सम्बन्धित उद्योग नखुल्दा खुलेकालाई समस्या, मजदुरको समस्या उस्तै

लकडाउन जारी रहेकै बखत सरकारले शुक्रबारदेखि ४२ प्रकारका उद्योग संचालन गर्ने निर्णय गरेपनि पोखराका उद्योगहरुको अप्रेसन नगण्य छ । यहाँका उद्योगहरु मात्र २० प्रतिशतभन्दा माथिको अप्रेसनमा नरहेको पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष दामु अधिकारी बताउँछन् । 

पोखरा औद्योगिक क्षेत्र तथा त्यसबाहिर रहेका केही उद्योगहरु शुक्रबारदेखि खुलेपनि कच्चापदार्थ अभाव, मजदुर समस्या र त्यससँग सम्बन्धित अन्य उद्योग संचालनमा नआउँदा समस्या रहेको अधिकारीले बताए । संघमा औद्योगिक क्षेत्रका करिब ८० र त्यसबाहिर संचालित करिब १ सय उद्योग आबद्ध छन् ।

‘सरकारले उद्योग खुलाउन भनेपनि संचालक आफै घरदेखि उद्योगक्षेत्रसम्म जान समस्या छ । घर गएका सबै मजदुर फर्केका छैनन् । आवश्यक कच्चापदार्थ अभाव छ,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने,‘ संचालित उद्योगबाट उत्पादित सामानको बजारीकरण समस्या उस्तै छ । सम्बन्धित अन्य उद्योग संचालनमा नआउँदा संचालित भएकाले पनि अप्रेसन दिन नसकेका हुन् ।’ 

कोरोना भाइरस संक्रमण प्रभावबीच लकडाउन नखुलुञ्जेल सबै उद्योगहरुले सत्प्रतिशत उत्पादन दिन कठिन हुने उनी बताउँछन् ।

विशेषगर पोखरा क्षेत्रमा पानी प्रशोधन, चाउचाउ, बिस्कुट, खाद्यान्न उद्योगहरुले सीमित मजदुर राखेर संचालनमा ल्याएका छन् । यस्तै, मेसिन स्टार्ट गर्ने काममात्र भएको छ । बिग्रिन सक्ने मेसिनरी सामान चलाउनु पर्ने भए सो चलाइएको तर आम्दानीको हिसाबले संचालन हुन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।

यसबीचमा अर्को समस्या निम्तिको छ–मजदुरको तलब । केही उद्योगी व्यवसायीलाई मजदुरलाई तलब खुवाउनै समस्या छ । लकडाउन बेलामा पूरा काम गरेका कार्यरत मजदुरलाई जसोतसो पेश्की भएपनि दिइएकोमा घर फर्केका मजदुरलाई बिनाकामको पैसा कसरी दिनू भन्नेमै उनीहरुको लागि टाउको दुखाइ विषय बनेको हो । 

पोखराको जेठो संस्था पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले २४ वैशाखमा सरकारलाई २८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ‘नो वर्क, नो पे’ अवधारणा लागू गर्न माग गरेको थियो । लकडाउनमा उद्योग बन्द गरी सरकारलाई सहयोग गरेकोले, अब सरकारले पनि आफूहरुलाई सहयोग गर्नेपर्ने संघको माग छ । 

संघ अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, योगदानमा आधारिक समाजिक सुरक्षा कोषमा ३६ अर्ब रकम जम्मा छ । त्यो रकम मजदुरलाई तलब खुवाउन तथा उद्योग व्यवसायलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन खर्च गरिनुपर्छ । लकडाउनले विकास निर्माणका सबै कामहरु पछाडि धकेलिएको, वाणिज्य, पर्यटन, रेमिट्यान्सजस्ता अवयवमा अडेको नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रको ढाड नै भाँचिएको हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण योगदान दिएको निजी क्षेत्र पनि संकटको यो भुमरीबाट छिटो बाहिर निक्लिन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।’ 

यतिबेला मजदुरलाई तलबका लागि सरकार, उद्योग व्यवसायी र मजदुरबीच त्रिपक्षीय सहमति गरी सबैले समान क्षति बेहोर्नुपर्ने उनको माग छ । नियमित रुपमा कार्यरत मजदुरलाई पूरा तलब दिन सकेपनि घरमा रहेकाले आफूले पनि ३३ प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यता, काममा फर्केका केही मजदुरले जोखिम अवस्थामा काम गरेकोले दोब्बर तलब माग गरेका छन् । नेपाल कारखाना श्रमिक संघका केन्द्रीय उपमहासचिव केशव भट्टराईले जोखिम मोलेर काम गरेको मजदुरको तलब दोब्बर हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

अर्कोतर्फ नेकपानिकट अखिल नेपाल मजदुर संघका नेता लोकबहादुर भुजेलले दोब्बर तलब नभएपनि तलबको ५० प्रतिशत हुनुपर्नेमा बताउँछन् । यसरी मजदुरको समस्याले उद्योगी व्यवसायी स्वयंलाई अन्यौलता सृजना भएको छ । 

पोखरा बिस्कुट प्रालिका निर्देशक बलराम बरालले यतिबेला सरकारको नीतिले जटिलता थपेको टिप्पणी गर्दछन् । ‘सरकारी उद्योग प्रतिष्ठानलाई एउटै नियम लागू गर्न खोज्दा समस्या आएको हो । मजदुरको तलब वृद्धि गर्दा त्रिपक्षीय सम्झैता अनिवार्य हुन्छ भने संकटमा पनि सम्झौता हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

उनका अनुसार एउटा बिस्कुट उत्पादन गरी बजार पठाउँदा ३० ओटाभन्दा बढी सामग्रीहरु चाहिन्छ । तर सम्बन्धित अन्य उद्योग संचालनमा आउन नसक्दा र बजार नहुँदा उत्पादनमा कठिनाइ भएको छ । 
पोखरा औद्योगिक श्रेत्र उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष चन्द्रबहादुर राजभण्डारीले लगडाउन अवधिभर पूरा तलब दिनुपर्छ भन्ने सरकारको नीतिले समस्या बल्झिएको बताए ।

उनका अनुसारमा पोखरामा हाल ४० प्रतिशत मजदुरमात्र काममा फर्केका छन् । लकडाउनमा घर गएका मजदुर काममा फर्केपछि अर्को समस्या निम्तिन सक्ने उनको भनाइ छ । काम नगरीकन ज्याला दिन नसकिने उनी बताउँछन् ।

पोखरा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूषण उपाध्यायले उद्योग सञ्चालन विषयमा संचालक सकारात्मक देखिएपनि निर्देशिकाअनुरुप आवासीयरुपमा मजदुरलाई व्यवस्थापनमा कठिन हुने बताउँछन् । 

औद्योगिक क्षेत्रभित्र ७२ उद्योग संचालनमा रहेकोमा हाल शुक्रबार ३४ उद्योगमात्र संचालनमा आएका थिए । पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा हाल करिब ३ हजार जना मजदुर कार्यरत छन्।