मंसिर ६, २०८०
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवार छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गर्ने भएपछि सुरक्षा निकायहरू यतिबेला ‘हाई अलर्ट’मा छन् । नेपाल प्रहरीले प्...
मंसिर ४, २०७६
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई पार्टीको कार्यकारी अधिकार दिने र प्रधानमन्त्री ओलीले ५ वर्ष पूरै कार्यकाल सरकार चलाउने दुई वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
यससँगै सत्तारूढ दल नेकपामा लामो समयदेखि विवादमा रहेको दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनको सवाल अन्त्य भयो भने देशले ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा स्थायी सरकार पाउने भएको हो ।
ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको २१ महिनासम्म पनि दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन हुन सकेको थिएन ।
बुधवार अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठक ३ घण्टासम्म चलेको थियो । बैठकले मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्ने विषयमा छलफल गरेर हट्ने र नयाँ आउने मन्त्रीहरूको नाममा सहमति जुटाउने आम अपेक्षा भएपनि अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर बैठक समापन भएको हो ।
बैठक सकिएपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद हेरफेरसम्बन्धी कुनै छलफल नभएको बताए । मन्त्रिपरिषद हेरफेरका विषयमा सोमवार बसेको सचिवालय बैठकमा छलफल भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफू छिटै मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्ने सोचमा रहेको अनौपचारिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा दुई ठूला वामपन्थी पार्टीहरू तत्कालीन एमाले र माओवादी एक भइसकेका थिएनन् । २०७४ सालको फागुन ३ गते ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका थिए भने २०७५ सालको जेठ ३ गते पार्टी एकता भएको थियो ।
यो बीचमा अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत प्रधानमन्त्री भइसकेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले एक व्यक्ति एक पदअनुसार कार्यविभाजन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले कि त सरकारको नेतृत्व छाड्नुपर्ने कि त पार्टीको अध्यक्ष छाड्नुपर्ने माग पार्टीभित्रैबाट उठेको थियो ।
गत पुसमा सम्पन्न भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा एक व्यक्ति एक पद अनुसार कार्यविभाजन हुनुपर्ने माग बलियो गरेर उठेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली उक्त मागप्रति लचक भएनन् । पार्टी र सरकार दुवैतर्फ आफ्नो एकल निर्णय लाद्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई 'काउन्टर' दिने गरी वरिष्ठ नेता नेपाल, खनाल र गौतमलाई आफ्नो निवास खुमलटारमा बोलाएर प्रचण्डले अघोषित गठनबन्धनसमेत बनाएका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई शितलनिवासको आशिर्वाद रह्यो । पार्टीमा ओली कमजोर हुने स्थिति आएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय बनेकी थिइन् । भण्डारीको सक्रियतामा ओलीले जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रीय र स्थायी कमिटीमा उल्लेख्य उपस्थिति जनाएका नेता नेपाललाई साइड लगाएर अन्य नेतालाई आफ्नो बनाउने रणनीति अख्तियार गरे ।
अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपाल नजिकिएपछि अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाएर पूर्वसहमतिप्रति आफू इमान्दार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पार्टी एकताताका भएको आलोपालो सहमति अथवा दुई अध्यक्षबीच सरकार र पार्टी हेर्नेगरी कार्यविभाजन स्पष्ट पार्ने दुईमध्ये एक रोज्न ओलीले प्रचण्डलाई आग्रह गरे । प्रचण्डले आफूले पार्टीको कार्यकारी नेतृत्व पाउने पक्का भए ओलीलाई सघाउने वचन दिए ।
प्रचण्डको साथ पाएपछि गत भदौमा बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले नेता गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरे, प्रचण्डले त्यसलाई सहर्ष स्वीकारे । विवादित बनेको स्कूल विभागको नेतृत्वमा ओलीले ईश्वर पोखरेललाई प्रस्ताव गरे । प्रचण्डले त्यसलाई पनि सहर्ष स्वीकारे । ओलीले नेता नेपालको वरियतामा खनाललाई ल्याए, प्रचण्डले टाउको हल्लाए ।
यता ओली प्रचण्डको गठबन्धन कसिलो बनिरहेको बेलामा नेता नेपालको गुनासो भने पार्टीभित्र सुनिएन । नेता नेपालले पार्टीभित्रैबाट आफूलाई कर्नरमा पारिएको गुनासो गरिरहे । यहाँसम्म कि नेता नेपालले सचिवालयले गरेको निर्णयमा औपचारिक रूपमा नोट अफ डिसेन्ट राख्ने मौकासम्म पाएनन् ।
उपचारका लागि सिंगापुर जानुभन्दा अगाडि भदौ ५ गते बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले नेता नेपालको स्वास्थ्यलाभको शुभकामना पनि स्वीकार गरेनन् । दुवै नेताको द्वन्द्व उत्कर्षमा उक्लियो र मिडियामार्फत छताछुल्ल भयो । निकृष्ट शब्द बोलेको भन्दै ओली र नेपाल दुवै पक्षका नेताहरूले एकअर्कालाई आरोप लगाइरहे ।
प्रधानमन्त्री ओली मृगौला उपचारका लागि सिंगापुर रहँदा यता नेपालमा भने नेता नेपाल र अध्यक्ष प्रचण्डको भेटघाट तीव्र बनेको थियो । कहिले प्रचण्डनिवास खुमलटार, कहिले नेपालनिवास कोटेश्वरमा द्वीपक्षीय बैठक भइरहे । राजनीतिक वृत्तमा गौतम ओलीसँग निकट हुँदै गइरहेको र नेता नेपाल प्रचण्डसँग निकट हुँदै गइरहेको चर्चा चल्न थाल्यो ।
बुधवार बसेको सचिवालय बैठकअघि अध्यक्षद्वयबीच कार्यविभाजन, मन्त्रिपरिषद हेरफेर, सभामुखको टुंगो र संवैधानिक आयोगका विषयमा एकमुष्ट छलफल गरेर प्याकेजमै सहमति गर्ने चर्चा चलेको थियो । तिमध्ये कार्यविभाजनको मुद्दा प्रचण्डका लागि प्रमुख थियो ।
त्यही कार्यविभाजनको अस्पष्टतालाई बुधवार बसेको ३ घण्टा लामो सचिवालय बैठकले टुंग्याएको छ । यसअघि प्रचण्ड पार्टीभित्र ओलीकै हैसियतमा कार्यकारी अधिकारप्राप्त अध्यक्ष भएपनि बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्न पाएका थिएनन् ।
बैठकले ओली र प्रचण्डको वरियता यथावत रहने, ओली सरकार र प्रचण्ड पार्टी काममा केन्द्रित हुने, बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा चल्ने तर आम रूपमा प्रचण्डले बैठकको अध्यक्षता र संचालन गर्ने, प्रतिनिधिसभाको वर्तमान कार्यकालभरि अध्यक्ष ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने लगायतका विषयमा सहमति जुटाएको थियो ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवार छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गर्ने भएपछि सुरक्षा निकायहरू यतिबेला ‘हाई अलर्ट’मा छन् । नेपाल प्रहरीले प्...
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अब नेतृत्व छाड्नुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनमा शनिवार बोल्दै भण्डारीले देउवाले अब...
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्नो समूहको बैठक बोलाएका छन् । आगामी महासमिति बैठकसहितका विषयमा छलफल गर्न कोइरालाले आगामी मंगलवार समूहको बैठक बोलाएका नेता डा. गोविन्दर...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले समस्त कांग्रेसजन र नेपाली जनताले डा. शेखर कोइरालालाई एक पटक कांग्रेस सभापति भएको हेर्न चाहेको बताएका छन् । कोइराला वर्तमान र भविष्य हेर्न सक्ने नेता भएको उ...
जसपाबाट उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय यादवको उम्मेदवारी कायम भएको छ। सत्ता गठबनधनको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइएका जसपा नेता रामसहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले कायमै राख्ने ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...