कोशी प्रदेश पछिल्लो समय राजनीतिको प्रयोगशालाजस्तो बनेको छ । विशेषगरी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल शुरू भएदेखि कोशीमा एकपछि अर्को अस्थिर प्रयोग भइरहेका छन् । गत चुनाव (२०७९ मंसिर ४) मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादीले चुनावी गठबन्धन गरेका थिए । चुनावको परिणामपछि केन्द्रमा गठबन्धन फेरियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिमा 'उथलपुथल' गर्दै एमालेलगायत दलहरूसँग सहकार्य गरेर सरकारको नेतृत्व गरे । केन्द्रसँगै प्रदेशमा पनि नयाँ समीकरण बन्यो । राप्रपासमेत कोशी सरकारमा सहभागी भयो । 

२०७९ पुस २४ दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री बने एमालेका हिक्मतकुमार कार्की । उनले झन्डै ६ महिना सरकारको नेतृत्व गरे ।  राष्ट्रपति चुनावमा केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार असार १५ मा ढल्यो । बजेट बनाउने बेलामा माओवादीले सरकार छाडेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए  ।

प्रचण्ड फेरि उथलपुथल गरेर पुरानै गठबन्धनमा फर्किएपछि कोशीमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भयो । त्यसयता केन्द्रसँगै कोशीमा पनि पटकपटक उथलपुथल भइरहेको छ । कांग्रेस, माओवादी एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थनमा कांग्रेस नेता उद्धव थापा (असार २१) मुख्यमन्त्री बने । उनले सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेपछि एमाले सर्वाेच्च अदालत पुग्यो । साउन ११ मा अदालतले थापाको नियुक्ति बदर गरिदियो । त्यसपछि सभामुख बाबुराम गौतमको राजीनामा गराएर थापा पुनः साउन १६ मा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने ।

थापा सरकारको नेतृत्वमा फर्किएपछि भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने तयारी थियो । थापालाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्न एमालेले सभामुखको अनुपस्थितिमा सभा सञ्चालन गर्ने आफ्ना सांसदलाई अनुपस्थित गरायो । एमालेबाट उपसभामुख बनेकी सृजना दनुवार अचानक ‘बिरामी’ परिन् । प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले आफैं पनि मुख्यमन्त्री थापालाई मत दिए । त्यो पनि अदालतले बदर गरिदियो । प्रदेश सरकारले पहिलो पटक बजेट होलिडेसमेत मनाउनुपर्ने बाध्यता आयो । 

एमाले फेरि सर्वाेच्च गयो । भदौ २१ गते एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वाेच्चले परमादेश दियो । भदौ २२ मा एमालेका कार्की पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । 

असोज २० मा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कार्कीले संसद्मा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले गरेका थिए । 

तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । आङबोलाई छेक्न नेकपा एमाले र कांग्रेसको संस्थापन इतर समूह लागेको थियो । उनीहरू सफल पनि भए । कांग्रेसका ८ सांसदको विद्रोह गराएर एमालेको समर्थनमा असोज २७ मा केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने । कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई कात्तिक १ प्रदेशसभामा राप्रपाबाहेक सबै दलले विश्वासको मत दिएका थिए ।

गएको फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको सत्ता सहयात्रा तोड्दै एमालेसँग सहयात्रा थालेपछि प्रदेशमा फेरि समीकरण फेरिएको छ । पहिला मुख्यमन्त्री बन्न आङबोलाई छेकेको एमालेलाई भने तिनै आङबोको साथ चाहिएको छ । अहिले एमाले माओवादीले थालेको प्रक्रिया फेरि पनि सर्वाेच्च अदालतमा पुगेर मात्र किनारा लाग्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । 

करिब ६ महिनाअगाडि संविधानको धारा १६८ को उपधार ५ अनुसार मुख्यमन्त्री भएका केदार कार्कीको सरकारलाई विस्थापित गर्ने प्रक्रिया प्रदेशसभामा बहुमत सांसद रहेका एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रक्रियाको प्रारम्भ गरेका छन् । 

कांग्रेस नेता केदार कार्की नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन एकैसाथ एमाले र माओवादीले पाँच कदम चालेका छन् । सत्ता गठबन्धनले एमाले संसदीय नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई कोशीमा नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसअनुसार एमालेका ३९ र माओवादीका १३ गरी ५२ सांसदले हस्ताक्षर गरेको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको छ ।

गठबन्धनकै दलहरू नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने तत्काल सरकारबाट फिर्ता नहुने जनाएको छ । एमाले र माओवादी मात्रै मिल्दा पनि प्रदेशसभामा स्पष्ट बहुमत पुग्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतको लागि ४७ सांसद चाहिनेमा दुई दलसँग ५२ सांसद छन् ।

सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरूले समर्थन फिर्ताको घोषणा गरेसँगै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की अल्पमतमा परेका छन् । उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने एमाले र माओवादी निर्णयले प्रदेशमा फेरि एकपटक सरकार फेरबदलको खेल दोहोरिने निश्चित भएको छ । 

कोशीमा पछिल्लो पटक भएका राजनीतिक घट्नाक्रमले जटिल मोडमा पुर्‍याएको छ ।  सरकार बनाउन उल्लेख भएका संविधानका सबैधारा उपधाराको प्रयोग कोशीमा भएको छ । सरकार गठनको अन्तिम विकल्प मानिएको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार आफू मुख्यमन्त्री बनेको दाबी गरेर प्रदेशसभा विघटनगरी नयाँ निर्वाचनको सिफारिस गर्ने राजनीतिक मोडमा केदार कार्की छन् । उनले जोखिमपूर्ण विकल्प मोल्छन् कि मोल्दैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।