प्रतिनिधि सभाले नेपाल सरकारद्वारा जारी अद्यावधिक र वास्तविक नक्सालाई निशाना छापमा समावेश गर्ने विधेयक पारित गरेर संविधान संशोधन गरेपछि नेपाल विधिवत रुपमा इतिहासको नयाँ राजनीतिक अध्यायमा प्रवेश गरेको छ ।

यसले नेपाली जनताको आत्मसम्मान र स्वाभिमानलाई माथि उठाएको छ । अब नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ शिराबाट शुरू हुनेछ वा कटुतापूर्ण दुष्कर चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।

लोकतन्त्रमा नागरिक शक्तिको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू पनि सहजै शासनमा पुग्छन् भन्ने सत्यको दृष्टान्त स्वयं लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो, यस प्रणालीको मौलिक विशेषता, चरित्र र अद्वितीय सुन्दरता हो । कम्युनिज्मलाई अस्वीकार गर्ने व्यक्ति त्यस शासन व्यवस्थामा जीवित रहन त पाउँदैन भने शासक बन्ने त कल्पनै नगरौं ।

यसैगरी सैनिक तानाशाही, धार्मिक तानाशाही वा राजतन्त्रात्मक निरंकुशताले उसका विरोधीलाई सहज जीवन जिउने अनुमति प्रदान गर्दैन । यसका दृष्टान्तहरू संसारभर यत्रतत्र पाइन्छन् ।

हाम्रो देश पनि धेरै पटक यसको शिकार भएको छ । अझ भनौं लामो समयसम्म निरंकुशताको जाँतोमुनि पिसिएको छ । यसबाट मुक्तिको लामो लडाइँ लडेको छ । त्यसका घाउ र डोबहरू अझसम्म पुरिएका छैनन् ।

वर्तमान सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जननिर्वाचित सरकार हो । सिद्धान्ततः यो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सरकार होइन । तथापि लोकतन्त्रको महानता उपलब्ध सुविधाको परिणाममा यसको अविर्भाव सम्भव भएको हो । गैरलोकतान्त्रिक समाजमा यस्तो सम्भावना हुँदै हुँदैन ।

समृद्धिको नारा बोकेको वर्तमान सरकार

विगतका सरकारले देश र जनताका कुनै काम गर्न सकेनन् । देशको बहुमुल्य सम्पदा र समय बर्बाद भयो एवं जनताले साह्रै दुःख पाए । देशमा राजनीतिक स्थिरता भएन । नेपाल संसारका अरु देशभन्दा विकासमा धेरै पछि पर्‍यो । गरीबी, पछौटेपन र विभेद असाध्यै बढ्यो । त्यसैले हामी स्थिरता र विकास दुवै दिन्छौं, नेपालकोे अनुहार बदल्छौं र जनतालाई सुख दिन्छौं भन्ने नारा र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनले विगतमा सम्पन्न निर्वाचन जितेको र सरकार गठन गर्न फराकिलो बहुमत प्राप्त गरेको थियो । तत्कालीन समाजवादी पार्टी समेतको सहभागितामा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएको थियो । 

समयक्रममा दुवै कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) समेत बनेको थियो । सबैलाई थाहा छ, तत्पश्चात सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालकोे नारा निकै चम्किलो देखिएको हो । नयाँ युगको सूत्रपात लेखिएका होर्डिङ बोर्डहरू झुण्डिएका हुन् । काठमाडौंमा रेल, नेपालमा पानीजहाज र घरघरमा ग्याँसको पाइपलाइन पुग्ने नारा जनजिब्रोमा झुण्डिएको हो । बाल, बृद्ध, युवा, महिला, दलित, मधेशी, जनजाति र गरीब सबैले एकपटक अब केही होला कि भन्ने आशा गरेकै हुन् । सरकारको गठनपश्चात देशका कुनाकन्दरासम्म विकास र समृद्धिका नगरा बजेकै हुन् । देशले साँच्चै कोल्टे फेर्ला र समृद्धिको नयाँ युग शुरू होला भन्ने आशा जागेकै हो ।

वर्तमान अवस्था

नेपालमा सदियौंदेखि विद्यमान समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर निर्माण भएको वर्तमान सरकार यतिबेला प्रश्नै–प्रश्नको चौतर्फी घेरामा छ । जुन–जुन समस्याको समाधान गर्ने भनेर सत्तारोहण गरेको थियो, आज ती सबै समस्या ज्यूँकात्यूँ छन् र अरु समस्या थपिने क्रम जारी छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीको शुरूवात पछि त नेपालको अवस्था झनै तहसनहस हुने क्रममा छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले उच्च जोखिममा पर्ने सूचना जारी गरेको लामो समयसम्म कानमा तेल हालेर बसेको सरकारले प्रदर्शन गरेको चरम लापरबाही र उदासिनताका कारण संसार महामारीको प्रकोपबाट तंग्रिँदै जान थालेको अवस्थामा नेपालमा भने हाहाकार बढ्ने सम्भावना टड्कारो देखिँदैछ । चीन, युरोप र अमेरिकाले व्यहोरिरहेको त्रासदीबाट प्राप्त अनुभव हाम्रा लागि अनुकरणीय हुनसक्थे । सरकारले त्यसलाई शिक्षाको रुपमा ग्रहण गरेर समयमै महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको विकल्पसहित तयारी अवस्थामा आफूलाई राख्न सक्थ्यो । यस विषयमा समयमै प्रतिपक्षी राजनीतिक दल र सचेत नागरिक जगतले आफ्ना सुझावहरू दिँदै आएकोमा सरकारले पटक्कै गम्भीरता नदेखाउनु संवेदनहीनताको पराकाष्ठा थियो । 

आखिर जे नहुनु थियो, त्यही भयो र जनताले विवशताका साथ व्यहोर्नुपर्‍यो । थाहा छैन अझै कति व्यहोर्नुपर्ने हो । लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित भए पनि सरकारमा रहेका पार्टी र व्यक्ति लोकतान्त्रिक नभए पछि जनताको जीवनप्रति यो स्तरको उदासिनता र लापरवाही प्रदर्शित हुँदो रहेछ ।

विरोध प्रदर्शन

प्रसङ्ग २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको हो । यस पंक्तिकारको हातमा कालोझण्डा थियो र त्यस दिनको प्रदर्शनमा सहभागी अधिकांश प्रदर्शनकारीले राजनीतिक दल र संगठनका झण्डाको सट्टा कालो झण्डा बोकेका थिए । जुलुसको आकार असाधारण थियो । राजाको निरंकुशता बढ्दै थियो र दमनचक्र अमानवीय बन्दै गएको थियोे । 

राजा ज्ञानेन्द्रका मतियारहरू सत्ताको चरम दुरुपयोग गरिरहेका थिए । आन्दोलनकारीलाई चेतावनी दिँदै थिए । यो उनीहरूको निरीहपन र हतास मानसिकताको उपज थियो । अन्ततः राजा र तत्कालीन सत्ताले घुँडा टेक्नुपर्‍यो । 

यो प्रसङ्ग किन उद्धृत गरिएको हो भने अहिलेको अवस्था झण्डै–झण्डै त्यही दिशामा उन्मुख छ । आन्दोलनमा दलहरू र तिनका नेताहरू छैनन् तर गत निर्वाचनमा ठूलो आशा र भरोसा गरेर यिनै राजनीतिक दललाई मतदान गर्ने मतदाता प्रदर्शनमा सहभागी छन् । आफूले मत हालेर बनाएको सरकार र सारा नेपालीले तिरेको करबाट चलेको सरकार गैरजिम्मेवार बनेपछि के गल्ती गरे जनताले कि उनीहरूले १० अर्बको हिसाब मागे ? आफूले बुझाएको रकमको हिसाब माग्न पाइँदैन र ? जनताको उपचार राम्रो नगरिकनै यत्रो खर्चको हिसाब देखाउने सरकारको विश्वास जनतालाई भएन । 

मन्त्री पदमा रहेका व्यक्तिले खुलेआम करौडौं कमिसनको बार्गेनिङ गरेको थाहा पाएका जनताले सरकारको हिसाबमा गोलमाल देखे । ओम्नी ग्रूपसँगको साँठगाँठमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको थाहा पाए । बजार मूल्यभन्दा चर्को मूल्यमा स्वास्थ्य उपकरण र अन्य सामग्री खरिद गरी राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरेको कुराले जनताको चित्त दुख्यो । सरकारले स्वास्थ्य उपकरण र सामग्रीको खरिद गर्ने जिम्मा दिएको नेपाली सेनाले चर्को मूल्यमा सामान खरिद गरेको विषयबाट जनता आहत भए । अनि सडकमा निस्कनुबाहेक के विकल्प रह्यो जनतासँग ?

क्वारेन्टीनको दूरावस्था, पीसीआर परीक्षणको सीमितता, विदेशबाट आउने नेपालीको संख्यामा तीब्र बढोत्तरी, अव्यवस्था र जनताको दिनचर्यामा देखिन थालेको चौतर्फी संकटले पिरोलिएर सडकमा आउनु कसरी अपराध भयो ? लोकतन्त्रमा नागरिक सचेतना नै राजनीतिक दलका लागि मार्गनिर्देश होइन र ?

प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति

कुनै पनि राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखसँग मनोगत रुपमा बोल्ने र चल्ने सुविधा हुँदैन । उसले आफ्ना नागरिकको आत्मसमान, स्वाभिमान र प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी बोल्नु वा गतिविधि गर्नु पनि हुँदैन । त्यसैगरी देश र नागरिकप्रतिको कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई भुल्नु पनि हुँदैन । समुन्नत लोकतन्त्रमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखले आफूलाई जनताको शासक ठान्दैनन्, सहजकर्ता वा सेवक ठान्दछन् । आवधिक रुपमा छानिएका व्यक्तिले सीमित अवधिका लागि राज्य सञ्चालन गर्दा कदम–कदममा होश पुर्‍याउनुपर्छ । 

अर्को कुरा आफूले राज्य सञ्चालन गर्दा उत्पन्न हुने नागरिक असन्तुष्टिलाई सदैव ख्याल गर्नुपर्छ । राज्यको परिकल्पना अनुसार नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न सकेको छ/छैन, उसले बुझाएको करको सदुपयोग भएको छ/छैन, यसमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । राज्यले सबै क्षेत्र र समुदायको हितमा काम गरेको छ/छैन, विषम र संकटपूर्ण घडीमा राज्यले नागरिक आवश्यकतालाई ध्यान दिएको छ/छैन भन्ने थाहा पाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले आफ्ना नागरिकलाई चाहिने–नचाहिने उपदेश दिँदै हिँड्नु हुँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नेता गुरु र नागरिक शिष्य होइन । कतिपय अवस्थामा बरु नागरिक नै नेता र राजनीतिक दलका गुरु हुन् । अझ सच्चा लोकतन्त्रवादी त नागरिकहरुलाई जनार्दन वा भगवान नै ठान्दछन् ।

हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली के गर्दैछन् ? उनको अभिव्यक्ति र व्यवहार कुन दिशामा परिलक्षित छ ? के नेपाली नागरिकले राज्यले गरेको खर्चको विवरण माग्न नपाउने ? राज्यकोषको संरक्षण र परिचालनको दायित्व बोकेको प्रधानमन्त्रीले प्रम कार्यालयमा भएको खर्चका विषयमा मलाई के थाहा भन्न पाइन्छ ? राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको खर्च राज्यकोष होइन ? राजस्वले चालू खर्च अर्थात् कर्मचारीको तलब भत्ता समेत नपुग्ने गरीब देशको राष्ट्रपतिले जथाभावी खर्च गर्न पुग्छ ? राष्ट्रपतिले अहिले देशमा संकट छ, म गलैचा फेर्दिनँ र शौचालय पनि सिँगार्दिनँ भनेको भए के हुन्थ्यो ?

यस्ता धेरै विषय छरप्रस्ट भएका छन् । त्यसैले ६ वटा पीसीआर मशिन र २५ हजार परीक्षण किट मात्र किन्दा १० अर्ब खर्च कसरी भयो ? नेपाली नागरिकलाई विस्तृत विवरण चाहिएको छ ।

नागरिकलाई ओठे जवाफ दिएर राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । सडकमा उत्रिएका जनतालाई होच्याउन र धम्क्याउन पाइँदैन । यिनै नागरिकको बल र समर्थनमा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । यिनै नागरिकको आशिर्वाद र अभिमतबाट सत्ता हासिल भएको हो । यसको हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसैले सडकमा उठेको र जनस्तरबाट आएको नागरिक वाणी सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रतिनिधि आवाज हो । यसलाई नजरअन्दाज गर्नु नेपाली जनताको घोर अपमान हो । सडकमा भइरहेको प्रदर्शनमाथि सरकारले गरेकाले व्यवहारले पञ्चायती दमनको स्मरण गराएको छ । 

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति एवं टिप्पणीले नेपाली जनताको आत्मसम्मानमा गहिरो ठेस पुगेको छ । नागरिक खबरदारीमाथि राज्यको दुर्व्यवहारले घनघोर निरंकुशताको पुनरावृत्ति गरेको छ ।