प्रदेश ५ को सरकारले कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । शुक्रवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बसेको बैठकले जिल्लास्तरीय, स्थानीय तथा ‘होम आइसोलेसन’ गरी ३ तहका आइसोलेसनका लागि फरक–फरक मापदण्ड तयार पारेको हो । सरकारले बनाएका कोरोना अस्पतालले संक्रमित धान्न नसकेपछि नयाँ मापदण्ड ल्याएइको हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार हुने गरी जिल्लास्तरीय तथा स्थानीय निकायस्तरीय आइसोलेसन सेन्टरको मापदण्ड निर्धारण गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

पीसीआर परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएका तर, कोरोनाको लक्षण नभएका संक्रमितलाई सो आइसोलेसनमा राखिने प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए ।  संक्रमितले प्रदेशको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम समिति (सीसीएमसी) को निगरानी र अनुमतिमा आफ्नै घर तथा होटलमासमेत बस्न पाउने गरी मापदण्ड तयार पारिएको छ ।

जिल्लास्तरीय तथा स्थानीय आइसोलेसनमा बस्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोरे पनि सेल्फ आइसोलेसन अर्थात होटल तथा आफ्नै घरलाई आइसोलेसन बनाएर बस्नेको खर्च स्वयम् व्यक्तिले नै बेहोर्नु पर्नेछ । प्रदेश पाँचमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ हजार ३ सयभन्दा बढी छ ।

कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन गर्नका लागि कार्यविधि बनेको छ । हाल संक्रमितको शव व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनाले हेर्दै आएकोमा यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि कार्यविधि ल्याएको हो । 

प्रदेश पाँचमा कोरोना संक्रमणबाट अर्घाखाँचीमा दुई, गुल्मीमा १, बाँकेमा १ र पाल्पामा १ जना गरी पाँच जनाको निधन भइसकेको छ । यसैबीच प्रदेश सरकारले पत्रकारको कोरोना बिमाका लागि नेपाल पत्रकार महासंघसंघ प्रदेश ५ लाई पहिलो चरणको किस्तास्वरुप ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ छ । प्रदेश पाँचमा झण्डै १ हजार पत्रकार रहेका छन ।

प्रतिव्यक्ति ६ सयका दरले हुने गरी सो बराबरको रकम महासंघलाई उपलब्ध गराइने प्रवक्ता चौधरीले जानकारी गराए । यद्यपि सरकारले उपलब्ध गराएको रकमले प्रदेशका सबै पत्रकारको बिमाका लागि पर्याप्त नहुने देखिए पनि पछि थप गर्न सकिने गरी तत्कालका लागि सो बराबरको रकम उपलब्ध गराइएको मन्त्री चौधरीले बताए ।

त्यस्तै पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्नुका साथै प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेस गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटलले प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्नका लागि योगदान पुर्याएको  उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । सरकारले गत वर्ष पनि इन्स्टिच्युटलाई १० लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको थियो ।