बैशाख २०, २०८१
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
सुर्खेत –कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको सुझाव कर्णाली प्रदेश सरकारले लत्याएको पाइएको छ । योजना आयोगको योजना अनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा यस्तो देखिएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकार र सदनले एक करोडभन्दा बढीको योजना मात्रै बनाउने उल्लेख छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रम सदनबाट यसअघि नै पारित भइसकेको छ । तर सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा भने ठूला योजनाभन्दा साना योजनामा बजेटमा विनियोजन गरिएको छ ।
योजना आयोगले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सानोमा कम्तीमा एक करोडका योजना बनाउन सुझाव दिएको थियो तर उक्त प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार योजना आयोगले सुर्खेतको एअरपोर्टको लम्बाइ बढाउने, सुर्खेतको खानेपानी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने गरी योजना बनाउने, वीरेन्द्रनगरको रिङ्गरोडलाई सम्पन्न गर्ने योजना छनोट गरेको थियो ।
यस्तै कुनै एक हिमाली जिल्लामा हिमाली एयरर्पोट निर्माण गर्ने, जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना, भेरी–बबई जलविद्युत् आयोजना, अन्य कतै सम्भावना भएका क्षेत्रमा दुईतीन मेघावाटका भएपनि आयोजना निर्माण गर्ने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
आयोगले कर्णाली प्रदेशमा गाईभैँसीको स्रोत केन्द्र बनाउने, जिल्ला अस्पतालमा पर्याप्त लगानी गर्ने, राजधानीदेखि जिल्लाहरूमा पुग्ने सडकलाई कालोपत्रे गर्ने, जिल्ला सदरमुकामदेखि स्थानीय तहसम्मका सडकको स्तरोन्नति गर्ने योजना सरकारलाई बुझाएको थियो ।
साना मन्दिर बनाउनुका साटो पर्यटकीय गन्तव्यका हिसाबले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, मुगुको रारा, डोल्पाको से फोक्सुण्डो, सुर्खेतको काँक्रेबिहार, दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्ने योजना आयोगले प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ ।
आयोगले कर्णालीको लाइफ लाइनको रूपमा सरकारले लिएको अहिले संघीय सरकार मातहत रहेको हुम्ला–हिल्सा सडक केन्द्रसँग सहकार्य गरेर भएपनि निर्माण गर्नुपर्ने भनेको थियो तर सरकारले ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिएन ।
यता योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पूण्यप्रसाद रेग्मी भने आफूहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार पूर्ण असफल बताउँछन् ।
‘मंसिर २७ गतेको हाम्रो पहिलो बैठकमा सबै मन्त्रालयका सचिव र अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई विशेष अतिथिको रूपमा बोलाएका थियौं,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँहरूले समेत सही गरेर एक करोड भन्दा तलका आयोजनामा लगानी नगर्ने निर्णय भएको थियो ।’
उपाध्यक्ष रेग्मीले सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठक तथा सदनबा पारित नीति तथा कार्यक्रमविपरीत हिँडेको आरोप समेत लगाए ।
‘निर्णय एउटा पारित गर्ने, काम काम अर्को गर्ने यस्तो परिपाटीले हुन्छ ?’ उनले भने, ‘हामीले प्रदेश गौरवका आयोजना भनेर दीर्घकालीन रूपमा समृद्धिलाई टेवा पुर्याउने खालका कम्तीमा १० वटा आयोजना बनाउँ भनेका हौं तर उहाँहरूले मान्नु भएन ।’ यही पाराले कर्णाली समृद्ध बन्न नसक्ने उनको जिकिर छ ।
सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेटमा ठूला आयोजना भन्दा साना र खुद्रे आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
सरकारका मन्त्रीहरू नै बिचौलियाको प्रभावमा परेको प्रदेश सभाका एक सदस्यको आरोप छ ।
उनका अनुसार सांसदहरूले पेश गरेको मागपत्रमा समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, बजेटलाई आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित मात्र बनाउन नहुने लगायत माग समेटिएका छन् ।
जनता आवास कार्यक्रमका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोडका दरले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सांसद त्यही क्षेत्रका जनप्रतिनिधि भएको र उनीहरूले कहाँ के आवश्यकता छ भन्ने थाहा भएकोले बिचौलियाको माध्यमबाट योजना पार्ने काम बन्द गर्नुपर्ने मागहरू उल्लेख छन् ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको मन्त्रालयमा नबाँडेर राखिएको बजेट कुन शीर्षकमा खर्च गरिने हो उल्लेख गर्नुपर्ने माग पनि उक्त पत्रमा समेटिएको नाम नबताउने शर्तमा ती प्रदेश सभा सदस्यले जानकारी दिए ।
‘चालू खर्च नबढाउँ भनेको कति धेरै बढाएर ल्याए,’ उनले भने, ‘ठूला आयोजना बनाउँ भनेको त्यो पनि ल्याइएन ।’
सरकारको मनपरीतन्त्रमा लगाम लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...