यो छोटो आलेख लेख्न शुरू गर्दा शनिवार रातिदेखि रुपन्देहीको बुटवलको मुख्य चोकमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।

बुटवललाई स्थायी राजधानी कायम गर्न माग गर्दै सडक आन्दोलन शुरू भएको छ । 

शुक्रवार अपर्झट प्रदेश ५ को राजधानी दाङको देउखुरी सार्ने निर्णयपछि रुपन्देही र त्यस भेगका साथीभाइले बुटवलको पक्षमा लेख्नुस् न भनेर आग्रह नगरेका होइनन् ।

प्रदेश ५ कै एक जिल्ला गुल्मीको स्थायी बासिन्दा भएपनि यो छोटो आलेखमा आफूलाई त्योभन्दा माथि राख्न कोशिश गर्ने छु । 

देशमा संघीयताको बहस चलिरहेको समयमा मैले एउटा आलेख लेखेको थिएँ, ‘बाहुनडाँडा, दुराडाँडा र संघीयता’ शीर्षकमा । त्यसमा प्रदेशको नामांकनभन्दा त्यसको गुण आवश्यक रहेको दलिल पेश गरेको थिएँ ।

त्यो लगायत लेख लेखेपछि पहिलो संविधान सभामा सदस्य रहेका तत्कालीन माओवादीका नेता सुरेश आले मगर मलाई जहाँ भेटे पनि अरू पनि त्यस्तै लेख लेख्नुपर्‍यो, संघीयताको बारेमा हामीले बोल्नुभन्दा तपाईंहरूले लेखिदिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने गर्दथे । सही ढंगले प्रयोग गर्दा संघीयता देश विकासका लागि साधक नै हुन्छ भन्ने मेरो मत हो ।

राजधानी काठमाडौंलाई कर्मभूमि बनाएको मलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रदेश ५ को राजधानी बुटवल हुनु या देउखुरी हुनुमा तात्विक फरक छैन । स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार दिइएका कारण आम सर्वसाधारणलाई प्रदेशको राजधानीसँग खासै सरोकार पनि हुँदैछ । पालिका र जिल्लाबाटै उनीहरूका व्यक्तिगत काम सम्पन्न हुन्छन् ।

सम्बन्धित प्रदेशका जनताको सुगमता हेरेर प्रदेशका सांसदले निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकारको विषय हो । उनीहरूको विवेकमा बिर्को लगाउने काम नेकपाले गर्न सक्दैन, गर्नुहुँदैन । प्रदेश ५ को राजधानी राख्ने निर्णय निकै पेचिलो बन्दै आएको थियो । 

लुम्बिनी अञ्चलका जिल्ला टुक्र्याउन खोजिएको विरोध तथा प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट सार्ने तयारीविरुद्ध यसअघि पनि प्रदर्शन भइसकेका थिए । जनदबाबका कारण विगतमा निर्णय हुन सकेको थिएन । देशको अहिलेको एकमात्र समस्या भनेकै प्रदेश ५ को राजधानी तोक्नु हो जसरी हतारमा यो निर्णय गरियो, जसका कारण बुटवलमा आन्दोलन शुरू भइसकेको छ । 

किन भइरहेको छ बुटवलमा विरोध ? 

हुन त आफ्नो भेगमा राख्नका लागि विगतमा पनि आन्दोलन भएका छन् । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कहाँ राख्ने भन्ने विवादमा महेन्द्रनगर धनगढीमा ठूलो प्रदर्शन भएको थियो । प्रदेशको राजधानी दाङ कायम गर्नुपर्छ भनेर पनि त्यहाँ विरोध नभएको होइन । दाङ, रुकुम र रोल्पाका मानिसहरू बुटवलभन्दा दाङ नै राजधानी होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यहाँ नयाँ शहरीकरणको सम्भावना पनि हुनसक्छ । 

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले ७ वटा प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्दा बुटवललाई प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बनाएको थियो ।

काठमाडौं र पोखरापछि सम्भवतः सबैभन्दा व्यवस्थित र आधुनिक शहर बुटवल बन्दैछ । शैक्षिकदेखि, स्वास्थ्य र पर्यटनमा यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी भइसकेको छ । बुद्धभूमि लुम्बिनीलाई लक्षित गरेर भैरहवामा क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सोही विमानस्थलका कारण पनि बुटवल भैरहवा क्षेत्रमा तारे होटलदेखि अन्य संरचना बनिरहेका छन् ।

फराकिला सडक, पर्याप्त पूर्वाधार सहितको व्यवस्थित शहरको रूपमा बुटवल विकसित हुँदै थियो । प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक भौतिक संरचना पनि तयार भइसकेका छन् । भइरहेको ठाउँबाट प्रदेशको राजधानी सार्ने निर्णयले यो क्षेत्र सुक्ने स्थानीयको चिन्ता छ । 

प्रदेशको राजधानी बुटवल कायम गर्नुपर्ने पक्षमा अविचलित अडान राखिरहेका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री बन्ने कुरासँग सम्झौता गरेको भन्ने काल्पनिक आरोप पनि लगाइएको छ, सामाजिक सञ्जालहरूमा । 

अहिले होइन संविधान सभामा छलफल शुरू भएदेखि नै पौडेलले यो अडान छाडेका छैनन् । बुटवलको पक्षमा कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर काम गरिरहेका थिए । पार्टीभित्रको समीकरणका कारण यस सवालमा उनी अहिले एक्लिएका छन् । सचिवालयका ९ मध्ये ८ जना दाङको पक्षमा उभिएपछि उनको केही लागेन ।

झण्डै तीन वर्षसम्म नाम र राजधानी टुंगो लगाउन नसकेको प्रदेश ५ का लागि यही समयमा किन हतारो गर्नुपर्‍यो बुझ्न सकिएको छैन ।

स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराइएको र झण्डै तीन वर्षको समयमा प्रदेश सरकारले जनतालाई प्रभावित गर्न नसकेका कारण प्रदेशको संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । यस्तो बेला भइरहेका संरचना पुरानो बनाएर फेरि नयाँ ठाउँमा पूर्वाधार विकासको नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय कति दूरगामी होला ? 

हुन त नयाँ ठाउँमा विकास हुनु राम्रै कुरा हो भन्ने तर्क पनि आउला तर, हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्रले त्यसलाई धान्ला ? 

जनताले काठमाडौंलाई माथ गर्ने रवाफ प्रदेश सरकारबाट खोजेका होइनन् । आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार खोज्ने उनीहरूको आकांक्षामा तुषारापात भएको छ ।

संघीयता केही व्यक्तिका लागि व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ मात्र भइरहेको छ । राज्य कोषबाट सांसद र मन्त्रीलाई भत्ता खुवाउनबाहेक प्रदेशका संरचनाले जनतालाई संघीयताको अनुभूति दिलाउन सकेका छैनन् ।

संघीयता र व्यावहारिकता 

म गुल्मीको बलेटक्सारमा जन्मे हुर्केको मान्छे । नागरिकता र पासपोर्ट बनाउनबाहेक म सदरमुकाम गइनँ, किनभने हाम्रा लागि जिल्ला सदरमुकाम उल्टो दिशामा पर्दथ्यो ।

२६ किलोमिटर पश्चिमको तम्घासभन्दा हाम्रा लागि ४५ किमीको पाल्पाको तानसेन सुगम जस्तो लाग्दथ्यो । दूरीले टाढा भएपनि सदरमुकाम तम्घासभन्दा बुटवल नजिक ठानिन्थ्यो । हाम्रो भेगमा युवाहरू सरकारी काम बाहेक अन्य कामले सदरमुकाम धाउँदैनन्, बरू बुटवललाई नजिक ठान्छन् । 

गुल्मी मात्र होइन, पाल्पा, स्याङ्जा, अर्घाखाँची लगायतका जिल्लाका लागि बुटवल पायकको स्थान बनेको छ । ‘बटौली’मा नुन लिन जाने यो भेगका पाकाहरूको मुखमा अहिले पनि झुण्डिएको शब्द हो । दशकौंदेखि यो व्यापारिक हब बन्यो । भारतसँगको नाका, देशकै मध्य भाग भएकाले पनि पहाडी भेगबाट बसाइँ सरेर आउनेका कारण बुटवलले आधुनिक शहरको स्वरूप धारण गर्‍यो । 

संघीयता भनेको सबैलाई पायक र सुगम हुने ठाउँ पनि हो । हुन त प्रदेश ३ को राजधानी तोक्ने बेलामा नेकपाको शीर्ष तहबाट निर्णय गरेर हेटौंडा राजधानी कायम गरियो । भविष्यमा तराईका जिल्ला समेटेर बागमतीमा गाभ्नका लागि भनेर नेकपाले असन्तुष्ट नेताहरूलाई थामथुम पार्ने प्रयास गरेको थियो ।

प्रदेशको संख्या घटाउने गृहकार्यको रूपमा यस्तो निर्णय भएको नेकपा नेताहरूले बताउने गरेका थिए । 

रसुवादेखि दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछापका लागि कुन दृष्टिले हेटौंडा उपयुक्त थियो ? प्रदेशको राजधानी दाङ तोक्ने निर्णय पनि अव्यावहारिक हुने खतरा बढ्दै छ । व्यावहारिकता के हो भने रुकुम रोल्पादेखि गुल्मी अर्घाखाँचीका मानिस बुटवल, काठमाडौं आउँछन् ।

अहिले पनि राजनीति र प्रशासनको केन्द्र काठमाडौं नै हो । राजनीति गर्ने र रोजगारी खोज्ने सबैको रोजाइ या बाध्यता काठमाडौं नै छ ।

स्वीकारे पनि अस्वीकार गरेपनि हाजिर गर्न प्रदेशमा गएपनि अधिकांश प्रदेशका सांसद तथा मन्त्री संघीय राजधानीमा भेटिन्छन् । कतिपयको घरजग्गा नै काठमाडौंमा होला कतिपयको परिवार । राजनीतिक इन्गेजमेन्टको लागि मात्र उनीहरू प्रदेश सभामा सांसद हुन राजी भएका हुन् । संघीयतामा पनि केन्द्रीकृत सोच भएकाहरूका लागि यस मानेमा भालुवाङभन्दा बरू छेउ नै भएपनि नवलपरासी पायक पथ्र्यो होला !

अहिले प्रदेशको राजधानी र नयाँ संरचना बनाउँदै गर्दा झण्डै २ दशकअघि चितवनमा बनेको बसपार्कलाई स्मरण गर्न जरुरी छ । २०५९ साल असोजमा निर्वाचित सरकारलाई अक्षम घोषणा गरेपछि चितवनको भरतपुरमा नयाँ बसपार्क बनाइयो । नाम राखियो तत्कालीन युवराजको नाममा– पारस बसपार्क ।

त्यो बसपार्कलाई स्थापित गराउनका लागि पूर्वपश्चिम गुड्ने बसलाई अनिवार्य त्यहाँ प्रवेश गर्न बाध्य बनाइयो । खासमा त्यो बसपार्क पायक पर्ने स्थानमा थिएन । भरतपुरमा बसपार्क बनाएपनि मानिसहरू बस चढ्न कि पुल्चोक गए, कि पोखरा बसपार्कमा । पारस बसपार्क चलेन । नचल्नुको एउटै कारण थियो जनतालाई पायक परेन ।

प्रदेश ५ को राजधानी दाङ तोक्ने निर्णय पनि कतै चितवनको पारस बसपार्क जस्तो हुने त होइन ?

प्रदेशको राजधानी सार्ने र नयाँ ठाउँमा संरचना बनाउने तयारी भइरहेका बेला संघीयताको दीगोपन चाहनेहरूले ठण्डा दिमागले सोचुन् । अहिले गरेका निर्णयले गर्दा संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न नउठोस् ।