सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–२ का दिपकबहादुर गिरी र काठमाडौं मातातीर्थका मुकुन्दराज खरेल दुवै ६३ वर्षका भइसके । लामो समयसम्म काठमाडौंको सोल्टी होटलस्थित एउटै क्यासिनोमा सँगसँगै काम गर्थे उनीहरू ।

दुवैले ८ वर्षअघि क्यासिनोमा काम गर्न छाडे । खरेलले एउटै क्यासिनोमा ३२ वर्ष र गिरीले २६ वर्षसम्म काम गरे । खरेल भन्छन्, ‘मैले काम गर्न शुरू गरेयता क्यासिनोमा ३ वटा व्यवस्थापन फेरियो ।’

खरेलका अनुसार नेपाल रिक्रियसन सेन्टरको स्वामित्वमा सञ्चालन भएको क्यासिनोलाई २०६९ कात्तिक १४ गतेपछि माजोङ्ग इन्टरटेन्मेन्ट प्रालिले सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘मैले सेक्युरीटीको काम गर्थें भने खरेलले क्यासियरको काम गर्थे,’ गिरीले भने । क्यासिनोमा त्यतिबेला ९ सयभन्दा धेरै कामदार कार्यरत थिए ।

नेपाल रिक्रियसन सेन्टरले २०६६ सालपछि मजदूरले पाउने सेवासुविधा समयमै भुक्तानी गर्न छाड्यो । २०६७ चैत्रसम्म आउँदा धेरै मजदूरको तलब, सञ्चय कोष र बिरामी बिदा बापतको रकम रोकियो ।

क्यासिनो सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन परिवर्तन हुन खोजिरहेको थियो तर मजदूरले भुक्तानी पाउनुपर्ने बाँकी करोडौं थियो । क्यासिनोमा काम गर्ने गिरी र खरेलसहित ४९ जना मजदूरले २०६७ चैतमा पारिश्रमिक र सेवासुविधा बापतको रकम माग गर्दै श्रम कार्यालयमा निवेदन दिए ।

श्रम कार्यालयले निवेदन अनुसार क्यासिनोबाट मजदूरले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक र सेवासुविधाबारे अध्ययन गर्‍यो । कार्यालयले २०६८ असार २ गते क्यासिनोमा काम गर्ने ९ सयभन्दा बढी कर्मचारीले ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम पाउनुपर्ने निर्णय गर्‍यो ।

मजदूर दिपक गिरीका अनुसार श्रम कार्यालयले मजदूरको पारिश्रमिक र सेवासुविधा भुक्तानी नभएकाले नेपाल रिक्रियसनको सम्पत्ति रोक्का गर्‍यो । ‘होटल सोल्टीले नयाँ म्यानेजमेन्ट आउँछ, काम गरिराख्नु भन्यो । हामी लामो समय विना तलब काम गर्दै गयौं । बाहिर सम्पत्ति रोक्का भएपनि भित्र काम भइरहन्थ्यो,’ गिरीले भने ।

२०६९ कात्तिक १४ गतेबाट माजोङ्ग इन्टरटेन्मेन्ट कम्पनीले क्यासिनो व्यवस्थापन शुरू गर्‍यो । ‘कात्तिक महिनाको तलबसुविधा माजोङ्गले नै दियो तर हामीले नियमित रुपमा पाउनुपर्नेभन्दा रकम घटेर आयो । पुरानो बाँकी रकम समेत पाइएन,’ मजदुर गिरीले भने, ‘क्यासिनो सञ्चालक कम्पनी माजोङ्गले आन्तरिक रुपमा सूचना जारी गर्दै सेवासुविधा घटेर काम गर्न इच्छा भएकाले काम गर्ने, अन्यथा क्यासिनोले दिएको प्याकेज लिएर छाडेर जाने भनियो ।’

मजदूर गिरीले क्यासिनोबाट पाउनुपर्ने १४ लाख र खरेलले २२ लाख बाँकी पुगिसकेको थियो । ‘मंसिर २९ गते क्यासिनोले युनियनसँग सम्झौता गरेछ । टाठाबाठा र राजनीति गर्नेले धेरै पैसा र राम्रै तलब पनि पाउने भएछन् तर हामीलाई ५ लाख ५ हजार लिएर छाडेर जान सक्ने निर्णय सुनाइयो,’ गिरीले भने ।

२०६९ फागुन ११ गते श्रम कार्यालयले क्यासिनो माजोङ्गले निवेदक मजदूरमध्ये ४६ जनालाई ३ करोड १४ लाख २० हजार ५ सय १७ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यतिबेलासम्म क्यासिनोको स्वामित्व परिवर्तन भइसकेको थियो । २०७० वैशाख ३० गते कार्यालयले ३ जना मजदूरलाई १८ लाख १६ हजार ४४ रुपैयाँ क्यासिनोले दिनुपर्ने भनी पुनः निर्णय गर्‍यो ।

श्रम कार्यालयको छानबिन र निर्णयबाट मजदूरहरू धेरै खुशी भए । श्रम कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्नू भनी २०७० असोज ११ गते क्यासिनोको नयाँ सञ्चालक माजोङ्गलाई पत्र पठायो ।

श्रम कार्यालयले क्यासिनो सञ्चालक माजोङ्गलाई पठाएको पत्रको अंश:

श्रम कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयनको पत्रलगत्तै असोज १५ गते क्यासिनो सञ्चालक माजोङ्गले निर्णय बदर गर्न माग गर्दै श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो । माजोङ्गले पुराना मजदूरहरूसँग कुनै सम्बन्ध नभएको र ती मजदूरलाई आफूले कहिल्यै पनि काम नलगाएको दाबी गर्दै श्रम कार्यालयको निर्णय बदर गर्न पुनरावेदन गरेको थियो । माजोङ्गले काम नलगाएको दाबी गर्ने र नेपाल रिक्रियसनले क्यासिनो बेचिसकेको पिरलोमा मजदूर परे ।

हेर्नुहोस्, क्यासिनो सञ्चालक माजोङ्ग इन्टरटेन्मेन्टको तर्फबाट श्रम अदालतमा परेको पुनरावेदनको अंश

म्याद गुज्रेर पुनरावेदन गरेको निर्णय गर्दै श्रम अदालतका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले २०७१ वैशाख २५ गते क्यासिनोको पुनरावेदनलाई खारेज गर्ने फैसला गर्‍यो । क्यासिनो सञ्चालक माजोङ्गले श्रम अदालतको फैसलामा चित्त बुझाएन । उसले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्‍यो । २०७३ साउनको १८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरकुमार खतिवडाको इजलासले श्रम अदालतको निर्णयलाई सही ठहर गर्ने फैसला गर्‍यो ।

श्रम अदालत र सर्वोच्चको फैसलापछि पनि क्यासिनो सञ्चालक माजोङ्गले मजदूरलाई पारिश्रमिक बापतको रकम भुक्तानी गरेन । सर्वोच्चले गरेको फैसलाको १ वर्षपछि २०७४ जेठमा माजोङ्गले फैसला पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्चमा अर्काे निवेदन दिए ।

‘तत्कालीन प्रधानन्यायाधीस शुशीला कार्की सर्वाेच्चमा हुने बेलासम्म सर्वोच्चले माजोङ्गको पुनरावलोकनलाई स्वीकार गरेको थिएन । कानून बमोजिम हदम्याद विपरीत ५ महिनापछि कार्की सर्वाेच्चबाट गइसकेपछि पुनरावलोकनको लागि निवेदन दर्ता गरियो,’ मजदूर दिपक गिरीले भने ।

२०७५ पुस १० गते सर्वोच्चका न्यायाधीशरू ओमप्रकाश मिश्र, बमकुमार श्रेष्ठ र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले निवेदक ‘मजदूरले क्यासिनो सञ्चालक माजोङ्गबाट पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा पाउने भन्ने आधार नदेखिएको’ भन्दै कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्न श्रम अदालतलाई परमादेश जारी गर्‍यो ।

हेर्नुहोस्, परमादेशको अंश :

‘हदम्याद नाघेको विषयलाई पुनरावलोकनमा लैजानु र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले ५–५ पटक आफ्नो टेबुलमा राखेर जाने बेलामा मुद्दालाई पुनः श्रम अदालत पठाउने निर्णय भएको छ,’ गिरीले लोकान्तरसँग भने, ‘क्यासिनोको स्वामित्व धेरै पटक फेरिए तर हामीलाई स्वामित्वसँग सरोकार छैन, हामीले पाउनुपर्ने रकम पाउनुर्छ ।’

श्रम कार्यालयमार्फत रोक्का भएका तत्कालीन नेपाल रिक्रियसन सेन्टरले प्रयोग गरेका सम्पत्ति माजोङ्गले प्रयोग गरिरहेको गिरीले बताए । वर्षाैदेखि तलबका लागि अड्डाअदालत धाइरहेका गिरीले भने, ‘यस्तै छ हजुर हामी गरीबको कुरा कसैले सुन्दो रहेनछ । सर्वाेच्चले हामीलाई हराएको नै त छैन तर घुमाउरो पारामा हामीलाई हराउनु भन्ने भएको छ ।’

‘रकम पाउनुपर्ने माग गर्दागर्दै हाम्रा ३ जना साथी कृष्णबहादुर कार्की, भीमसेन थापा र नारायण मानन्धरको निधन भइसक्यो तर हामीले न्याय पाएनौं,’ सेवासुविधा पाउनका लागि शुरूदेखि संघर्षको नेतृत्व गरेका ६३ वर्षीय गिरी भन्छन्, ‘कृष्णबहादुर कार्कीकी श्रीमतीले श्रीमानको तर्फबाट मुद्दामा सहभागिता जनाएकी थिइन्, उनी पनि मरिन् । हामीले मुद्दा लडिरहेका छौं । हामीले पनि तलब नपाई मर्नुपर्ने हो कि ?’

काम गरेको तलबसुविधा पाउन मुद्दा लड्दालड्दा ५–६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको गिरीले गुनासो गरे । ‘हामीले सामूहिक रुपमा मिलेर खर्च गरिरहेका छौं । वकिलहरूले एउटै बहसमा ५० हजारसम्म पनि लिने गर्छन्, न्यायको लागि संघर्ष शुरू गरेको ८ वर्ष भइसक्यो तर हामीले पाउने न्याय अदालतमा नै घुमिरहेको छ,’ उनले भने ।

श्रम अदालतका रजिस्ट्रार जीवनकुमार भण्डारीले क्यासिनो मजदूरको मुद्दालाई श्रमबाट फैसला गरेपनि पुनः पुरानै प्रक्रियाबाट घुमिरहने बताए । 
‘श्रम अदालतको फैसला अन्तिम हो तर चित्त नबुझ्ने पक्ष आफ्नो विषयलाई लिएर संविधानमा भएको मौलिक हकबाट सर्वोच्चमा फेरि जान सक्छ,’ उनले भने, ‘संविधानको लुपहोलका कारण मालिकहरूले मुद्दालाई लम्ब्याउने र मजदूर थाक्ने अवस्था देखिएको छ ।’
यसलाई अझै प्रस्ट पार्दै उनले भने– ‘श्रम अदालत पुनरावेदन तहको हो । श्रम कार्यालयले गरेको निर्णयलाई पुनरावेदन गरेर यहाँ फैसला गरेपछि अन्त पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था कानूनमा छैन । तर संविधानको धारा ४६ बमोजिम संवैधानिक उपचारको हक प्राप्त गर्न संविधानको धारा १३३ बमोजिम उत्प्रेषण जारी गर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा जाने गर्छन् । श्रम अदालतले फैसला गरेका अधिकांश मुद्दा यसरी सर्वोच्चमा जाने गरेका छन् ।’

सर्वोच्चको फैसला वा आदेश भएको अवस्थामा सर्वोच्चबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको उल्लंघन भएको देखिएमा पुनरावलोकनमा जाने गरेका उनले बताए ।

मुद्दाहरू श्रम अदालत र सर्वोच्चमा चक्कर लगाइराख्दा मजदूरहरूको भने बिचल्ली छ । मजदूर गिरीले भने, ‘मर्ने बेला पनि भयो, बुढो पनि भएँ, मर्ने बेलामा काम गरेको सञ्चय कोषको रकम पनि पाइएन । हाम्रो त बिजोग भयो तरपनि मुद्दा नछोड्दैनौं ।’