×

X
Nic Asia
Dabur
Marvel

हाल बजारमा एकाएक खानेतेलको मूल्य आकासिएको छ । यसका लागि यसको कच्चा पदार्थको आयात घटेको छैन, बढेको छ । यसैगरी उद्योगबाट कम उत्पादन भएको अवस्था पनि होइन, उत्पादन वृद्धि भएको छ । तर पनि मूल्य आकासिँदो छ ।

IME BANK INNEWS

यसरी खानेतेलको कच्चा पदार्थको आयात वृद्धि भएर वा उद्योगको उत्पादन वृद्धि भएर सरकारको राजस्व उल्लेख्य रूपमा बढेको पनि छैन । यसर्थ, बढ्दो मूल्यको लाभ कसले पाइरहेको छ भनी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । यसर्थ, राज्य प्रणाली संवेदनशील नभएका कारण कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको अनुभूति गरिएको छ । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

हरियो तरकारीको मूल्यवृद्धि

हाल बजारमा एकाएक हरियो तरकारीको मूल्य बढेको छ । बर्डफ्लूको हल्लासँगै खसीको मासुको मूल्य पनि उकालो लागेको छ । सिजनमै काउली र आलुको मूल्य पनि वृद्धि भैरहेको छ । प्याजको मूल्य पनि बढेको छ ।

घिउसिमी लगायतका हरियो तरकारी पनि माग अनुसार आपूर्ति भैरहँदा समेत खुद्रा मूल्य वृद्धि भएको छ । खाद्यान्न, मसला र तेल लगायतको मूल्य वृद्धिमा अर्थशास्त्रको ठोस सिद्धान्तको असर देखिन्न । खासमा राजनैतिक तरलतासँगै मूल्य वृद्धिको आभास पाइएको छ । यसबखत पुनः विचौलिया सल्बलाएका कारण मूल्यवृद्धि भएको छ ।

निरन्तर बजार अनुगमन

Vianet communication
Maruti inside

हालै एउटा समाचार बाहिर आएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि  बजार अनुगमनमा खटिने कर्मचारीको अनुगमन भत्ता रोकिएको कारण अनुगमन हुन सकेको छैन, जसका कारण कृत्रिम मूल्य वृद्धि देखिएको छ ।

यदि यो समाचार सत्य हो भने यसका दुईवटा पाटोलाई केलाउनु पर्छ । पहिलो, बजार अनुगमनका लागि भत्ता दिने गरिएको थियो भने रोक्ने को ? तालुक मन्त्रालय अर्थात् उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय कि अर्थ मन्त्रालय ? यिनले किन भत्ता रोके ? बजार अनुगमन नहोस् र मूल्य वृद्धि होस् भन्ने तिनको चाहना हो ?

दोस्रो, यदि बजार अनुगमनमा खटिने कर्मचारीले भत्ता नपाएर ती बजार अनुगमनमा नगएर के काम गर्छन् त् ? चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता नपाए बापत बिरामीको सेवा गर्दिनँ भने के होला ? यी गम्भीर विषयमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरू संवेदनशील हुनुपर्छ । यसर्थ, बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, कुनैपनि बहानामा यो काम रोकिनुहुँदैन । 

बजार अनुगमनकै भरोसा

यसै पंक्तिकार २०५५ सालमा वाणिज्य विभागको महानिर्देशक हुँदा बजार अनुगमनको अभियान थालनी भएको हो । सो बखत फलामको टुक्रा निस्किएका ढक, चुम्बक टाँसिएका तराजु, कुच्चिएका र प्वाल परेका तरल वस्तु मापन गर्ने भाडा, क्यालिब्रेसन नगरिएका ढक, तराजु र लिटर मापन गर्ने यन्त्र लगायतका उपकरण जफत हुन्थे ।

मासु पसलेकहाँ छापा मार्दा खसीको मासु भनेर बोकाको मासु, बाख्रीको मासु, भेडा र च्यांग्राको मासु बेच्ने गरेको भेटिन्थ्यो । यस्तै रांगाको मासु भनेर भैसीको मासु बेच्ने, वधशालाको सट्टा बाग्मती, विष्णुमती लगायतको खोलामा बगेको ढलको पानीले सफा गरेर रांगा काट्ने र तरकारी पखाल्नेहरू ठाउँका ठाउँ पक्राउ पर्दथे ।

जथाभावी औषधि छरिएका विषादीयुक्त सडेगलेका तरकारी बेच्नेलाई प्रहरी चौकीमा पुर्‍याइन्थ्यो । यसरी बजारमा अराजकता सिर्जना गर्नेका विरुद्ध एक प्रकारले युद्ध छेड्न वाणिज्य विभाग पछि पर्न हुँदैन । यस विभागले बजार अनुगमनमा अलमल गरेको सन्देश जाने बित्तिक्कै मूल्यवृद्धि हुन्छ । आम उपभोक्ता यसै विभागको अनुगमनको भरोसामा छन् ।

संगठित लुटतन्त्र

​हालै अर्को समाचार सार्वजनिक भएको छ, ट्याक्सीको भाडादर वृद्धि गर्न आन्दोलनको चेतावनी दिइएको छ । यसरी व्यवसायीहरू मूल्यवृद्धिका लागि एकताबद्ध हुने गरेका छन् ।

कानूनले आपसमा मिलीजुली मूल्य तोक्न नपाइने प्रबन्धको व्यवस्था गरेको छ । खुल्ला बजारको सिद्धान्त अनुसार प्रतिस्पर्धाका कारण मूल्य घट्छ भन्ने नै हो । तर हामी कहाँ वस्तुगत संघ संस्थाहरू खुलेका छन् । बैंकर्स एसोसिएसनले धेरै वर्ष पहिले आपसी सहमतिबाट विदेशी विनिमय दर निर्धारण गरी प्रतिस्पर्धालाई संकुचन गरेकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

यसरी आम जनताको ढाड सेक्न अवाञ्छित रूपमा संगठित हुने गलत प्रवृत्ति हावि हुँदा पनि मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ । कानूनतः मिलिजुली मूल्य तोक्न, प्रतिस्पर्धालाई निस्तेज गर्न, आलोपालो गर्न, वस्तुको अनावश्यक सञ्चय गर्न र कालोबजारी गर्न निषेध गरेको छ । यो दण्डनीय अपराध हो ।  

कागजी उपभोक्ता अधिकार

वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त हुने प्रत्याभूति छ । साथै, गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ ।  यस हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भै ९ प्रकारका उपभोक्ता हकको व्यवस्था भएको छ ।

आम उपभोक्तामा वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा छनौटको अधिकार, वस्तु र सेवाको गुणस्तरीयता लगायतमा सुसूचित हुने अधिकार, वस्तुका विषयमा जानकारी पाउने (लेबल टाँस हुनुपर्ने) अधिकार र हानी पुर्‍याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्रीबाट सुरक्षित हुने अधिकार सुरक्षित छ ।

यस अतिरिक्त अनुचित व्यापारिक कार्यविरुद्ध कानूनी उपचारको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, सुनुवाइको अधिकार र उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार रहेको छ । यी अधिकारप्रति आम उपभोक्ता सजग नहुँदा कृत्रिम महंगी बढेको छ ।

विश्वव्यापी आन्दोलन :

सन् १९६२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले उपभोक्ताका सुरक्षाको अधिकार, सूचनाको अधिकार, छनौटको अधिकार र सुनुवाइको अधिकार गरी ४ वटा अधिकारको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि, विश्वव्यापी उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको अभियान आरम्भ भयो । 

हाल १५ मार्चका दिनलाई विश्वभरि अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ । नेपालमा २०५४ सालमा पहिलोपटक उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएपछि यसप्रति सचेतना जागृत भएको हो । यसरी आम उपभोक्तामा चेतनाको अभावका कारण पनि मूल्य वृद्धि भएको हो । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक

चालू आ.व. को प्रथम ६ महिनाको अवधिमा विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.५६ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ६.८२ प्रतिशत रहेको थियो । यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ४.२७ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति २.९९ प्रतिशत रहेको छ ।

२०७६ पुसको तुलनामा २०७७ पुसमा घिउ तथा तेल, फलफूल, दाल तथा गेडागुडी र मासु तथा माछा उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः १७.०१ प्रतिशत, १६.५८ प्रतिशत, ११.४८ प्रतिशत र १०.६८ प्रतिशत रहेको छ । 

यस अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा ३.५५ प्रतिशत, तराइमा २.८७ प्रतिशत, पहाडमा ४.७२ प्रतिशत र हिमालमा ३.३८ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । यसरी राष्ट्र बैकले संकलन गरेको तथ्यांकले पनि घिउ, तेल, फलफूल, दाल, गेडागुडी, मासु, माछा लगायतमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको देखाएको छ । यसमा बजार अनुगमनको कमी एउटा कारक तत्व रहेको बुझिएको छ । 

सेवा प्रवाहको अवस्था

आम उपभोक्ताले वस्तुको सर्वसुलभताको साथै सेवा पनि सहज ढंगले हासिल गर्न पाउनु पर्छ । तर, यस क्षेत्र पनि कृत्रिम मूल्य वृद्धिको चपेटा परेको छ ।

सेवा भन्नाले विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले कानूनी, चिकित्सा वा इञ्जिनियरिङ सेवा समेतलाई बुझाउँछ भनी कानूनी व्याख्या भएको छ । यसर्थ, यी विषयको मूल्यवृद्धिमा सरकार र उपभोक्ता दुवै बेखबर हुँदा मूल्यवृद्धि भएको हो । 

उपभोक्ता जागरण

कृत्रिम बजार मूल्यलाई रोक्ने शक्ति उपभोक्तामा छ । एकाएक मूल्य वृद्धिको विरोधमा तिनले कुनै वस्तुको खपत निषेध गर्न सक्छन् वा कटौती गर्न सक्छन् । जथाभावी मूल्य वृद्धिका विरुद्ध आवाज उठाउन र उजुरी गर्न सक्छन् ।

संविधान र कानूनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै मूल्यसूची भएको पसलमा मात्र सामान खरिद गर्न सक्छन् । सामान किन्दा लेबलको विवरण पढेर खपतको म्याद र अधिकतम् खुद्रा मूल्यको जानकारी हासिल गर्न सक्दछन् ।

वस्तुको गुणस्तर र परिमाणलाई तुलना गर्न सक्दछन् । यसरी सजग उपभोक्ताको उपस्थितिले केही हदमा भएपनि महंगी रोक्न सघाउ पुग्छ ।

TATA Below
NLIC
साउन २२, २०७९

राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...

साउन १७, २०७९

लामो समयसम्म विवादमा रहेको राज्य व्यवस्था समितिमा अल्पमत/बहुमतको आधारमा निर्णय भएको तर सरकारले सदनमा लान नसकेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अन्ततः दुवै सदनले पास गरेको छ तर यसमा शुरूदेखि परिवर्तन गर्न नसकिएको वै...

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

साउन १८, २०७९

लोकतन्त्र एउटा शासकीयस्वरूप, राज्य र समाजको एउटा व्यवस्था, राजनैतिक दर्शन हो भने व्यापक अर्थमा यो नागरिकको जीवन पद्दति हो । यसलाई जनतामाथि जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन व्यवस्था शासकीय अर्थमा लोकतन्त्र भनिन्...

साउन २०, २०७९

अमेरिकाकी सभामुख न्यान्सी पलोसी ताइवान ओर्लिएपछि अमेरिका र चीन आमनेसामने भएजस्तो गरी चर्चा भइरहेको छ । विभिन्न समयमा विश्व व्यवस्थाका स्थापित अवस्थाहरू परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । अमेरिकाले कुनै समय एक चीन नीत...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x