प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेशका विभिन्न ८ जिल्लामा १६ वटा चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

जसअन्तर्गत कपिलवस्तुका विभिन्न स्थानमा ४, रूपन्देहीमा ३, बर्दियामा २, रोल्पामा २, अर्घाखाँची, गुल्मी र पश्चिम नवलपरासीमा १/१ वटा कोल्ड स्टोर बनाउने योजनामा उल्लेख छ । तीमध्ये एक हो, रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर– ६ मा बन्न लागेको चिस्यान केन्द्र । 

गत वर्ष जेठमा प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सम्मरीमाईका ९ वटा सहकारीलाई चिस्यान केन्द्र निर्माणमा अनुदान दिने निर्णय गर्‍यो । मन्त्रालयकै पहलमा सबै सहकारीकै साझेदारी हुने तथा भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारीमार्फत् रकम भुक्तानी हुने गरी चिस्यान केन्द्रको सम्झौता पनि भयो । भवानीबाहेक अन्य सबै बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने भएकाले उनीहरूलाई साझेदार मात्र बनाइएको थियो । 

अहिले आएर उक्त ‘कोल्ड स्टोर’ बनाउँदा आर्थिक अनियमितता भएको भेटिएको छ । चिस्यान केन्द्रमा निर्माण नसकिँदै सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी दिएको पाइएको छ । चिस्यान केन्द्रको जग, बिम र पिल्लर ढलान हुँदासम्म प्राविधिकहरूले २२ लाख रूपैयाँको अनुमानित लागत निकालेका छन् । तर, यसमा प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले ७१ लाख ९७ हजार अनुदान खर्च भएको जनाएको छ । 

सम्झौता भएको भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारीले २२ लाखको काम गर्दा ७२ लाख भुक्तानी पाएको हो । प्रदेश सरकारका इञ्जिनीयरले अनुगमन गर्दा २२ लाखको मात्र काम भएको रिपोर्ट मन्त्रालयमा पेश गरेका थिए । रहस्यको कुरा के छ भने मन्त्रालयले परामर्श दिन नियुक्त गरेका कर्मचारीले नै ठेक्का लिएर निर्माणको काम गरेका रहेछन् । 

प्रदेश सरकारले परामर्शदाताको रूपमा नियुक्त गरेका इञ्जिनीयर सुगम कोइरालाले चिस्यान केन्द्र निर्माणको ठेक्का पाएका छन् । कोइरालाको रूपन्देहीको भैरहवास्थित अष्टविनायक कन्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का लिएको छ । 
सहकारीका व्यवस्थापक अशोक तिवारी र कृषि मन्त्रालयका करार कर्मचारी तथा परामर्शदाता कोइरालाको चलखेलमा रकम लेनदेन भएको खुलेको हो । 

चिस्यान केन्द्र निर्माण समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ताले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेर भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारीले आफ्नै नेतृत्वमा निर्माण समिति बनाएर पैसा बुझेर अपचलन गरेको बताए ।

‘म गौतमबुद्ध स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष हुँ । तर, खाता भवानी स्वावलम्बन सहकारीको चलाउने सहमति थियो । भवानी सहकारीले आफ्नै नेतृत्वको उपभोक्ता समिति बनाएछ । म मन्त्रालय आउँदा पैसा भुक्तानी भएको थाहा पाएँ ।’ 

गुप्ताले लोकान्तरसँग थपे, ‘सुगम कोइरालाले प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि निर्माण गर्ने कोल्डस्टोरको पनि ठेक्का लिएको भन्ने मलाई जानकारीमा आएको छ । अन्यको पनि यही हालत होला ।’

स्थानीय राजाराम तिवारीको ३ कट्ठा २ धुर जग्गा २० वर्षका लागि लिजमा लिइएको थियो । ५ करोड ४३ लाख रूपैयाँको स्टिमेटअनुसार १ करोड ३५ लाख (२५ प्रतिशत) र बाँकी ७५ प्रतिशत प्रदेश सरकारले अनुदानमा निर्माण गर्ने योजना हो । 

भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारीका व्यवस्थापक अशोक तिवारीले अहिलेसम्म निर्माणको काम कोटेसनमा गराइएको बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म कोटेसनमार्फत काम भएको छ, बाँकी टेन्डरमार्फत् हुन्छ । अनियमितता भएको छैन । अब बाँकी निर्माणको काम हुन्छ ।’ 

कृषि मन्त्रालयले पनि चिस्यान केन्द्र बनाउँदा कमजोरी भएको स्वीकारेको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद घिमिरेले कोल्डस्टोर बनाउँदा डिजाइन र स्टिमेटमा केही कमजोरी भएको लोकान्तरलाई बताए ।

उनले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म रनिङ बिलका आधारमा भुक्तानी भएको छ । ठूला आयोजनाहरूमा रनिङ बिलका आधारमा भुक्तानी दिइन्छ । अब भुक्तानी बराबरको काम नभएसम्म अबको भुक्तानी दिइँदैन । स्टिमेटभन्दा बढी भुक्तानी बढी भएको देखियो ।’ 

कर्मचारी पनि विवादमा तानिने खतरा भएपछि केही महिनाअघि निर्माणमा संलग्न कर्मचारीसँग स्पष्टीकरणको औपचारिकता मात्रै पूरा गरिएको छ ।

यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, कृषि मन्त्रालयले बनाइरहेका अन्य १५ वटा चिस्यान केन्द्रमा पनि यस्तै नियत देखिएको छ ।

अनुदानका नाममा भइरहेको यस्तो जालझेलबारे छानबिन गरे अनियमितता रोकिएला नत्र यही अवस्था बढ्दै जाने देखिन्छ । 

मन्त्रालयका कृषि महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवालीले कामभन्दा बढी लिएको पैसा फिर्ता गर्न सहकारी र उपभोक्ता समितिलाई पत्राचार गरिएको बताए । 

‘उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउनुपर्नेमा ठेकेदारलाई दिएछन् । हामीले जसरी पनि पैसा भुक्तानी भए बराबरको काम गराएरै छाड्छौ । रकमको दुरूपयोग हुँदैन । तर, प्राविधिक मूल्यांकन बढी भने देखिएको छ,’ ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने । 

परामर्शदाता कोइरालालाई कारवाही गरेर हटाइयो

परामर्शदाता सुगम कोइरालाले आफैँ चिस्यान केन्द्र निर्माणको ठेक्का लिएर बढी रकम लिइसकेपछि सरकारले उनलाई कारवाही गरी हटाएको छ । 

प्रवक्ता घिमिरेले कोइरालालाई हटाइएको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले एक वर्ष अगाडि उनलाई करारमा नियुक्त गरेको थियो । 

वास्तविक किसानलाई बाइपास, नक्कली किसान मालामाल 

गएको वर्ष मन्त्रालयले वितरण गरेको अनुदानमा वास्तविक किसानलाई बाइपास गरी नक्कली किसानलाई अनुदान दिएको भेटिएको थियो ।

प्रदेश सरकारको करोडौं अनुदान रकम दुरूपयोग भएको प्रदेशको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले जिल्लागत अनुगमनका क्रममा फेला पारेको हो । 

मन्त्रालयका कर्मचारीले फर्जी कृषि फर्म र पहुँचवालालाई अनुदान दिएको निष्कर्ष समितिले निकालेको हो । वितरण गरिएको अनुदान मध्ये ८० प्रतिशत दुरूपयोग भएको समितिको निष्कर्ष छ । 

समितिले मन्त्रालयका कर्मचारीले अनुदान पाउने फर्जी किसानबाट २० प्रतिशतसम्म कमिसन खाएको प्रमाण समेत फेला परेको बताएको छ । 

(यो रिपोर्ट फ्रीडम फोरमसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।)