प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सोमवार पुन: सुनुवाइ शुरू भएको छ ।

आइतवार हेर्दाहेर्दैमा राखेर स्थगित गरिएको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतवार स्थगित भएकै बिन्दुबाट शुरू भएको हो ।

सोमवारको सुनुवाइको शुरूमा अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले बहस गर्दैछन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।

यसअघि आइतवारको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी, सुनिल पोखरेल, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य लगायतले बहस गरेका थिए ।

बहसका क्रममा संविधानविद् आचार्यले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको व पनि उच्चारण गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।

‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको व पनि उच्चारण गर्न पाउँदैनन् । संविधानविपरीत संसद् विघटन गरेपछि त्यसलाई राजनीतिक प्रश्नको आवरणमा छोप्ने प्रयास भैरहेको छ । २०५२ सालमा नयाँ निर्वाचन गर्न आर्थिक भार हुने भन्दै अदालतले संसद् पुन:स्थापना गरिदिएको थियो,’ आचार्यले बहसका क्रममा भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीबाहेक आफ्नो अन्य स्वार्थ छैन भनेका छन्, तर संविधानविपरीत कदम चालेपछि जनता कसरी सुखी हुन्छन् ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले पार्टीको विवाद देखाएर संसद् विघटन गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।

'प्रचण्ड-नेपाल (पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल) ले असहयोग गर्दैमा संसद् विघटन हुन सक्दैन,' उनले भने ।

अधिवक्ता बद्रिराज भट्टले अहिलेको संविधानले यो अवस्थामा संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको दाबी गरे ।

'लहडमा आएर संसद् विघटन गरिएको छ । ४७ सालको संविधानले जस्तो अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन,' अधिवक्ता भट्टले भने ।

उनले आफू जनता पनि भएकाले देशको र संविधानको माया लागेको बताए ।

'म पनि जनता हो, मलाई देशको माया छ । संविधानको माया छ । त्यसैले संसद् विघटन बदर गरेर देशलाई संविधानबमोजिम अघि बढाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु,' उनले भने ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन्, ‘संकटकालीन अवस्था आयो भने पाउँछ भन्न खोज्नुभएको हो ?’ उनको प्रश्नमा संसद् विघटन संविधानको धारा ८५ अनुसार कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने बताए ।

उनले २०४७ सालको संविधानको तुलना अहिलेको संविधानसँग गरे । पहिलेको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको भए पनि अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको बताए । २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को ४ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर अहिलेको संविधानको धारा ७६ अनुसार अर्को सरकार बनाउने विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।

उनले सो तर्क राखेलगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले नै संविधानको धारा ७६ को ७ उल्लेख गर्नुभएको छ त ?’

प्रधानमन्त्रीले सो विषयलाई राजनीतिक मुद्दा भनेकोमा वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले खण्डन गरे ।

उनले विगतमा संसद् विघटनको मुद्दाका चारवटा नजिर रहेको समेत बताए । अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेकाले संसद् विघटन गर्न नपाउने बताए ।

अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले संविधानमा भएको प्रावधान प्रयोग नै नगरी संविधान विघटन गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले सरकार बनाउने कोसिस नै नगरी विघटन गरे,’ पोखरेलले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरेको भए उनको दलले भोट नहाले पनि अरू दलका सांसदले भोट हाल्न पनि सक्थे ।’

आफ्नै दलबाट अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै संसद् विघटन गर्नु गलत भएको उनको तर्क रहेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।