भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यक्तित्व एक कट्टर हिन्दूवादी नेताको रूपमा रहँदै आएको छ । उनी आवद्ध भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को उदय पनि हिन्दूत्वको मुद्दा उठान गरेर नै भएको इतिहास छ ।

मोदीले भारतमा मनाइने हरेक समुदायको चाडपर्वको शुभकामना दिन कहिले ढिलाइ गर्दैनन् तर मोदीलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्ने आलोचकले बारम्बार प्रश्न उठाउन छाडेनन् – मोदी मुसलमानको चाडपर्व किन बिर्सने गर्छन् ?

यसको अर्थ मोदीले मुसलमानलाई भारतमा पूरै बेवास्ता गरेको भन्ने पनि होइन । यद्यपि प्रधानमन्त्री मोदी मुसलमान समुदायप्रति हिन्दूको लागि जस्तै खुलेको बिरलै पाइन्छ तर अहिले जतिबेला सारा विश्व कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड–१९ जस्तो महामारीसँग लड्न बाध्य भएको बेलामा भर्खर केही दिन पहिला मात्र मुसलमान समुदायको महान चाड रमदानको अवसरमा आफ्नो आधिकारिक ट्विटरमा मानवताको कुरा गर्दै २ जना मुसलमानको बीचमा आफू बसेको फोटो सार्वजनिक गरेका थिए । मोदीको ट्विटलाई प्रशंसा गर्नेको कमी रहेन । मानवता नै संकटमा परेको बेला मोदी सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा महामारीसँग लड्न लगाएका छन् ।

मोदीले भारतमा कोरोनाविरुद्ध चालेको कमद प्रशंसनीय मात्र होइन, अनुकरणीय समेत रहेको छ । भारतमा धर्मसँग सम्बन्धित विवादबारे समाचार आएर देशको प्रमुख मुद्दा किनारा पर्ने गरेको अभ्यासलाई मोदीले आत्मसात गरेको हुनुपर्छ, रमदानमा मुक्तकण्ठले प्रस्तुत हुनुमा मोदीले मानवतावादी लोकतन्त्रलाई अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा पनि तितरबितर हुन दिएनन् ।

नेपालमा भने परिस्थिति भिन्न छ । कोरोनाले सिर्जना गरेको डरलाग्दो अवस्थाबाट आमजनता आक्रान्त छन्, देश ठप्प छ । राहत बाँड्नेहरूको राजनीति र अराजकता व्याप्त छ । अर्थतन्त्रमा परेको गहिरो प्रभाव र कोरोनापश्चात देखापर्ने बेरोजगारीले निम्त्याउने भयावह दृश्यको कल्पणा गर्दा डरलाग्दो छ । नागरिक समाज, राजनीतिक इतरका सचेत नागरिकले देशको चिन्ता गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रको चिन्ता अर्थविद्हरूले गरिरहेका छन् तर राज्यलाई भने राजनीतिक रमिता गर्न तल्लिन रहेको प्रस्ट बुझिन्छ । देश कोरोनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बेलामा लोकतन्त्रमाथि बारम्बारको प्रहार जारी छ । आमजनमा त्रासको अवस्था छन् । 

बितेका केही हप्तामा वर्तमान सरकारले प्रदर्शन गरेको चर्तिकला हेर्दा आमजनमा पीडाबोधका साथै लोकतन्त्र लज्जित भएको हुनुपर्छ । कोरोना कहरमाझ सबभन्दा पहिला ओली सरकारले असुहाउँदो अध्यादेश ल्याएर स्वेच्छाचारिताको प्रदर्शनको थालनी गर्‍यो । पछि अध्यादेश फिर्ता लिएर सरकारले आफ्नो असक्षमता र अपरिपक्वताको प्रदर्शन गर्‍यो । त्यसपश्चात घटित केही घटनाले सरकारको अलोकतान्त्रिक स्वभावको प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ । जसलाई सिलसिलेबार तरिकाबाट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

पहिलो – तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउन सांसदलाई अपरहरणशैलीमा काठमाडौं ल्याउनु । सांसद सुरेन्द्र यादवले उनकै भाषामा अपहरणमुक्त भएपश्चात विभिन्न मिडियामा दिएको अन्तर्वार्तालाई आधार मान्दा नेकपाका २ जना बहालवाला सांसद र नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीको संलग्नतामा उनकै घरबाट अपहरणशैलीमा काठमाडौं ल्याइयो । समाजवादी पार्टी फुटाउन हरसम्भव प्रयास गरियो । नवगठित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले आफ्ना सांसद यादवलाई लिएर प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराउन जाँदा प्रहरीले आधारहीन तर्क प्रस्तुत गरी जाहेरी दर्ता नगरी सरकारको नियतलाई प्रस्ट्याउन सहयोग गर्‍यो ।

जाहेरी दर्ता गर्न भूतपूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, शरतसिंह भण्डारी जस्ता राजनीतिक कद उच्च भएका नेताहरू समेत गएका थिए तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न ठाडै मनाही गर्‍यो । यसले नेपालमा आमजनताको लागि न्याय प्राप्त गर्न कतिको सहज छ भन्ने कुरालाई राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्तुत गरिदिएको छ । जबकि पीडितले दिएका बयानलाई आधार मान्ने हो भने कानूनी अर्थबाट सांसदको अपहरण नै गरिएको सिद्ध हुन जान्छ । अन्ततः न्यायालयले फैसला गर्ने विषय भएको बाबजुद पनि जाहेरी दर्ता नगर्नु राज्यको उदांगो व्यवहारलाई झल्काइदिएको छ ।

दोस्रो – नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त सचिव भीम उपाध्यायको गिरफ्तारी । उपाध्यायले पछिल्लो समय निरन्तररूपमा वर्तमान सरकारलाई गम्भीर जाँचमा राख्दै आइरहेका छन् । कोरोना विरुद्धको अभियानमा सरकारले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नलाग्दा त्यसमा भ्रष्टाचार भएको आशंका तर्कसंगत रूपमा उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमा आमजनतामाझ राखेका थिए । जसको कारण आमजनता सुसूचित भएका थिए सरकारको भ्रष्टाचारी मनसायबारे । जनस्तरबाट सरकारले आलोचनाको ठूलो आवाजको सामना गर्नुपर्‍यो ।

जनमुखी मुखौटा लगाउने गरेका कम्युनिस्ट सरकारले विपतको बेला पनि भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्नसक्छ भने सत्यता आमजनले बुझ्न पाए । केही दिन पहिला मात्र सरकारको नजर सचिव उपाध्याको अर्को फेसबूक पोस्टमा पर्न गयो र जसलाई सरकारले ठम्यायो कि देशमा धार्मिक आस्थामा खलल पुर्‍याउन सक्छ । सोही निहुँमा उनलाई गिरफ्तार गर्‍यो । 

कसैले पनि सामाजिक सद्भाव फैलाउनु गलत हो । त्यस्ताले कानूनसम्मत सजाय पाउनैपर्छ । उपाध्यायको फेसबूक पोस्ट सामाजिक सद्भाव भड्काउने ध्येय बोकेको थियो वा थिएन ? त्यो कानूनी व्याख्यामा भर पर्ने विषय हो तर सरकारको भ्रष्टाचारी मुखुण्डोमाथि उपाध्यायले प्रहार नगरेको भए उनको सामाजिक सञ्जालबारे कति गम्भीर हुन्थ्यो सरकार ? त्यो सोचनीय छ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई गहनताका साथ नियाल्ने हो भने देशमा केही दर्जन मात्र नागरिकले सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाउने निर्णयमा सरकार पुग्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था हो । थुनुवा कक्षको संख्या सरकारले बढाउनैपर्ने हुन्छ । कुरा आउँछ – सरकारले कुन कदम कस्तो समयमा चाल्यो ? लोकतन्त्रमा समय र सन्दर्भको आफ्नै महत्त्व हुन्छ । यति अवश्य भन्न सकिन्छ कि उपाध्यायको गिरफ्तारी उनीजस्ता हरेक नागरिकलाई सरकारले देखाउन खोजेको त्रास हो, भय र धम्की हो । 

तेस्रो – सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न आरोपित पीडकलाई आममाफी दिन मिल्दैन भनी सुनाइएको फैसला । न्यायालयको यो फैसला जति प्रशंसनीय छ, त्यति नै राजनीतिक रूपले शंसयले लिप्त रहेको छ । संक्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले यो फैसला स्वागतयोग्य छ तर लोकतन्त्रमा फेरि पनि कुनै क्रिया हुँदा त्यसको प्रतिक्रियालाई गहनताका साथ नियाल्नु आवश्यक मानिन्छ । कुनै पनि विकासक्रमको समय छनोट र पृष्ठभूमिको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एकल तजबिजीको आधारमा अध्यादेश ल्याउँदा उनी पार्टीभित्र आलोचित मात्र भएनन्, अलगथलग हुने गतिलो सम्भावना पनि देख्न थाल्यो । 

नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ओलीको अलोकतान्त्रिक कदमलाई जोडतोडका साथ आलोचना मात्र गरेनन्, यही निहुँमा पार्टीभित्र प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वदायी क्षमताको परिधिलाई फराकिलो बनाउन मनपेटले लाग्न थाले ।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत ओली सरकारले स्वेच्छाचारिताको सीमा उल्लंघन गरेको भन्दै आक्रोश पाखे तर हठका लागि प्रसिद्ध र क्षणिककालका लागि भएपनि लागेको कुरा गरेर देखाइदिने स्वभावका राजा भएका कारण ओलीले प्रचण्ड र देउवा दुवैलाई कसरी तर्साउन सकिन्छ भने उपायको खोजीमा लागेको हुनुपर्छ । जसको फल हुनसक्छ कोरोनाका कहरमाझ न्यायालयको अपत्यारिलो सक्रियता र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित फाइल माथिको सुनुवाइ ।

विदितै छ राजनीतिक नेतृत्वमध्ये प्रचण्ड अर्थात् तत्कालीन विद्रोही कमाण्डर र विद्रोह शुरू हुँदा देशका प्रधानमन्त्री देउवा थिए । द्वन्द्वकालीन मुद्दामा मानव अधिकार उल्लंघन मुद्दाको तरबार यिनै २ जनाको घाँटीमा अधिक झुण्डिएको छ । केही दिन पहिला मात्र आएको न्यायालयको फैसलाले देशको राजनीतिमा नयाँ आयाम थप्न सफल भएको छ ।

ओली पक्कै पनि न्यायालयको फैसलाबाट आत्मरोमान्चित भएको हुनुपर्छ । यसो भनिराख्दा न्यायालय प्रधानमन्त्रीको इसारामा चलेको अभियोग पंक्तिकारले लगाउन चाहेको होइन । यद्यपि न्यायालयभित्र राजनीतिकीकरण भएको आरोप राजनीतिक दलका नेता र न्यायालयकै पूर्व न्यायाधीशले लगाउँदै आएका छन् । यदि कसैको इसारामा फैसला आएको हो भने लोकतन्त्रमाथिको क्रूरतम प्रहारको रूपमा लिइनुपर्ने हो यसलाई ।

चौथो – रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशकले डा. बाबुराम भट्टराईको अन्तर्वार्तालाई लिएर खेदप्रकट गर्नु अति निन्दनीय छ । यसले देशमा वाक स्वतन्त्रता संकटमा रहेको अर्को आधार दिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर जसरी रेडियो नेपालले प्रतिक्रिया जनाएको छ, त्यो लोकतन्त्रमा लोकलाजको विषयको रूपमा दर्ज हुनुपर्ने हो । आमजनताबाट यसको चौतर्फी विरोध पनि जारी रहेको छ । 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह अलोकतान्त्रिक भए भनेर जनआन्दोलन गर्ने नेता कसरी ज्ञानेन्द्रपथलाई आत्मसात गर्न लालायित भएका होलान् भनी आमआवाज मुखरित हुनु स्वाभाविक हो । 

माथिका घटनाक्रमलाई हेर्दा यसले सरकारलाई रक्षात्मक होइन, बल्की सरकारविरुद्ध आमलोकतन्त्रवादी जनतालाई यसले गोलबद्ध गरिरहेको छ । सरकारको विरोध गर्दा गिरफ्तार गर्ने हो भने यसले सरकारलाई कमजोर बनाउँछ नै । साथै जुन लोकतन्त्रले सरकारलाई हुर्कने आधार दिएको छ, त्यही लोकतन्त्रको हत्या गर्न सरकार कसरी प्रस्तुत हुनसक्छ भनी सोच्न बाध्य तुल्याएको छ । हुन त लोकतन्त्रको विकल्प पनि लोकतन्त्र नै हो ।

लोकतन्त्रको ठूलो सुन्दरता भनेको आवधिक निर्वाचन हो । कुनै पनि दल वा सरकारको क्षमता र सदासयताको मूल्यांकन लोकले निर्वाचनको बेला गर्ने चलन छ तर जब कुनै सरकारले लोकतन्त्रमा लोकलाजका आधारभूत अवयवलाई लत्याउन थाल्छ अनि जनताले चुनाव पर्खेर बस्न सक्दैनन्, बस्नु पनि हुँदैन ।

अतः नेपाली जनताले अहिलेको अवस्थामा सरकारको मूल्यांकन गर्दै आ–आफ्ना स्तरबाट सरकारका अलोकतान्त्रिक कदमको विरोध गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । सरकारले आत्मसमीक्षा गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीले चालेका कदमबाट सबक सिक्नु बुद्धिमतापूर्ण होला । देशलाई कोरोनासँग जुध्न भारतले देखाइरहेको सक्रियताबाट सबक सिक्नुपर्ने हुन्छ ।