पार्टी विभाजनपछि लामो समय कित्ता क्लियर नगरी बसेका सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले अन्ततः बुधवार मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाए । पत्रकार सम्मेलन गर्दै बोहराले राजीनामा घोषणा गर्दै आफू केपी शर्मा ओली समूहमा रहेको बताए । 

‘दृढ इच्छाशक्ति र यथेष्ट प्रयत्नका बावजुद जनभावनाअनुसार काम गर्न विभिन्न कठिनाइ एवं चुनौतीको सामना गर्नु परेकाले प्रदेश सरकारको मन्त्री पदमा बसिरहँदा प्रदेशका जनताको अपमान हुने भएकाले राजीनामा गरेको छु,’ मन्त्री बोहराले पत्रकार सम्मेलनमा भने । 

मन्त्री बोहराले हालसम्म आफूले गरेका कार्यको विवरण पनि प्रस्तुत गरेका थिए । संसद् विघटनपछि, ओली समूहमा देखिएका मन्त्री बोहराले प्रदेशमा लगानी मैत्री वातावरण बनाएको, प्रदेश सरकारका तीनवटा बजेट जनताको आवश्यकताअनुसार विनियोजन गरेको, स्वरोजगार कार्यक्रम स्थापना गरेको, राजश्व संकलन लक्ष्यभन्दा बढी गरेको भन्दै उनले त्यसका बावजुद पनि काम गर्ने वातावरण नरहेको जिकिर गरे ।

यसअघि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठान बोहरालाई बर्खास्त गरेका थिए । भौतिक मन्त्री बोहरालाई बर्खास्त गरेलगत्तै केपी समूहले मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएको थियो ।

बुधवार प्रदेश अर्थमन्त्री बोहराले राजीनामा दिएसँगै राजनीतिक तरंगको राप  निकै फैलिएको छ । प्रदेश सरकारको अबको समीकरण के होला भन्ने सबैको चिन्ता र चासो छ ।

केपी पक्ष भन्छ, ‘प्रदेश सरकारको दिनगन्ती शुरू भयो’ 

प्रदेश सभामा अल्पमतमा रहेको केपी पक्षले आफ्नो पक्षमा सांसदहरू खुल्न थालेको दाबी गरेको छ । ‘ओली पक्षमा खुल्ने हामी हिजोसम्म ६ जना थियौं, आज ७ भएका छौं,’ प्रदेश सभा सदस्य नेपालु चौधरीले भने, ‘अब यो संख्या बढ्दै जान्छ । हाम्रो पक्षमा केहीदिनमै बहुमत सांसद पुग्नुहुन्छ ।’

‘मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको सरकारलाई काम गर्न सहज होस् भनेर अर्थमन्त्री बोहराले राजीनामा दिएका हुन्,’ प्रदेश सभा सदस्य चौधरीले भने, ‘अब उहाँको सरकारले क्षमता प्रदर्शन गर्छ । यो असफल भइसकेको सरकार हो, धेरै दिन टिक्दैन ।’

प्रदेश सरकार असफल भइसकेको प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीको आरोप छ । ‘सरकार पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । सांसदहरू हाम्रो पक्षमा खुल्दै गइरहनुभएको छ । ढिलो–चाँडो यो सरकार ढल्छ, मुख्यमन्त्रीमा काम गर्ने इच्छाशक्ति नै छैन ।’

प्रदेश सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी शुरू भइसकेको ओलीपक्षीय प्रदेश सभा सदस्यहरूको तर्क छ । ‘वर्तमानमा सरकारविरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूहकै प्रदेश सभा सदस्यहरू असन्तुष्ट छन्,’ प्रदेश सभा सदस्य रतन थापाले भने, ‘सरकारको आयु धेरै छैन । हामी त सरकार गिराउने पक्षमा छैनौं तर वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन । सांसदहरू रुष्ट छन्, सरकारको आयु धेरै छैन ।’

‘हाम्रो पक्षमा अब सांसदहरू खुल्दै जानुहुन्छ,’ अर्का एक प्रदेश सभा सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘अब सरकारको समीकरणमा फेरबदल हुन्छ ।’

प्रचण्ड–माधव समूहको तर्क : ‘एक मन्त्री घट्दैमा केही फरक पर्दैन’ 

सुदूरपश्चिम सरकारबाट केपी समूहका एक मन्त्रीको बर्खास्तगी र अर्का एक मन्त्रीको राजीनामापछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट चरम संकटमा परेको केपी पक्षको तर्क छ । 

तर प्रचण्ड–माधव समूहनिकट सांसदहरू भने सरकारबाट दुई मन्त्री बाहिरिँदैमा समीकरणमा केही फरक नपर्ने बताउँछन् ।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य तारा लामा तामाङ भन्छन्, ‘सरकारमा बस्ने नबस्ने त उहाँको स्वतन्त्रताको कुरा हो । मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने इच्छा नै भएन भने सरकारमा बसिराख्ने कुरो पनि भएन तर, उहाँले यो अवस्थामा राजीनामा दिनु गलत हो।’

उनले थपे, ‘योजना कार्यान्वयनको चरणमा लैजानु पर्ने बेलामा अर्थमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिँदा प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण काम कारवाही प्रभावित हुन्छ, जसले गर्दा सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्दैन । तर मुख्यमन्त्री भट्टले अब रिक्त रहेका मन्त्रालयमा  अन्य सांसदलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नुहुन्छ । राजनीतिमा यो हुने कुरा हो, धेरै समस्या पर्दैन ।’

प्रवक्ता भन्छन्, ‘पार्टी र सरकारको समीकरणमा कुनै फरक पर्दैन’

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले अर्थमन्त्रीको राजीनामाले संसदीय दल र सरकारमा केही फरक नपर्ने बताए । ‘उहाँलाई दबाब दिएर राजीनामा दिनुस् भनेर कसैले भनेको छैन,’ मन्त्री शाहले भने, ‘उहाँले आफ्नो इच्छाले राजीनामा दिनुभएको हो, यसले केही असर पर्दैन, हाललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्रीले लिनुहुन्छ ।’

रिक्त मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्रीले नयाँ मन्त्री चयन गर्ने उनले बताए ।