अमेरिकाका राष्ट्रपति–निर्वाचित जो बाइडनको सम्भावित परराष्ट्रनीतिका विषयमा संसारलाई चासो हुनु स्वाभाविक हो किनकि विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले चाल्ने कदमको दूरगामी असर रहन्छ । 

बाइडन सिनेटर छँदा अनि बाराक ओबामा प्रशासनमा उपराष्ट्रपति हुँदा परराष्ट्र मामिलामा प्रभाव पार्ने अनेकौं काम गरेकाले राष्ट्रपति बनेपछि कूटनीति उनको प्राथमिकतामा पर्ने सुनिश्चित छ । 

बाइडनले फरेन अफेयर्स पत्रिकामा गत जनवरी महिनामा एक लामो लेख प्रकाशन गरेर आफ्नो परराष्ट्रनीति कस्तो हुनेछ भनी झलक दिएका छन् । 

उनले अमेरिकाको परराष्ट्र सम्बन्धको तरिकामा परिवर्तन ल्याउनेछन् । अमेरिकाले विश्वको नेतृत्व पुनः गर्ने तथा कूटनीतिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ । 

डोनल्ड ट्रम्पले ‘अमेरिका पहिलो’ नीति अपनाएर देशलाई बहुपक्षीय सम्झौता, संगठन तथा साझेदारीबाट क्रमशः झिक्दै लगेका थिए । आफ्ना साझेदारहरूलाई अपमान गर्ने काम उनीबाट भएको थियो । उनको शासनकालको चार वर्षमा अमेरिकी साझेदारसँगको सम्बन्ध निकै बिग्रिएको थियो । 

तर बाइडन कूटनीतिमा विश्वास गर्छन् र साझेदारसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि उनले इमान्दार प्रयास गर्नेछन् । ट्रम्पले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई प्रशंसा गर्ने गरेका थिए तर बाइडनले रुसविरुद्ध कठोर दृष्टिकोण अपनाउने सम्भावना छ । 

क्राइमियालाई रुसले आफूमा मिसाएपछि ओबामा प्रशासनले रुसविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएको थियो र बाइडनले त्यसका लागि पैरवी गरेका थिए । आफू राष्ट्रपति भएपछि बाइडनले कम्तीमा शाब्दिक रूपमा भए पनि रुसलाई कसीकसाउ गर्ने सम्भावना छ किनकि अमेरिकी संस्थापन पक्षले स्पष्ट रूपमा रुस र चीनलाई अमेरिकाका शत्रु भनी किटेको छ । 

रुसको यही खतरालाई मद्देनजर गर्दै बाइडनले पराआन्ध्रीय सम्बन्ध (ट्रान्सएट्लान्टिक टाइज) मा सुधार ल्याउने बताएका छन् । 

ट्रम्पले युरोपेली संघ र नेटोको कटु आलोचना गर्दै युरोपेली आयातमा कर लगाएका थिए अनि युरोपलाई साक्षी राखेर गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिबाट हात झिकेका थिए । 

तर बाइडनले त्यसलाई पल्टाउने छन् । उनले नेटोलाई आधुनिक इतिहासको सबभन्दा प्रभावकारी राजनीतिक तथा सैन्य साझेदारी भनी बयान दिएका छन् र रुसबाट आउन सक्ने खतराको सामना गर्न यसलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले युरोपेली मुलुकहरू सहित अन्यसँग मिलेर गरेको पेरिस जलवायु सम्झौता र इरान आणविक सम्झौताबाट हात झिकेको थियो तर बाइडनले अमेरिकालाई पुनः त्यसमा जोड्ने सम्भावना छ । पेरिस सम्झौतामा त शपथ लिएकै दिनबाट अमेरिकालाई जोड्ने भनी बाइडनले बताइसकेका छन् । अनि संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलमा अमेरिकाको लगानी पुनः सुचारु गर्ने काम पनि बाइडनले गर्नेछन् ।

पराआन्ध्रीय सम्बन्ध तथा साझेदारीको प्रसंगमा बाइडनले युरोपेली संघलाई प्राथमिकता दिने संकेत दिएका छन् । संघबाट छुटिट्एको बेलायतले सम्झौतारहित ब्रेक्जिट गरेमा र त्यसको परिणामस्वरूप उत्तरी आयरल्यान्डसँगको कठोर सीमासम्बन्ध बनेमा अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता गर्ने कुरा बेलायतले नसोचे पनि हुन्छ भन्ने बाइडनको मत छ ।  

इरान आणविक सम्झौताको कुरा गर्दा इरानीहरूले सम्झौताबमोजिम आणविक संरचनाको सीमालाई पालन गरेमा अमेरिका पुनः सम्झौताको साझेदार बन्ने भनी बाइडनले बताएका छन् । 

रुससँग अमेरिकाले गरेको एसटीएआरटी आणविक हतियार सन्धिको म्याद सन् २०२१ को फेब्रुअरी महिनामा सकिँदैछ र त्यसको म्याद बढाउने सम्झौता गर्न शायद बाइडन अग्रसर हुनेछन् ।  

ट्रम्प प्रशासनले रक्षा मामिलामा व्यापक खर्च बढाएको थियो तर बाइडन प्रशासनले त्यस्तो खर्च अलिकति भए पनि घटाउन सक्छ । बाइडनले आफ्नो लेखमा अमेरिकाको सैन्य फिर्ती प्रक्रिया कायम रहने तथा अन्त्यहीन युद्धमा अमेरिका अब नफस्ने भनी लेखेका छन् । 

उनले संसारका विभिन्न अड्डामा अमेरिकी सैनिकहरूको संख्या घटाउने संकेत यसमार्फत दिएका छन् किनकि अमेरिकी जनताको चाहना पनि यही हो । 

त्यसमाथि अब पहिलेको जस्तो सैनिकहरू आमनेसामने भिडेर युद्ध  हुने छैन किनकि अहिले सबै महाशक्तिहरू उच्चप्रविधियुक्त हतियार प्रयोगको परीक्षण गरिरहेका छन् । त्यसैले गर्दा चीनले पनि सैनिक संख्या घटाएर अत्याधुनिक हतियार प्रयोग गर्न थालेको छ । यसमा अमेरिका पछि पर्ने कुरै हुँदैन । 

चीनको प्रसंग आउँदा बाइडनले आफ्नो लेखमा ‘हामी चीनप्रति कठोर हुन जरूरी छ’ भनेका छन् । अनि चीनप्रतिको कठोरतामा अमेरिकाका दुवै दलहरू सहमत छन् । अझ हालै सम्पन्न निर्वाचनमा चीनविरुद्ध को बढी कठोर छ भन्ने विषयमा बाइडन र ट्रम्पबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो । 

चीनले तेर्स्याएको भनिएको आर्थिक तथा सैन्य चुनौतीलाई बाइडन प्रशासनले उच्च प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापन गर्नेछ । तर व्यापारयुद्ध जस्ता उपाय अपनाउने भन्दा पनि कूटनीतिमा जोड दिएर चीनको महत्त्वाकांक्षामा सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्नेछ । 

चीनको प्रभाव विस्तारलाई रोक्नका लागि अमेरिकी साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्ने पनि बाइडनले बताएका छन् । 

लोकतान्त्रिक मुलुकहरूसँगको साझेदारीमा चीनको सामना गर्ने भनी बाइडनले स्पष्ट बताइरहँदा अमेरिका र चीनबीचको दोस्रो शीतयुद्धमा साझेदार निर्माण प्रक्रियाले तीव्रता पाइरहने संकेत पाइएको छ । 

भारत, जापान र अस्ट्रेलियासँगको अमेरिकी साझेदारी कायम रहनेछ । दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरमा चीनलाई अमेरिकाले सन्तुलनमा राख्न युद्धपोत तैनाथ गरिरहनेछ । 

चीनको उदयलाई रोक्नका लागि भारतलाई अग्रपंक्तिको साझेदार बनाउने अमेरिकी प्रयास बाइडन प्रशासनले जारी राख्नेछ । यस्तो अवस्थामा नेपालले चीन र भारत/अमेरिका दुई खेमाको दबाब अनुभव गरिरहनेछ । 

अमेरिकाले नेपालमा चलाउन खोजेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने काम बाइडन प्रशासनले पनि गर्नेछ । चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभलाई खतरा हुने गरी अमेरिकी एमसीसीको रणनीतिक कार्यान्वयन गरेमा चीनले प्रतिरोध गर्ने भनी एक चिनियाँ थिंकट्यांकले बयान दिएको सन्दर्भमा नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको संघर्षमैदान बन्ने जोखिम उच्च छ ।

बाइडन प्रशासनका अन्य प्राथमिकताको कुरा गर्दा उत्तर कोरियासँगको सम्बन्ध कटु हुँदै जाने सम्भावना छ । ट्रम्पले उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो बनाएका थिए तर बाइडनले किमलाई ‘ठग’ भनेका छन् । यस्तोमा किमसँग बाइडन प्रशासनले खासै सम्पर्क नगर्ने संकेत पाइन्छ । उत्तर कोरियाले आणविक हतियार परीक्षणलाई तीव्रता दिने सम्भावना छ । 

अफगानिस्तानको अन्त्यहीन युद्ध टुंग्याउन बाइडन प्रशासनले पहल गर्नेछ । इस्लामिक स्टेट र अल कायदालाई पराजित गर्न बाइडनले पहल गर्नेछन् । अफगानिस्तानमा रहेका ५२ सय अमेरिकी सैनिकको संख्या घटाएर बढीमा दुई हजारमा सीमित राख्ने भनी बाइडनले बताइसकेका छन् । 

त्यसबाहेक ओबामा प्रशासनले शुरू गरेको आणविक हतियारको आधुनिकीकरण तथा वायुसेना र जलसेनाको हातहतियार आधुनिकीकरणलाई निरन्तरता दिनेछ । हतियार उद्योगले रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले अमेरिकी सांसदहरूले यसमा कुनै पनि कटौतीलाई स्वीकार गर्दैनन् । त्यसैले बाइडन प्रशासनले हतियार उद्योगलाई थप व्यापारको अवसर दिनेछन् । 

पश्चिम एसियाको कुरा गर्दा ओबामा प्रशासनले उक्त क्षेत्रबाट अमेरिकाको ध्यान ‘पिभोट टु एसिया’ का नाममा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरेबाट बाइडन प्रशासनले पश्चिम एसियालाई कस्तो व्यवहार गर्ला भनी संकेत पाइन्छ । इजरायलसँगको अमेरिकी सम्बन्ध थप सुदृढ हुनेछ यद्यपि बेन्जामिन नेतान्याहुले ओबामा प्रशासनसँग सम्बन्ध बिगारेकाले बाइडन प्रशासनको विश्वास जित्न प्रयास गर्नुपर्ने हुन सक्छ । 

यमन युद्ध अन्त्य गर्नका लागि साउदी अरब र यूएईलाई बाइडन प्रशासनले दबाब दिने सम्भावना छ । डेमोक्रेट सांसद रो खन्नाले यमनमा साउदी अरबको युद्धबाट अमेरिकी समर्थन झिक्नका लागि संसदमा एक विधेयक पेश गर्ने बताएका छन् र बाइडन प्रशासन त्यसमा गम्भीर रहनेछ ।

अमेरिका ऊर्जाको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भइसकेकाले पश्चिम एसियाको तेलमा उसलाई कुनै रुचि छैन, त्यसैले त्यहाँको राजनीतिमा पनि ऊ फस्न चाहँदैन । अमेरिकाको छत्रछायामा रहेका गल्फ मुलुकहरूको सुरक्षाको जिम्मा इजरायलले लिने प्रक्रिया ट्रम्प प्रशासनले शुरू गरेको छ र बाइडनले त्यसैलाई निरन्तरता दिने सम्भावना छ ।

दक्षिण अमेरिकी देशहरूसँगको कुरा गर्दा ब्राजिलका राष्ट्रपति जाइर बोल्जोनारो ट्रम्पका भक्त थिए, त्यसैले बाइडन प्रशासनसँग उनको सम्बन्ध सुमधुर नरहन सक्छ । 

अनि भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मदुरोलाई ट्रम्प प्रशासनले निकै खेदेको थियो तर बाइडन प्रशासनले उनलाई केही सहजता दिने सम्भावना छ । बाइडनले भेनेजुएला र इरान जस्ता ओपेक मुलुकहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकाले मदुरोले राहत पाउन सक्छन् ।

बाइडन प्रशासनले शालीनता र कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने हुनाले साझेदारहरूले चिन्ता मान्नु नपर्ने हुन सक्छ । मानवअधिकारका विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले अनि लोकरञ्जनवादी नेताहरूप्रति शंका गर्ने हुनाले बाइडन प्रशासनले कससँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने एक किसिमले स्पष्ट छ । 

यसरी हेर्दा भूमध्यसागर क्षेत्रमा प्रभुत्वको दाबी गरिरहेको टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयिप एर्दोआनलाई लगाम कस्नका लागि बाइडन प्रशासनले कोशिश गर्नेछ जबकि ट्रम्पले एर्दोआनलाई साथी ठान्ने गरेका थिए । एर्दोआनले रुससँग एस–४०० क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी प्रणालीले किनेर अमेरिकालाई त्यसै पनि चिढ्याइसकेका छन् ।

अमेरिकाले विश्वलाई पुनः नेतृत्व दिन सक्छ भन्नेमा बाइडन ढुक्क छन् र यसका लागि कूटनीति नै राम्रो माध्यम हो भन्ने उनको दृढ धारणा छ । 

अमेरिकालाई पहिले जस्तो टाढाका मुलुकका लडाइँमा होम्ने छुट कुनै पनि प्रशासनलाई छैन । बाइडनले पनि अमेरिकाको लोकतन्त्रमा सुधार ल्याउनु तथा त्यसलाई पुनर्ताजगी दिनु आफ्नो प्राथमिकता हुने बताएका छन् । 

पहिला देशमा अनि मात्र विदेशमा उनको ध्यान रहने यसबाट सिद्ध हुन्छ ।