विश्वव्यापी महाव्याधि करोना कहरका बीच पार्टी फुटाउन मिल्ने अध्यादेश जारी भएसँगै राजनीतिवृत्तमा खुबै हलचल मच्चियो । यस महामारीबाट जोगिनका लागि सबै जुट्नुपर्ने बेलामा सत्तालिप्साका कारण अध्यादेश ल्याइएकोमा सरकारउपर चौतर्फी प्रहार जारी नै छ । 

पार्टी विभाजन र एकीकरणको विषयलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जाल रंगिएका छन् । आफूलाई सत्ताबाट हटाउने चलखेल बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक परे नेकपा फुटाउन मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश पास गरे ।

उनले आफ्नो पार्टी होइन अरू पार्टीलाई फुटाउन अध्यादेश ल्याइएको भन्दै आफ्ना पार्टीका नेतालाई आश्वस्त गरे । तर विडम्बना, पासा नै पल्टियो । पार्टी फुट्नुको साटो बरु जुट्यो । अध्यादेशलगत्तै समाजवादी र राजपाबीच बुधवार एकता भई जनता समाजवादी पार्टी गठन भयो । यसले मधेश राजनीतिमा मात्रै होइन सिंगो मुलुककै राजनीति गलियारीमा थप तरंग ल्यायो । 

समाजवादी पार्टी र राजपाबीचको एकतापछि बनेको जनता समाजवादी पार्टीले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । यसरी एकातिर सरकार ढल्ने, पार्टी फुटाउने अर्काेतिर राजपा र समाजवादीबीच भएको एकताले राजनीति सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । यसरी मधेशवादी पार्टीको एकीकरण र पृथकीकरणको किस्सा गज्जबको छ ।

जनआन्दोलन दुई, मधेश आन्दोलन एक र दुईको जगमा मधेशवादी दलहरू गणतन्त्र स्थापना भएसँगै प्रभावशाली भए । पहिलो संविधान सभामा राम्रै हैसियतमा रहेका मधेशवादी दलहरूको स्थिति दोस्रो संविधानसभामा नाजुक देखियो ।

सधैँभरि फुट्ने, जुट्ने फेरि टुट्ने अनि जुट्ने आरोप खेप्दै आएका ६ वटा मधेश केन्द्रित दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी बन्यो । 

नेपाली कांग्रेसबाट अलग भएर महन्थ ठाकुरले तमलोपा खोले भने विजय गच्छेदार, जेपी गुप्ताहरू तत्कालीन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरममा सामेल भए ।

त्यतिबेलादेखि नै केहि वर्षमै पार्टी फुट्ने क्रम शुरु भयो । सद्भावना त ९ चिरामै विभक्त भए । यति हुँदाहँुदै उपेन्द्र यादवले पहाडका पनि उत्पीडित जातजाति, आदिवासी तथा जनजातिलाई समेट्दै एमालेबाट अलग भएका अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीलाई समायोजन गर्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपाल हुँदै नेकपा माओवादीबाट अलग भएका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग पनि मिल्यो । 

हुन त नेपालमा पार्टी स्थापना, विभाजन र एकीकरणको कथा खोतल्ने हो भने अत्यन्त रोचक छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि धेरै दलहरू खुल्यो । प्रतिबन्धित दलहरू उपरको प्रतिबन्ध हट्यो । स्वच्छ, उन्मुक्तिको यस वातावरणमा बहुदलीय गणतन्त्रको नाम सुन्नेबित्तिकै दुःख मनाउने नेताहरू दल खोल्न तम्तयार भए ।

सार्वभौम सत्ता, जनताको समग्र अधिकार, मानवअधिकार, कार्यकारिणी अधिकार सबै राजामा जानुपर्छ भन्ने कुराको वकालत गर्ने मात्र गर्ने होइन आफ्नो ज्यानको पनि आहुति दिने बुद्धिजीवि तथा नेताहरू अधिकारको प्रयोग गरेर मानवअधिकारविरोधी कलंकित छविलाई पखाल्न प्रयास पनि गरे । कतिले पार्टी खोले त कति अरू पार्टीमा आबद्ध भए ।

यसरी पार्टी एकीकरण र पार्टी पृथकीकरणको शिलशिला शुरू भयो । धेरै कम्युनिष्ट समूहहरू मिलेर नेकपा एमाले बन्यो । ठूला पञ्चहरूले राप्रपा खोले, मझौला पञ्चहरू कांग्रेसमा प्रवेश गरे, काइँला कान्छाहरू अन्य कम्युनिस्ट समूहमा गए, अन्तरेजन्तरेहरू स्वतन्त्र भए ।

मनले कांग्रेस हुन नसक्ने, वर्गले कम्युनिस्ट हुन मन नपराउने र बदनामीको डरले राप्रपा हुन नचाहने मधेशका केही मधेश भक्त बुद्धिजीवि, राजनीतिकर्मीहरू, उत्पीडित र अपहेलित कर्मचारीहरू एकजुट भएर मधेशका विकास र मधेशी पहिचानका लागि सद्भावना पार्टी खोले ।

पहिलो आम निर्वाचनपछि संसद्मा कांग्रेस, एमाले, जनमोर्चा, सद्भावना, चन्द र थापाको राप्रपा, नेमकिपा र केही स्वतन्त्रहरूको प्रवेश भयो । तर दूर्भाग्य दोस्रो आम निर्वाचन आउँदा नआउँदै पार्टीभित्र अन्तर प्रजातन्त्र र एकीकरणको भावना तथा प्रक्रिया बढ्नुको सट्टा हैकम र पृथकीकरण शुरू भयो । जुटेको राप्रपा फुट्यो ।

फुट्नुमा शक्ति खोज्ने माले एमालेबाट फुट्यो । फेरि २०७५ जेठमा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएदेखि नै नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष जारी नै छ । प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड र नेता नेपालबीच कुरा नमिलेपछि नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष शुरू भएको हो । तेस्रो आम निर्वाचनपछि त फूटको गर्भ बोकेको कांग्रेस पनि ७४ र ३६ को चक्करमा फुट्यो । फेरि कांग्रेस मिल्यो पनि । नेसपा पनि २ चिरामा विभक्त नभई छाडेन ।

फुट्नेहरू किन फुटे भन्ने पक्षमा लामो समयसम्म आफ्नो तर्क र औचित्यलाई उनीहरूले बढाउन सकेनन् । केही दिन जनतालाई दिक्याए । कार्यकर्तालाई अल्मल्याए, बुद्धिजीविलाई हसाए र आफू रमाए । आफैंभित्र नवचेतनाको अवतरण कार्यकर्ताहरूको दबाब र जनताबाट पाएका उपहासले गर्दा पार्टी एकीकरण पट्टी लागे । यीनै फेहरिस्तसँगै मधेशकेन्द्रित दलहरूको कित्ता विभाजन, गुट–उपगुट, असन्तुष्टि र आक्रोश पनि पृथक छैन । आखिर मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि स्वभावतः नेपाली राजनीतिको एक अहं महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएकाले फुट्ने, टुट्ने अनि जुट्ने क्रम जारी नै रह्यो । 

लोकतन्त्रमा पार्टी बन्नु र पार्टी बिलीन हुनु अप्राकृतिक, अराजनीतिक, अस्वाभाविक, अप्रजातान्त्रिक पक्कै पनि होइन । दर्शन, सिद्धान्त, उद्देश्य, राजनीतिक दिशा, रणनीतिक कार्यनीति, कार्यक्रम, कार्यशैली आदिको आधारमा पार्टी निर्माण हुन्छ र यिनमा गम्भीर मतभेद भए पार्टी फुट्छ । त्यति मात्र होइन, कार्यान्वयन पक्ष, त्यसको परिणाम, परिणामको अनुभूति, पार्टीभित्र विधान निर्माण, विधानको कार्यान्वयन, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था, क्षमताअनुसारको पदोन्नति, अवनति र अवकाश, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, व्यक्तित्वको टकराहट आदि घटना र मनोवृत्तिहरू पार्टी निर्माण र लोप हुनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।

राष्ट्रिय षड्यन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, स्वार्थ र छल प्रपञ्च पार्टी फुटाउन र निर्माण गर्नमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । समयसापेक्ष सही नीति लिन सक्ने सबल सक्षम निर्भिक नेतृत्व, त्यस्तो नीतिलाई आफूले बुझेर जनतालाई बुझाउन सक्ने कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति र त्यसरी प्रक्षेपित सही नीतिलाई जनताले गरेको समर्थन सहयोग ग्रहण र अनुमोदनको आधारमा पार्टी दिर्घायु हुन्छ, र व्यापक हुन्छ । त्यस्तो भएन भने पार्टी र नेता पनि साउने झरीको भ्यागुते हुन्छ । 

यसरी नवगठित जनता समाजवादी पार्टीको काँधमा अवसर र चुनौती एकै साथ थपिएको छ । विचार र नेतृत्वको खडेरी परेपछि संगठन कमजोर हुन्छ । विचार मेटियो, नेतृत्व स्खलित भयो । संगठनको बजारीकरण भयो भने पार्टीमा गंजागोलको स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।

सिद्धान्त र व्यवहारमा, नीति र निर्माणमा, भाषण र क्रियाकलापमा ठूलो अन्तर देखापर्‍यो भने नेतृत्व कमजोर हुँदै जान्छ । पछि पार्टी पनि कमजोर हुन थाल्दछ । पार्टीभित्र देखा परेको अन्तरविरोधलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न सकिएन भने पार्टी विवादित बन्दै विभाजित हुन्छ । त्यसैले यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै पार्टीविरोधी तत्वहरूसँग परहेज राख्नु मधेशवादीका लागि अपरिहार्य भएको छ ।

एकीकरणको विकल्प नभएको आम मधेशीजनको चाहना बुझेर नै यी पार्टीहरूको एकीकरण गरिएको हो त ? थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले गर्दा उनीहरूलाई एकीकृत हुन बाध्य तुल्याएको हो कि ? यसलाई बुझ्नका लागि नेपालमा पार्टीहरूको स्थापना भएको घटनाक्रमलाई बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।  

मधेशवादी दलहरूको एकीकरण साँच्चिकै सैद्धान्तिक, वैज्ञानिक राजनीतिक अवधारणाको आवरणमा भएको हो कि थ्रेस होल्ड, भारतीय इशारा, आफ्नो हैसियतको अवगत, जनताको दबाब र कार्यकर्ताको प्रभावले भएको हो भन्ने सबालहरूको समुचित समाधान खोज्दै अघि बढ्न सक्नु नै मधेशवादी दलको प्रारम्भिक चुनौती हुन सक्दछ ।

यस्तै जिल्ला र सदरमुकामका प्रमुख चोक तथा सामाजिक सञ्जालमा मात्र मधेशका डिस्कोर्सलाई केन्द्रित नगरी जिल्ला तथा गाउँका वडासम्म आफ्नो संगठनको विस्तार गर्नु अर्को चुनौती हुन सक्दछ । कार्यकर्ताको स्वाभिमान, योग्यता, क्षमता तथा प्रभावको आधारमा उचित व्यवस्थापन, पदभार वितरण तथा हरेक क्षेत्रका पिँधसम्म पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु अर्को एक महत्त्वपूर्ण चुनौती हो, नेतृत्वलाई । यस्तै जातीय माइजनहरूको पार्टी भएको आरोप खेप्दै आएका ती दलहरूले नेतृत्वभित्र सन्तुलन गर्न सक्नु पनि अर्काे चुनौती नै हो । 

सरकारमा नहुँदा सडकमा देखिने, पार्टी कार्यालय पनि खोल्न नसक्ने तितो यथार्थलाई अस्वीकार्य गर्न सकिँदैन । व्यक्तिगत टकराव र गुटगत अस्तित्वलाई विगतमा झैं अहिले पनि कायमै राख्ने हो भने लैनचौरको पोल्टामा पार्टीलाई पुर्‍याउन बेर लाग्ने छैन भन्ने पनि बुझ्न उत्तिकै जरुरी छ । ३ महिने अध्यक्षीय चक्रीय प्रणालीलाई अवलम्बन गरिएको बेथिति पहिला पनि देखिएकै हो । उनीहरू भित्रको अहं अहिले पनि सेलाएको छैन । त्यसैले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्ममा नेतृत्व चयनमा निकै नै जटिलता र झनै चर्को विवाद नआउला भन्न सकिन्न । 

संघीय सरकारबाट समाजवादी बाहिरिएलगत्तै संविधान संशोधनका मुद्दा र पार्टी एकीकरणको विषयलाई अघि सार्‍यो । समाजवादीसँग राजपाले सामिप्यता बढाउनका लागि राजपाका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले समाजवादी बुद्धिजीवीहरूको मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममै आग्रह गरेका थिए । 

वस्तुतः वर्तमानमा देशमा संकटका ऐतिहासिक कारणहरू धेरै होलान् । तर तत्काल सबैभन्दा प्रज्वलित समस्या मधेशवादीले उठाउँदै आएका संविधान संशोधन, यिनीहरूसँग पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेको सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयन, माओवादीको राजनीतिक सैद्धान्तिक सबाल लगायतका समसामयिक मुद्दाहरूको सामाधान खोज्नु नै उनीहरूका लागि श्रेयस्कर हुनेछ ।

एकीकृत भएका पार्टीका आफ्ना अल्पकालीन, दिर्घकालीन स्वच्छ नीतिहरू, सरकारमा जान र बस्न नेताहरूको कुत्सित मनोवृत्तिहरू, एकल पार्टीको एकमाना सरकार चलाउन हम्मेहम्मे भएको कम्युनिस्ट अहंकार र चरित्र यथावत छ ।

यस्तै मधेशवादी दलको आधार क्षेत्र भनिएको प्रदेश नं. २ समृद्धिले नै मुलुकमा संघीयता टिक्ने दाबीलाई संस्थागत गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी, नामको सन्दर्भमा सहमति नजिक पुगेका प्रदेश सरकारले मन्त्री कर्मचारीको भ्रष्टाचार, सडक र सिँचाइसँग जोडिएका समस्या, विकास निर्माणका समस्या, दलित जनजाति आदिवासी महिला र मधेशसँग जोडिएका समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलित सम्बन्ध, नागरिकता लगायतका विषयहरूलाई साझा सबालका रूपमा लिनुपर्ने हो, त्यसैले प्रदेश सरकारका आउँदा दिनहरू एकदमै असहज हुने खतरा पनि नदेखिएको होइन । 

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजपाले नेकपासँग २ बुँदे सहमति गरेको थियो । पहिलो बुँदामा प्रदेश २ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यका ४ सिटमध्ये २/२ सिटमा तालमेल गर्ने उल्लेख थियो भने दोस्रो बुँदामा आगामी दिनमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बेहोरा उल्लेख थियो । सहमतिको दोस्रो बुँदालाई लिएर त्यही दिनदेखि राजपाले सरकारको यात्रा तय गर्ने अड्कलबाजी राजनीतिक वृत्तमा शुरू भएको थियो । तर अहिले भने परिस्थति फेरिएको छ ।

त्यसैले कार्यकर्ताको मूल्यांक आत्मसमीक्षा गर्दै जनता, गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयताका लागि के परिणाम ल्याउने हो भने तथ्यतर्फ पनि अग्रसर हुनु जरुरी देखिएको छ । संविधानमा मधेशी समुदायको पहिचान, राजनीतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र राज्यका महत्वपूर्ण निकाय सुरक्षा, प्रशासन न्यायालय र बजेट बाँडफाँडमा अर्थपूर्ण सहभागिता, स्वायत्त प्रदेशको माग तथा मुद्दा संविधानमा समेट्नु पर्ने विषयलाई उठान गर्नु पनि सान्दर्भिक हुनेछ । 

यस अध्यादेशले मस्यौदा संविधानमा २०६२ को १२ बुँदे समझदारी, वृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तारिम संविधान र सरकारले आदिवासी जनजाति र मधेशी समुदायसँग गरेको स्वायत्त प्रदेशसम्बन्धी सम्झौताको भावनाविपरीत तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, २०६२/०६३ को जनान्दोलन, मधेश विद्रोहले गरेको संघर्ष र क्रान्तिको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने नियति नभएको, अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकार पनि खोस्न सक्ने अनुमान गर्नेहरूको पनि यहाँ कमी छैन । 

सत्तारोहणका लागि एक अर्काको प्रतिद्वन्द्वी मानिएपनि कांग्रेस र नेकपा एमाले अंकगणितको बलमा बलजफ्ती आपूm अनुकूलको संविधान निर्माणका लागि लागिपरेको यथार्थबाट आँखा चिम्लिन सकिँदैन । समाजवादी भनिएको कांग्रेस ब्राह्मणवादी पार्टी हो भने एमाले महेन्द्रीय राष्ट्रवाद एवं ब्राह्मणवाद बोकेको पार्टी हो । सत्ताका लागि एमाले पूर्वपञ्चहरूको विभिन्न दलहरूभन्दा बढी नै प्रिय राजनीतिक मञ्च बनिसकेको छ ।

प्रहरी, प्रशासन, पेशेवर सम्ूह एवं पत्रकार समेतकै साझाचौतारी नेकपा सही अर्थमा यथास्थितिवादको रक्षा दल हो । त्यसैले मधेसवादी तथा अन्य पहिचानवादी शक्तिलाई बाइपास गरेर पेलेर भएपनि अंक गणितको बलमा सरकार निर्माण गर्न लागिएको हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

यसरी नेपालको कुनै पनि परिवर्तन तथा अप्ठ्यारा र असहज परिस्थितिमा भारतीय भूमिकालाई अर्थपूर्ण मानिँदै आएको छ । यसरी नेपालका राजनीतिक खेलमा भारतीय पक्ष रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन, अहिलेलाई भने प्रभाव हेर्न बाँकी नै छ ।

यसअघि मात्र राजपा अध्यक्ष मण्डलका राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी र राजकिशोर यादव दिल्ली दौडाहामा थिए । यसलाई पनि अर्थपूर्ण मानिँदै आएको छ ।