा, नेपाली जनताको र खासगरी उत्पीडित जनताको मागलाई संशोधन गर्ने ढंगले संशोधन गर्दै जानुपर्छ । 

राजनीतिक पार्टी नै प्रजातन्त्रका एजेन्ट हुन्, उनीहरूमा सदाचारको अनिकाल देखिएको छ । त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ । कमसेकम विपक्षीले पनि मान्नेखालको नैतिक धरातल राजनीतिक पार्टीहरूमा देखापर्नुपर्छ । जस्तो कि कतिपय कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेता थिए, सैद्धान्तिक रूपमा उसको वैचारिक कुराहरूसँग असहमति राख्दा राख्दै पनि विपक्षीले उसको व्यक्तिगत आचारमा औंला उठाउन अनि प्रश्न उठाउन सक्दैनथे । जस्तो, पुष्पलालप्रति कुनै कांग्रेसले केही भन्न सक्दैनथे । कांग्रेसका पनि केही नेताप्रति कम्युनिस्ट पार्टीले प्रश्न उठाउन सकेनन्, जस्तो कि कृष्णप्रसाद भट्टराई  । अहिले पनि भनिन्छ, मन्त्रीहरूलाई पूर्ण स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिने प्रधानमन्त्रीको रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई लिइन्छ । उनले कहिल्यै पनि पार्टीको पैसा पनि खोजेनन्, अरू सुविधा केही पनि खोजेनन् । उनको विचारधारासँग असहमत हुन सकिन्छ तर व्यक्तिगत इमान्दारितासँग विपक्षी पनि नतमस्तक हुन्छन् नि । त्यस्तो खालको नेतृत्व आज देशलाई चाहिएको छ । अहिले ढुक्क भएर यो मान्छेले आफ्नो नैतिक चरित्र कायम राख्छ, कमिसनको खेलमा जाँदैन, यो कर्पोरेट हाउसको बहकाउमा बहकिँदैन भन्ने नेताको कमी देखापर्दैछ । 

समाजवादमा तानाशाह जन्मिँदैन र ? 

राजतन्त्र एउटा प्रतिगामी सोच हो, आजको सन्दर्भमा । त्यसैले हामी राजा जस्तो नबनौं । अरू प्रकारका तानाशाह हुन्छन् नि त । पूँजीवादमा तानशाह जन्मदैन र ? कम्युनिजममा जन्मदैन र ? पूँजीवाद अन्तर्गत जन्मिएका हिटलर, मुसोलिनी छन्, कम्युनिस्ट साम्यवाद अन्तर्गत जन्मेका चाउचेस्कूहरू छन् । तानशाह जन्मिँदाबित्तिकै राजा भन्न मिल्दैन । त्यस्तो स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, मनोमानी गर्ने प्रवृत्ति भनेको पूँजीवादमा पनि हुन्छ, समाजवादी आन्दोलनमा पनि त्यस्ता कसिंगर देखापर्छन् । 

नेपालमा कुनै निरंकुशता जन्मिने खतरा छ कि छैन भन्ने प्रश्न छ । नेपाली जनताको जुन प्रवृत्ति छ, प्रत्येक १०/१५ वर्षमा बेचैन भएर आन्दोलनरत रहने, त्यसले गर्दा नेपालमा निरंकुशता जन्मिन खोजे पनि दिगो हुने सम्भावना छैन । नेपालमा त्यसको आधार नै छैन । 

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार राज्यका तीन तहबीच विश्वभर असन्तुलन छ । भारतमा कार्यपालिका बाहेक केही देखिन्न । टर्कीमा हेर्नुस्, फिलिपिन्समा हेर्नुस्, संसारभरि नै हेर्नुस् न  । प्रजातन्त्रवादी र पूँजीवादी पनि चिन्तित छन् । नेपालका ग्राउन्ड छैन । हामी कम्युनिस्टलाई हाम्रो पृष्ठभूमिले नरेन्द्र मोदी बन्ने या डोनल्ड ट्रम्प बन्ने स्वीकृति दिँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा गर्दा न्यायपालिका पनि त्यत्तिकै बलियो हुन्छ, व्यवस्थापिका बलियो हुने शर्तमा हो नि । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले संसद् बाहिरबाट मन्त्रिपरिषद् बनाउने, संसद्ले त्यसलाई चेक गरोस् । न्यायालय बनाउने यो प्रक्रिया पनि हामीले आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । 

मुख्य कुरा जहाँबाट व्यवस्था शुरू भयो नि बेलायत, त्यहीँ यो व्यवस्था खतरामा परिसकेको छ । यसलाई अद्यावधिक नगरी हुँदैन । आजको सन्दर्भ अनुसार त्यसलाई परिवर्तन ल्याउन परेको छ, त्यो अप्ठेरोमा परेको छ । आजको व्यवस्थापिकामा कहाँ जीवन्तता छ ? न्यायालयलाई कति निष्पक्ष बनाउने भन्ने कुरा उठेको छ ठाउँठाउँमा । यस स्थितिमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा आमूल परिवर्तन जरूरी छ ।