कर्णाली प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रकमान्तर प्रकरणमा प्रदेश सरकारलाई बोलाएर छलफल गरेको छ ।

सोमवार बसेको समितिको बैठकमा समितिले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीलाई बैठकमा बोलाई रकमान्तरको बारेमा जानकारी लिएको हो ।

‘हामीले उतिबेला नियम र कानून नहेरेरै काम गरेका कारण रकमान्तर बढी भएको हो,' मन्त्री केसीले भनिन्, 'उक्त बजेटको दुरुपयोग होइन सदुपयोग भएको छ । बजेट खर्च कम भएका कारण सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट खर्च बढी देखाउन रकमान्तर गर्न आग्रह गरिएको थियो । सोही अनुसार हामीले रकमान्तर गर्दै मेसिनरी तथा गाडी खरिद गरेका हौं ।’

मन्त्री केसीले अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमति पाएका कारण आफूहरुले रकमान्तर गरेको र बढी रकमान्तर हुनु सरकारका लागि पहिलो सिकाइ भएको बताईन । ‘गत आर्थिक वर्षबाट पाठ सिक्दै चालू आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिक भित्रै रकमान्तर गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ,' उनले भनिन, ‘असारे विकासे प्रवृत्ति अन्त्य गर्न यो निर्णय गरेका हौं ।’

प्रदेश सरकारका अर्का मन्त्री नरेश भण्डारीले आर्थिक नियमावली २०७४ मा २५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्थामा टेकेर रकमान्तर गरिएको बताए । ‘हामीले रकमान्तर गर्दा आर्थिक नियमावली २०७४ मा टेकेर गरेका हौं,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा सीमाभित्रै रहेर हामी रकमान्तर गर्छौं ।’

यता समितिले गठन गरेको छानविन समितिका संयोजक करवीर शाहीले विनियोजन ऐनमा प्रष्ट रुपमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्रै रकमान्तर गर्न पाईने कानूनी व्यवस्था सरकारले लत्याएको बताए । ‘सरकारले सदनले पारित गरेको ऐनलाई उल्लंघन गर्ने अधिकार कहाँबाट पायो ?’उनले प्रश्न गरे, ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले १२ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात २० करोड ७५ लाख लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १७ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात १६ करोड ३५ लाख, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले १६ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात २९ करोड ४ लाख बजेट रकमान्तर गरेको हामीले पाएका छौं । नियम र कानूनको खिल्ली उडाउने गरी रकमान्तर गरिनु सरकारको गम्भीर लापरवाही हो ।’

समितिका सदस्य गोपाल शर्माले पनि जेठ महिनाको १ गते र १६ गते ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गरेको पाइएको बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को बजेटमा सबैभन्दा बढी बजेट यी तीन मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले उक्त बजेट कार्यान्वयन नहेरी कानूनी रुपमा मात्रै कसरी रकमान्तर भएको छ भन्ने हेरेका छौं ।’

उनले एक शीर्षकमा भएको बजेटलाई अर्को शीर्षकमा लिँदै रकमान्तर गरिनु मन्त्रालयले बजेटको पूर्वानुमान गर्न नसकेको भएको बताए । ‘मन्त्रालयलाई कति गाडी आवश्यक छ, कस्ता सामान चाहिन्छ भन्ने कुराको पूर्वानुमान हुनुपर्थ्यो,' उनले भने, ‘तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यसरी खर्च देखाउने नाउँमा रकमान्तर गरिनु राम्रो होइन । यसबारेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग बसेर छलफल गर्छौं ।’ उनले सरकारका मन्त्रीहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्न नभएर रकमान्तरबारे सूचना दिन बोलाइएको बताए ।

कहाँ कति भयो रकमान्तर

प्रदेश सभा सचिवालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट  २ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैंया सवारी साधन शीर्षकमा रकमान्तर गरेको छ । मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यलयमा ५५ लाख ७० हजार,  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च ४० लाखलाई पनि सवारी साधन शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च अन्तर्गतको भवन निर्माण शीर्षकबाट ७० लाख, कार्यक्रम खर्च अन्तर्गतको भवन निर्माण, पशुधन तथा वागवानी विकास खर्च, पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श शीर्षकबाट २ करोड ७० लाख गरी ३ करोड ४० लाख रुपैंया सवारी साधन शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मेसिनरी औजार शीर्षकबाट ३ करोड ४० लाख रुपैंया सोही शीर्षकमा रकमान्तर गरेको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले  सशर्त चालू अनुदान शीर्षकबाट २ करोड ६० लाख रुपैयाँ सोही शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको लेखा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले ५९ लाख,  आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले बाढी पीडितको पुर्नस्थापनाका लागि ८ करोड ७० लाख रुपैंया रकमान्तर गरेको छ । बाढी पीडित पुर्नस्थापनाका लागि बजेट निर्माण कै क्रममा खर्च पहिचान गर्न मन्त्रालयले नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कार्यक्रम खर्चअन्तर्गत भवन निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकम मेसिनरी तथा औजार खरिदका लागि रु २ करोड ८४ लाख रकमान्तर गरिएको र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मिति २०७६ जेठ १ गते  अर्थ विविध शीर्षकबाट  कार्यक्रम खर्चका लागि १ करोड २० लाख र सोही महिनाको १६ गते अर्थ विविध शीर्षकबाट  कार्यक्रम खर्च, भवन निर्माण, सडक तथा पुल निर्माण, सिंचाई संरचना निर्माणकालागि  १ करोड ३२ लाख रकमान्तर गरिएको छ । जुन बजेट खर्च गर्ने समय र रकमका हिसाबले अस्वाभाविक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।