पुस ५, २०८०
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
असार २३, २०७७
विश्व श्रमबजार कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीबाट ग्रस्त छ । नेपालको श्रमबजार पनि यसबाट अछुतो छैन । त्यसकारण नेपालको श्रमबजार सुधार्नका लागि अहिले पर्याप्त अवसर सिर्जना भएको छ ।
हाम्रो श्रम र कृषिको बीचमा पारपाचुके नै भएको अवस्था छ । गत वर्ष मात्रै नेपालमा करीब ४३ अर्ब रुपैयाँको तरकारी र मासु आयात भएको थियो । त्यसकारण कृषि हाम्रो लागि काम गर्न सक्ने ठूलो क्षेत्र हो । कोभिड–१९ ले हाम्रो देशमा हामीले न्यूनतम पनि कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्नुपर्छ भन्ने देखायो ।
कुनै परिवारका १–२ जना सदस्य विदेश जान्छन् र आयआर्जन गर्छन् । त्यसपछि उसको परिवार गाउँबाट बसाइ सर्छन् । यो नियमितजस्तो शृंखला बनेको छ । जसका कारण अहिले गाउँ खाली छ, खेतबारी बाँझो छ । फलतः ४३ अर्बभन्दा बढीको तरकारी र मासु आयात गर्नुपरेको छ ।
अहिले महामारीका कारण बाहिर रहेका मानिसहरू पनि गाउँमा फर्किएका छन् । उनीहरूलाई रोजगारी दिलाउनका लागि सरकारलाई अवसर छ । त्यसको सदुपयोग भने गर्नुपर्छ । यद्यपि कृषिमा उनीहरूलाई टिकाइराख्न भने चुनौती छ ।
कृषिमा संरचनागत सुधार गरौं
भूमि वितरणमा समस्या छ । जो मानिस धनी छ, उसको धेरै जमिन छ । उ भने काठमाडौंमा बस्छ । जो मानिस गरीब छ, उसले खेतीपाती गर्छ । उसको आफ्नो जग्गा छैन ।
भूमिको वितरण र चक्लाबन्दीको समस्या छ, बजारको समस्या छ र प्रविधिको पनि समस्या छ । कृषिका यी संरचनागत समस्यालाई सरकारले बिस्तारै सम्बोधन गर्दै जानसक्छ । यसो गरेमा कृषिमा जनशक्ति बस्छन् ।
कृषक र उपभोक्ताबीच दूरी कम गरौं
कृषक र उपभोक्ताबीच ठूलो दूरी हुँदा कृषिमा खुद नाफा कम छ । यो दूरी कम गर्न सकेमा नाफा पनि बृद्धि हुन जान्छ । यसका लागि सरकारले श्रमिकलाई गाउँमा बस्ने वातावरण निर्माण गरिदिन सक्छ ।
सरकारले प्याकेजकै रूपमा श्रमिकलाई यस्ता कुरा दिलाउनुपर्छ र खुद नाफा पनि आउने बाटो खोलिदिनुपर्छ । ५२ डिग्रीको तापक्रममा खाडीमा गएर मासिक २५–३० हजार कमाउने मानिस गाउँमा सहजै त्यति नै आम्दानी कमाउन सक्ने वातावरण बनाउन सके बाहिर जाँदैन । यसो गरिएन भने कोभिड छउञ्जेल गाउँमा बस्छ, जब अवसर मिल्छ, बाहिर गइहाल्छ ।
भारतीय श्रमिक घर गएका छन्, उनीहरूको ठाउँमा नेपाली खटाऔं
नेपालभर काम गर्ने झण्डै ५ लाख भारतीय श्रमिक कोभिडका कारण आफैं भारत फर्किएका छन् । उनीहरूले गर्दै आएको काम अहिले खाली छ । अझै भनौं – नेपालमा भएका मजदुरलाई ती ५ लाख खाली ठाउँमा राख्न सक्नुपर्छ । ५ लाखलाई रोजगारी दिन सरकारलाई यो ठूलो अवसर हो ।
यसमा केही मनोवैज्ञानिक समस्या देखिन्छ । भारतीयहरूले यहाँ आएर काम गर्ने भनेको समाजले तल्लो स्तरमा राखेको कामहरू जस्तैः कपाल काट्ने, तरकारी बेच्ने लगायत हुन् । यी कामलाई सुरक्षा, बीमा तथा आकर्षक पारिश्रमिक दिएर नेपाली कामदारहरू राख्न सकिन्छ ।
बाहिरबाट आउनेलाई सीप अनुसारको काम दिऔं
अहिले बाह्य मुलुकबाट १२ हजार श्रमिक नेपाल फर्किसकेका छन् भने ४ लाखभन्दा बढीले फर्किन नाम लेखाएका छन् । ती ४ लाख जनशक्तिलाई कहाँ कसरी रोजगारी दिलाउने भन्ने कुरा सरकारलाई चुनौती छ । उनीहरूलाई काम दिन नसके रोग र भोकको समस्या चुलिन्छ । ती मानिसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले योजना बनाउन सक्नुपर्छ । जस्तो कि स्वरोजगारलाई कृषिमा लगाउनुपर्छ भने अन्यलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, हाइड्रोपावर लगायतमा सीप अनुसार काममा खटाउन सक्नुपर्छ । यसो भएमा हाम्रो अर्थतन्त्र गतिशील बन्छ ।
७ लाख नेपालीका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ तर केमा रोजगारी दिने भन्ने विषयमा योजनाविहीन छ । यसकारण मुलुकमा स्वरोजगार सिर्जना गर्नमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
युवा उद्यमशीलताका लागि परामर्श संयन्त्र बनाऔं
स्वरोजगारका लागि पनि यहाँ समस्या देखिएको छ । जस्तो कि कुनै व्यवसाय गर्न, उद्यम गर्न पनि यहाँ कूलघरानाकै सन्तान हुनुपर्ने अवस्था छ । हामीलाई चाहिएको त ७७ वटै जिल्लाका गाउँपालिकामा स्वरोजगार हुनुपर्ने हो नि त ! तर ती सबै ठाउँमा कूल–घराना त पुग्दैनन् । हाम्रो समस्या कहाँ रहेछ भने नि !
धादिङको सदरमुकाम धादिङबेशीमा केही व्यवसाय गर्छु भन्ने हो भने के व्यवसाय गर्ने, कसरी गर्ने, लगानी कति लाग्छ, आम्दानी वा नाफा कति हुन्छ, यसबारे मलाई केही जानकारी नै हुँदैन । यो एउटा ठूलो पहाडजस्तो देखिन्छ ।
काम शुरू गरे पनि बीचमा हामी काम छाड्छौं र फेरि विदेशतिरै जान्छौं । हामीकहाँ समस्या के देखियो भने, धादिङबेशीमा बसेर काठमाडौंतिर फर्केर हेर्ने बेलामा धादिङबेशी, नौबिसे र काठमाडौंमा कुन व्यवसायको सम्भावना छ भन्नेबारे अध्ययन गर्ने हामीलाई ज्ञान छैन । यसका लागि सरकारले यस्तो मानिसका लागि के–के सम्भावना छ भनेर स्किम बनाइदिन सक्नुपर्ने देखियो । सरकारले के व्यवसाय गर्दा के कति लाग्छ, बजार व्यवस्था कस्तो छ, आम्दानी कस्तो हुन्छ लगायतका सबै कुरा खुलाइदिनु पर्नेछ ।
उदाहरणका लागि मःम व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो भने सरकारले एउटा मःममा कति लगानी पर्छ, एउटा मःमलाई १ रुपैयाँमा बेच्ने हो भने २० पैसा नाफा हुन्छ भन्ने कुरा हिसाब गरेरै देखाइदिनुपर्छ । त्यसकारण यस्तो सिकाउनका लागि सरकारले सिकाउने संयन्त्र सिर्जना गर्नुपर्छ । युवा जनशक्तिलाई काउन्सिलिङ गर्ने संयन्त्र सिर्जना गर्नुपर्छ ।
उद्यम सिर्जना गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले स्वरोजगार सिर्जना गर्दैन । सरकारले सिर्जना गरेका यस्ता संयन्त्र वा कार्यक्रमले ठूला वा पहुँचमा भएका राजनीतिक व्यक्तिलाई मात्र काम दिन्छ तर साँच्चै काम गर्नेलाई भने यसले समेट्दैन । त्यसकारण सरकारले उद्यमी सिर्जनाको बाटो खोलिदिनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रलाई एउटा प्याकेज दिएर सरकारले उद्यम सिर्जना गराउनुपर्छ । ‘एक जना उद्यमी सिर्जना गरेबापत निजी क्षेत्रलाई यस्तो व्यवस्था गरिनेछ वा सहुलियत दिइनेछ’ भन्ने जस्ता कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ । सरकारी कार्यालयले त केही सिकाउँदैन । कृषि बैंक भनौं वा घरेलु उद्योग यसले केही सिकाउँदैन ।
उपभोक्तामा पनि ज्ञान सिर्जना हुनुपर्छ । नेपालमै उत्पादित वस्तु गुणस्तर, सस्तो र स्वास्थ्यवर्द्धक हुने कुरा उपभोक्तालाई ज्ञान दिलाउन सक्नुपर्छ ।
पेट्रोल विस्थापन गरौं, विद्युतीय सवारीलाई जोड दिऔं
हामीले झण्डै २५० अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ हरेक वर्ष आयात गर्छाैं । २५० अर्ब रुपैयाँको आयात कम गर्न बिजुलीलाई नै उत्पादन गर्न सक्नुपर्थ्यो तर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने बजेटमा विद्युतीय सवारीलाई निकै निरुत्साहित गरेको पाइयो । यसो गर्न नहुने थियो । आफ्नै मुलुकमा बिजुली उत्पादन गरी ठूला उद्योग, डोजर लगायतमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
हामीले पेट्रोल, डिजेललाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्ने थियो । यसका लागि सरकारले बजेटमार्फत पेट्रोल–डिजेलको गाडीलाई बिजुलीको गाडीमा बदल्नेहरूलाई निश्चित सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । अहिलेका पेट्रोल पम्पहरू सबैलाई विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन बनाए त कम्तिमा पनि हाम्रो वार्षिक २५० अर्ब रुपैयाँ त बच्छ नि ! यो बचाउनु भनेको रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्नु पनि हो ।
रेमिट्यान्सको विकल्प तय गर्ने अवसर
नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘रेमिटोनोमिक्स’ भनौं भनेर मैले पहिले नै भनेको हुँ । मैले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष नेपालमा रेमिट्यान्स मात्रै ७९ अर्ब आउँछ भन्ने थियो । यो धेरै पहिलेको कुरा हो ।
अब अहिलेको कुरा गरौं, नेपालको अर्थतन्त्र करीब २९ प्रतिशत रेमिट्यान्समा आधारित छ । करीब ५४ लाख घरधुरी नेपालमा छन् । यसबाट झण्डै ६० प्रतिशत घरधुरीले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छ । यो भनेको एक घरधुरीले वार्षिक रुपमा ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छ ।
रेमिट्यान्समा भर पर्ने कुरा अर्थतन्त्रका लागि त्यति राम्रो होइन । यसमा भर परिराखे अर्थतन्त्र राम्रो हुँदैन । त्यसकारण कोभिड–१९ ले एक अवसर यहाँ पनि सिर्जना गर्यो कि हामीले रोजगारीको नयाँ विकल्प खोज्नुपर्छ । अब रेमिट्यान्समा भर पर्नुहुन्न ।
नेपालमै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको ६५ वर्ष भइसक्यो । अहिले भने महामारीले बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेको छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गरी आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।
केही मुलुकहरूले अहिले पुनः कामदार बोलाउन थालिसकेका छन् भने सरकारले पनि श्रम स्वीकृति खुलाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशमा जान चाहनेलाई जान पनि दिनुपर्छ ।
उनीहरूको पनि नैसर्गिक अवसर हो तर सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर आफ्नो परिवार छाडेर विदेशमा गएर पसिना बगाएर २५–३० हजार कमाउनुभन्दा त्यति आम्दानी यहीँ गर्न सकिन्छ है भन्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ र विदेश जान खोज्नेलाई रोक्नुपर्छ । यसो गरियो भने मैले माथि भनेको ४३ अर्ब रुपैयाँको तरकारी आयात गर्नुपर्ने अवस्था हट्छ । रेमिट्यान्समा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन र मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्छ ।
(श्रमविद् डा. गुरुङसँग लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...