धनुषाको कमला नगरपालिका वडा नम्बर ८ हरिने गाउँका किसान हरि मण्डलसँग २  बिघा (४० कठ्ठा) खेत छ । एउटा कुशल किसानको रूपमा खेतमा खाद्यान्न बालीहरू (धान, गहुँ)का साथै दलहन(दाल) र बेलाबेला सिजन अनुसारको तरकारी खेती समेत गरेर आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए । तर, १३ वर्षअघि एक रात उनी सुकुम्वासी बन्न बाध्य भए । 

‘२०६४ सालमा कमला नदीको बाढी दिशा परिवर्तन भएर अचानक हाम्रो गाउँमा पस्यो,’ मण्डलले भने, ‘सबै खेतमा बाढीको वालुवा थुप्रियो, खेतीयोग्य जमिन रातारात बगरमा परिणत भयो ।’

उक्त गाउँमा मुसहर समुदायका १२० घर बाढीले बगायो । एउटा मध्यम परिवारका सुखी किसान मण्डल त्यसपछि आफ्नो भूमि हुँदाहुँदै सुकुम्बासी बन्न बाध्य भए ।

उनी मात्र होइन, त्यस क्षेत्रका दर्जनौं गाउँका ठूला जमिनदारदेखि मध्यम किसान होस् वा कम खेत भएका सानाकिसान, सबै एक साथ गरीब बन्न बाध्य भए । कसैको ५ बिघासम्म त कसैको २ बिघा, कसैको १ बिघादेखि ५ कठ्ठासम्म खेत बगरमा परिणत भयो ।

धनुषाको कमला नगरपालिका वडा नम्बर ४ को बलहा सघारा, ५ को लक्कड, ६ को सखुवा, ७ को हथमुण्डा, ८ को हरिने, टेरहा मोर, सोनापरा, ९ को दुवरकोट हथलेटवा, जनकनन्दिनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ को इनरवा, वडा नम्बर ६ को कठालसहितका गाउँका हजारौं किसान एकाएक बाढीका कारण सुकुम्वासी बन्न बाध्य भए ।

बाढीसँगै ती खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भयो । आफ्नो खेत हुँदाहुँदै पनि हजारौं किसान खेती गर्नबाट वञ्चित भए ।

अन्य ठाउँमा समेत खेत रहेका किसानहरू जसोतसो आफ्नो घर परिवार चलाउन सफल भए पनि कम खेत भएका किसानहरू त विस्थापित नै भएको कमला नगरपालिकाका प्रमुख राम उदगार गोइत बताउँछन् । ‘खेतीयोग्य जमिन बाढीको बालुवाले पुरिएर सबै खेत बर्बाद भयो,’ प्रमुख गोइतले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसपछि त ती खेतमा झारपात मात्र उम्रियो, खेती त कहिल्यै हुनै सकेन ।’

बाध्य भएर प्रत्येक घरका युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन भए । गाउँ बर्सेनि डुबानमा परिरह्यो ।

भारत सरकारको अनुदानमा पूर्वपश्चिम राजमार्गस्थित सिरहा जिल्लाको बन्दीपुरदेखि कमला पुलसम्म १ अर्ब १० करोड रुपैयाँको लगानीमा ४४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भएपछि गाउँहरू डुबानको जोखिमबाट धेरै हदसम्म मुक्त भएपनि वर्षात्को मौसममा सामान्य जोखिम भने कायमै रहने गरेको हरिनेका स्थानीयवासी शिवशंकर यादवले बताए ।

‘निर्माण गरिएको उक्त तटबन्धमा कुनै किनारमा बाढीले हानेपछि तटबन्ध भत्किएर गाउँमा बाढी पसी डुबानमा पर्ने गरेको छ,’ यादवले भने, ‘कमला नदी कुनै बेला त्यस क्षेत्रका किसानका लागि वरदान थियो भने १३ वर्षदेखि त अभिशाप नै बनेको छ ।’

हजारौं बिघा जग्गामा खेती हुँदैन । ती खेतहरूमा झारपात र खर मात्र उम्रिने गर्छ, जसले गर्दा किसानहरू धेरै समस्यामा परेको दुबरकोट हथलेटवाका किसान महेश्वर गोइत यादवले बताए । 

तर, उक्त अभिशापलाई फेरि पनि वरदानको रूपमा परिणत गर्ने तयारी थालिएको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी तीनै तहका सरकारको लगानीमा माछापालनदेखि फलफूल खेती लगायत अन्य खेती गर्नका लागि पहल थालिएको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र झा बताउँछन् । 

सबै किसान खेतलाई एक साथ प्लटिङ गरेर किसानहरूको स्वामित्वमा सहकारी गठन गरी राज्यको लगानीमा वृहत् क्षेत्रमा माछाको सुपर जोन स्थापना गरेर सामूहिक रूपमा माछापालन खेती गर्ने विषयमा आफूले संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पहल गरेको उनले बताए । 

‘उक्त मन्त्रालयमा एउटा निवेदन दर्ता गराएर कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाललाई समेत भेटेर उक्त योजनाबारे जानकारी गराइसकेको छु,’ झाले भने, ‘त्यसपछि मन्त्रीज्यूले पठाउनुभएको विज्ञहरूको टोलीले त्यहाँ माछा खेती गर्न सकिने, अन्य फलफूल तथा तरकारी खेती गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन भन्नेबारे स्थलगत अध्ययन गरेर समेत काठमाडौं फर्किएको छ ।’

१२ देखि १४ हजार बिघाको उक्त जमिनमा विभिन्न पकेट एरिया बनाएर कुनै ठाउँमा माछा सुपर जोन, कुनै ठाउँमा केरा खेतीको पकेट, कुनै ठाउँमा तरकारी खेतीको पकेट, कुनै ठाउँमा फूल खेतीको पकेटसहित विभिन्न खेती गरेर त्यस क्षेत्रका किसानहरूको जीवनमा समृद्धि ल्याएर समाजवाद स्थापना गर्न सकिने झा बताउँछन् ।

पोखरीको डिलमा काठ खेती समेत गर्न सकिने उनले बताए । तीनवटै तहको सरकारले संयुक्त रूपमा मिलेर १ अर्ब रुपैयाँसम्म मात्र लगाली गर्‍यो भने पनि उक्त सपना साकार हुन सक्ने उनले बताए ।

‘कुनै बेला धान खेती गरेर प्रतिकठ्ठा ३ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको उक्त क्षेत्रमा माछापालन हुन सक्यो भने किसानहरूले प्रतिकठ्ठा माछा उत्पादनबाट १५ हजार रुपैयाँसम्म कमाउन सक्ने भयो भने कुनै पनि युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता समेत रहने छैन,’ झाले बताए । 

स्थानीय सरकारले त्यसका लागि पहल शुरू गरिसकेको कमला नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रकुमार सढानले बताए ।

उक्त बगर क्षेत्रमा निजी स्वामित्वमा रहेका आ–आफ्ना जग्गाजमिनको विवरण सम्बन्धित वडामार्फत १५ दिनभित्र जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पत्र (लालपूर्जा) सहित कागजातहरू संलग्न गरी पठाउन भनेर कमला नगरपालिकाको कार्यालयले असोज २२ गते सूचना समेत प्रकाशन गरिसकेको उनले बताए । केहीदिन भित्र संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालयले उक्त क्षेत्रमा थप सर्वेक्षण तथा डीपीआर गर्ने तयारी गरेको सढानले बताए । 

सरकारले भनेजस्तो यदि सम्भव भयो भने यस क्षेत्रका किसानका लागि आयआर्जनको ठूलो आधार हुने तथा समृद्धि आउने आशा पलाएको तथा किसानहरू खुशीखुशी सरकारलाई सबै किसिमको सहयोग गर्न तयार रहेको सघाराका राम दयाल यादवले बताए ।