सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकास्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइनमा बसेका ९ जनामध्ये १ जनाको मात्रै र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) परीक्षण गरियो ।

नगरपालिकासँग पर्याप्त किट नभएको भन्दै एक जनाको मात्रै आरडीटी परीक्षण गरेर सबै ९ जनालाई घर पठाइयो । सरकारले क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैको परीक्षण गरेर मात्रै घर पठाउने नीति लिएपनि किट नहुँदा परीक्षण विनै घर पठाइएको थियो । 

सुर्खेतकै बराहताल गाउँपालिकाले पनि बाहिरबाट आएका नागरिकलाई प्रयोगशाला पीसीआर जाँच विनै घर पठायो । गाउँपालिकाले आरडीटी जाँच पनि हरेक व्यक्तिको गर्न सकेन ।

केही दिनअघि मात्रै कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पीसीआर किट नहुँदा स्वाब संकलन कार्य रोकिएको थियो तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । कर्णालीमा किटहरू आएपछि जथाभावी प्रयोग गर्न थालिएको छ ।

सरकारले विदेशबाट आएका, विदेशबाट आएका व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका र कोरोना संक्रमण फैलिएका क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिलाई शंकास्पदको रुपमा हेर्ने गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म कोरोना संक्रमण देखिएको छैन । तसर्थ बाहिरबाट नआएका स्थानीय व्यक्तिमा कोरोनाको शंका गरिँदैन । देशका विभिन्न क्षेत्रमा समुदायस्तरमा नै कोरोना फैलिएको आशंका गरिएका बेला पर्याप्त पीसीआर परीक्षण हुन सकेको छैन तर कर्णाली प्रदेशको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा कोरोना परीक्षणलाई ‘फेसन’ बनाइएको छ ।

बिहीवार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा १७६ जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ । जसमध्ये क्वारेन्टाइनमा बसेका, विदेशबाट आएका र कोरोना हुनसक्ने शंका भएका व्यक्ति कोही पनि छैनन् । पहुँचका आधारमा वीरेन्द्रनगरका जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, राहत र क्वारेन्टाइनमा खटिने कर्मचारी, पत्रकार, उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी, चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारी, खाद्य संस्थान, वाणिज्य बैंक र खानेपानी संस्थाका कर्मचारी, उद्धार कार्यमा प्रयोग भएका गाडीका चालक समेत गरी १७६ जनाको कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३ का रमेश शाहीले भने, ‘पद र पहुँच अनि रहरका कारण पीसीआर जाँच गरिँदैछ । संक्रमित क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमण देखियो भनेर कर्णालीमा परीक्षण हुँदैछ, फेसन चलेको छ ।’

भारत र विदेशबाट आएका व्यक्तिको आरडीटी जाँच समेत नभइरहेको बेला पीसीआर परीक्षण त सपनाको कुरा भएको जाजरकोटको कुसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले लोकान्तरसँग गुनासो गरे । ‘हाम्रो गाउँपालिकामा १ हजार १६६ जना विद्यार्थी आएका छन् । भारतबाट पनि नागरिकहरू आएका छन् । तीमध्ये ३५ जनाको मात्रै आरडीटी जाँच गर्न सकियो । पीसीआर त हाम्रा लागि सपनाको कुरा हो,’ उनले भने,  ‘हामीले शंका गरेका व्यक्तिको आरडीटी मात्रै पनि जाँच गर्न पाएनौं । पीसीआर जाँच गर्न पाएको भए अहिले हामी ढुक्कका साथ गाउँपालिकामा विकास निर्माणका कामहरू गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो ।’

रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर पुनले पनि शंकास्पद सबैको परीक्षण गर्न नपाइएको गुनासो गरे । ‘हालसम्म हामीले ३१ जनाको मात्रै पीसीआर जाँच गरेका छौं । भारतको बम्बैबाट आएका धेरैको पीसीआर जाँच गर्न पाइएन । आरडीटीको भर नै हुँदो रहेनछ,’ उनले भने, ‘१४२ जनामा हामीले शंका गरेका थियौं ती सबैको पीसीआर जाँच गर्न पाएको भए केही शंका निवारण हुन्थ्यो कि ?’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले नगरपालिकामा राहत वितरण गर्दा धेरै व्यक्तिको सम्पर्कमा आएकाहरूको मात्रै स्वाब संकलन गरिएको दाबी गरे । ‘सबैको गर्ने भएको भए ६०० जना पुग्थे होला । हाम्रा गार्डहरू, वडाध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिहरू हजारौंसँग छोइएका छन्,’ उनले भने, ‘उहाँहरूमाथि शंका लागेका कारण हामीले स्वाब संकलन गरेका हौं । अन्य व्यक्तिको जाँच पनि क्रमशः गर्दै जानेछौं ।’ 

भारत तथा अन्य देशबाट आएका नागरिकको आरडीटी जाँच भएका कारण आधा शंका घटेको दाबी गर्दै उनले आगामी दिनमा पीसीआर जाँच गर्दै जाने बताए । यसबारे कुराकानी गर्न फोन गर्दा स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक रिता भण्डारीको फोन उठेन ।