कात्तिक २४, २०८०
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा सारिएको अर्को भद्दा उदाहरण हो पोखराको फेवाताल अतिक्रमण । वि.सं. ०१४ को सर्भेअनुसार २२ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको फेवातालमा अहिले नौ हजार नौ सय ५५ रोपनी जग्गा मात्रै छ । नौ हजार ३५ रोपनी जग्गा अभिलेखबाटै गायब भएको छ । अभिलेखमा भएको २२ सय ३२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । जसमध्ये १६ सय ९२ रोपनी जग्गा पानीमुनि छ । यसरी पानीमुनि भएको ६७३ कित्ता जग्गाको लालपुर्जा लिएर व्यक्तिहरू बसेका छन् । जग्गा फिर्ता लिन सरकारले गरेको पहलभन्दा अतिक्रमणकारीको अवरोध बलियो छ । त्यसैले फेवाताल बेसहारा भएको छ ।
सन् १९५७ अर्थात् वि.सं. ०१४ मा सर्भे अफ इन्डियाले फेवातालको नाप लिएर नक्सा बनाएको थियो । जसअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल २२ हजार रोपनी थियो । त्यस्तै, इटालियन सर्भेयरले नाप्दा पनि तालको क्षेत्रफल यति नै थियो । भारतको सहयोगमा ०१७ सालमा निर्मित पार्दी बाँध ०३१ सालमा फुट्यो र फेवाको आधाभन्दा धेरै पानी बगेर गयो । कतिसम्म भने बाराही मन्दिर पनि हिँडेरै आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था बन्यो । बाराही जाने बाटोमा कतिपय मान्छेले गाडी पार्किङ गर्थे भने बालबालिका कबड्डी खेल्थे । त्यही मौकामा पहुँचवालाले जग्गा कब्जा गर्न थाले । ०३३/३४ मा नापी हुँदा उनीहरूले जग्गा दर्ता पनि गराए । यसरी फेवाको १६९२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर ६७३ कित्तामा व्यक्तिका नाममा लालपूर्जा बन्यो । तर, युएनडिपीको सहयोगमा ०४१ सालमा बाँध पुनर्निर्माण भएपछि तालमा फेरि पानी भरियो र अतिक्रमण भएको जग्गा डुब्यो । फेवाताल आफ्नो सतहमा फर्कियो तर सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा यो सम्पूर्ण जग्गा अहिलेसम्म व्यक्तिका नाममा छ ।
अतिक्रमित जग्गालाई तालको नाममा फिर्ता ल्याउन विभिन्न समयमा विभिन्न अध्ययनहरू भए । सबै प्रतिवेदन अध्ययन गरी एकमुष्ट सिफारिस गर्न सरकारले चैत ०६८ मा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन पँदेली गाविस–३ मा ११४ कित्ता, पँदेली–५ मा २२४ कित्ता, चापाकोट–१ मा ३३५ कित्ता जग्गा अतिक्रमण गरिएकोले दर्ता खारेज गर्न लामिछाने आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, वि.सं. १९९० भन्दा अघिदेखि नै व्यक्तिहरूले भोगचलन गर्दै आएको र तिरोसमेत तिर्दै आएकाले ५४० रोपनी जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । पँदेली–५ बाट १२० कित्ता, पँदेली–३ बाट २३५ कित्ता, पोखरा महानगरपालिकाबाट ३७ कित्ता जग्गा पनि अधिग्रहण गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
‘पञ्चका पालामा सर्पट नापी हुन्थ्यो । व्यक्तिले हातले देखाएजति जग्गा उसको नाममा आउँथ्यो,’ संयोजक लामिछानेले भने, ‘दाउ छोपेर मान्छेले तालको जग्गा पनि आफ्नो नाममा बनाए ।’ लामिछाने आयोगले कानुनविपरित ०३४ मा भएको नापजाँचकै कारण राष्ट्रको धरोहर फेवाताल प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमण संकटमा परेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
फेवातालमा मानवीय अतिक्रमण मात्रै होइन, प्राकृतिक अतिक्रमण पनि डरलाग्दो छ । फेवातालले तत्कालीन ६ गाविस सराङकोट, चापाकोट, कास्कीकोट, भदौरे, पुम्दीभुम्दी र ढिकुरपोखरीलाई छोएको छ । तालको दक्षिण र उत्तरतर्फ जंगल छ । फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी वर्षा हुने भएकाले यसलाई नेपालको चेरापुन्जीसमेत भनिन्छ ।
झन्डै ४२ साना–ठूला खोला हर्पन खोला हुँदै फेवातालसम्म आइपुग्छन् । नेपाल सरकार र फिनल्यान्ड सहयोग नियोग (फिनिडा) ले सन् १९९२ मा गरेको अध्ययनले फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा भूक्षय भएर बर्सेनि एक लाख ४२ हजार मेट्रिक टन माटो फेवातालमा आएर थुप्रिने देखाएको थियो । तालको क्षेत्र घट्नुमा यो पनि एउटा कारण रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले सन् २००२ मा गरेको अर्को अध्ययनले पनि फेवाताल हरेक वर्ष दुई हेक्टरका दरले पुरिँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘सन् १९४० सम्म फेवाताल १० वर्ग किलोमिटरको थियो । सन् १९६० मा आइपुग्दा ५.५ वर्गकिमिमा सीमित भयो भने सन् २००० मा आइपुग्दा ४.४ वर्गकिमिमा सीमित भएको छ,’ जाइकाकाको रिपोर्टमा उल्लेख छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...