कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन कार्यक्रमका नाउँमा कर्णालीमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ करोड ९५ लाख रुपैंया वितरण गर्ने अन्तिम तयारी शुरू गरेको समाचार आएसँगै कर्णालीका सत्तारूढ सांसद नै सरकारको निर्णय विरुद्ध उभिएका छन् ।

देश नै कोरोना कहरका बीचमा फसिरहेको अवस्थामा पावर र पहुँचका आधारमा आफन्तलाई करोडौं बजेट दिने निर्णय गलत भएको नेकपाका सांसद दानसिंह परियारले बताए । ‘अनुदान नदिने भन्ने होइन तर यहाँ पावर र पहुँचका आधारमा वास्तविक किसानलाई भन्दा अरुलाई बजेट दिइएको पाइएको छ,’ लोकान्तरसँग शनिवार विहान कुरा गर्दै सांसद परियारले भने, ‘मन्त्रीको स्वेच्छाचारिता अन्त्य हुन आवश्यक छ । वास्तविक किसानलाई अनुदान दिनुपर्छ ।’ 

उनले आफूले सदनमा पद र पावरवाला व्यक्तिलाई अनुदान दिइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेको बताए । ‘गरिब, निमुखा जनताको लागि दिइने अनुदान सुकिला मूकिलालाई दिइनु हुँदैन । २ करोड ९५ लाख रुपैंया हचुवाको भरमा बाँडन लागिएको खबर आएको छ । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।’

अनुदान वितरणमा मन्त्रीको पहुँचका आधारमा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारका मन्त्रीहरूको आफन्त देखि स्वकीय सम्मले बजेटमा हालीमुहाली गर्न खोजेको समाचार लोकान्तरमा शुक्रबार प्रकाशित भएपछि सत्तारुढ दलभित्र तरंग ल्याइदिएको छ ।

‘उहाँहरूले यो गलत काम गर्नु भएको हो । हामी संसदीय दलको बैठकमा यो विषयलाई एजेण्डाको रुपमा राख्न गइरहेका छौं । गलतलाई गलत भन्नुपर्छ । यसरी विधी र कानून मिचेर कोही पनि अघि बढन पाउँदैन । कानूनी राज अनुसार सरकार चल्नु पर्छ,’ सत्तारुढ दलकै एक नेताले भने, ‘यो अनुदान कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्छ ।’

सुर्खेत जिल्लामा अनुदान पाउनेको लिस्ट भएकाहरू मध्ये ८० प्रतिशतलाई यहाँका सांसदहरूले नै नचिनेको पाइएको छ । ‘को हुन् कसरी अनुदान पाउन थालेका हुन मैले चिनेन,’ सुर्खेतका एक सांसदले लोकान्तरसँग भने, ‘यहाँका भएको भए म थाहा पाउँथे । अधिकांश नचिनेका व्यक्तिहरूले अनुदान सुर्खेतबाट पाउने भन्ने कुरा सुन्दा छक्क परेको छु ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विरोध गर्दै आइरहेको भएपनि सत्तारुढ दल नै सरकारको यो निर्णय विरुद्ध खनिएको यो पहिलो पटक हो । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू नै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वितरण गर्ने तयारी गरेको यो कार्यक्रम रोक्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । सत्तारुढ दलका ३३ जना सांसदमध्ये यो अनुदान कार्याक्रमको विपक्षमा झ्ण्डै तीन तिहाई सांसद उभिएका छन् । उनीहरू सबैको धारणा गैर कृषकलाई अनुदान दिन नहुने रहेको छ ।

मन्त्रालयले किसान छनौट गरेको थियो । मन्त्रालयले ११६ जनालाई उक्त रकम वितरण गर्ने तयारी गरेको हो भने त्यसकालागि धमाधम सम्झौता गर्ने काम भइरहेको थियो । सूचनाको हक प्रयोग गरेर मागिएको विवरणमा अनुदान पाउनेहरू मध्ये ६० प्रतिशत नेताको पहुँचमा, कोही सरकारी जागिरे त कोही कृषिकर्म गर्दै नगरेकाहरू परेका छन् ।

हुम्लाका जनक फडेराले मन्त्रालयले खोलेको प्रस्ताव आव्हानमा प्रस्ताव पेश गरेपनि उनले अनुदान कार्यक्रम पाएनन् । हुम्लामा उनले लाखौं लगानी गरि कृषि पेशा अपनाइरहेका छन् । उनी विएसस्सी एजी अध्ययन गरेका युवा हुन तर उनको राजनीतिक पहुँच नहुँदा उनले अनुदान पाउन सकेनन् ।

प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले लोकान्तरमा आएको समाचारले समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । ‘के कति कुरा सत्य हो त्यो अर्को वैठकमा हामी कुराकानी गर्छौं,’ उनले भने, ‘लोकान्तरमा आएको समाचारले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ 

यो पनि पढ्नुहोस् :

मन्त्रीका स्वकीय सचिवकी श्रीमती, भान्जा र ड्राइभरसम्मलाई अनुदानका नाममा करोडौं बाँडिदै